बारा, १८ असोज
कलैया उप-महानगरपालिका सुचनालुकाई काम गराउदै गरेको बारे पत्रकारले खोज्दा दुर्ववहार गर्ने गरेका छन्। नगरको जुनसुकै कार्य किन नहोस् कुनै कार्य बारे सुचना बोर्ड नराखी बनाउने गरेका छन्। कलैया उप-महानगरपालिकाले जनता संग विना कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश नगरे कुनै सेवा लिन पाउदैन तर जनताकै करबाट बनाईने निर्माण कार्य भैरहेको ठाउँमा नेपाल सरकारले बनाएको नियम मिचेर योजनाको जनकारी सम्बन्धि सुचना लुकाएर कार्य गर्ने गरेका छन्। बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाको भरत चौक स्थित घण्टाघर नजिक निर्माणाधीन भवनको बारेमा स्थानीय पत्रकार रमेश साहले बुझ्न् खोज्दा मोबाइल खोसी गाली गलौज समेत गरेको पत्रकार साहले बताए।
हुनत कार्य जस्तो सुकै होस तर नेपाल सरकारले बनाएको नियम अनुसार बनाउनु अघि बोर्ड लागाउनु पर्छ। तर कलैया उप-महानगरपालिकाले हरेक कार्यको बारे सुचना लुकाएर मात्र कार्य गर्ने बानी नै बसाली बोर्ड बारे खोजपुछ गर्ने लाई धाकधम्की समेत दिने गर्छन्। समाचार सम्प्रेषण गरे पश्चात् एउटै कार्यको तीन-तीन वटा बोर्ड लाग्छ जुन तीन्टै फरक फरक हुने गर्छन् र फेरि पालिकाको योजना अनुसार फरक हुने गरेको समेत हुन्छ। जसकारण सुचना मांग गर्दा सुचना लुकाउने गरेको बारे श्रोतले जनाएका छन्।
पत्रकार संग सुचना लुकाएर कार्य गर्नु भनेको सहजै सर्वसाधारण समेतले बुझ्न सक्छन्। तर दुर्ववहार गरेर पालिकाले आफुलाइ केबुझे बसेको भन्ने बारेमा बुझ्न आवस्यक देखिएको हो। हुनत यस्ता खाले व्यवहार भनेको आफै यक्ष वंशका राजा बुझेको होकि केहो भन्ने बारेमा सर्वसाधारणले यसबारेमा जोडदाररुपमा अवाज उठाउन आवस्यक रहेको देक्गिन्छ, किनकी जनताले दिएको कर र जनता लाई जानकारी दिनु पर्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले भनेको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिभाषा खण्डमा सूचनालाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ– “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्छ । यस्तो सूचना प्रवाहको प्रयोजनका लागि ऐनको दफा ६ अनुसार, सरकारी मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकारका सरकारी निजी सबै खालका निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । अहिले मुलुकमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी अलग राख्ने अभ्यास पनि भएको छ । यी दुई पदबीच सामान्य भिन्नता पनि छ । यद्यपि, पार्टी र मन्त्रिपरिषद्ले प्रवक्तालाई नै सूचना अधिकारीका रूपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्।
संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या गर्दै ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा सबै सूचना प्रवाह गर्न बाध्य पारिएको छैन । सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने सूचीमा (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्तिसुव्यवस्था वा अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, (घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषय किटान गरिएको छ । ऐनले यो व्यवस्थालाई निर्विकल्प मानेको छैन । यी विषयमा सूचना प्रवाह नगर्दा त्यसको उचित कारण दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको सोही उपदफामा यसरी गरिएको छ– त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकामा बाहेक त्यस्तो सूचनाप्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउनेछैन।
