पाकिस्तान अब ७५ वर्षको भएको छ । यो वर्षगाँठ उत्सव मनाउने मात्र नभई गम्भीर आत्मालोचनाको समय पनि हो । थुप्रै पाकिस्तानी मुलुकको उपलब्धि सुनाउनुपर्दा गर्वका साथ विश्वकै पहिलो मुस्लिम आणविक शक्ति भएको उपलब्धि प्रस्तुत गर्छन् । यदि पाकिस्तानका संस्था धराशायी हुन्छन् भने आणविक हतियारले मात्र हामीलाई कसरी जोगाउँछ होला ? सेना निःसन्देह शक्तिशाली बनेको छ, तर हाम्रो संसद्, न्यायालय अनि मिडिया दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।
पाकिस्तान चारजना सैन्य तानाशाहबाट ३२ वर्ष सम्म शासित हुनु लज्जाको विषय हो । अनि, २९ जना जो निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहे उनीहरूले चाहिँ पाकिस्तानलाई ४३ वर्ष मात्रै शासन गरेका छन् । अहिलेसम्म पाकिस्तानका कुनै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । पाकिस्तान छुट्टै मुलुक बनेयताका तीनवटा संविधान पाँचपटक खारेजी वा निलम्बनमा परे । कुनै वेला ग्यारिसन राज्य अर्थात् सैन्य–सम्भ्रान्त वर्गले चलाउने मुलुक भनेर चिनिने पाकिस्तानमा सन् २००७ देखि सौभाग्यले कुनै सैन्य हस्तक्षेप भएको छैन । यद्यपि, लोकतन्त्र अझै पनि कमजोर छ ।
प्रतिष्ठित मिडिया समूह इकोनोमिस्ट ग्रुपको अनुसन्धान शाखा इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले हालै पाकिस्तानलाई हाइब्रिड स्टेट भनेर व्याख्या गरेको छ । अर्थात् पाकिस्तानमा केही लोकतान्त्रिक अवयव भए पनि यो मुलुक एक वास्तविक लोकतन्त्र भनिन लायकको छैन । सेनाका जर्नेलहरूले सन् २०१८ को चुनावमा धाँधली गरेर इमरान खानलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । जब कि इमरान खानले पाकिस्तानमा सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था आउँदा सेनाले तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो । यो वर्षको सुरुवातमा इमरानले आफ्नो सत्ता जोगाउन राष्ट्रिय सभालाई विघटन गरेर संकट निम्त्याएका थिए । यद्यपि, उनी अन्ततः संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेर सत्ताच्युत भए ।
त्यसपछि उनले आफ्नो सत्ता ढल्नुमा अमेरिका जिम्मेवार रहेको अभिव्यक्ति दिन थाले । उनले सेनाको तटस्थतामाथि धावा बोल्न थाले र सेनालाई देशद्रोही नै करार गरे । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संलग्न भएका जर्नेलहरूलाई ब्ल्याकमेल (भयादोहन) गरेर पुनः प्रधानमन्त्री हुने प्रयास पनि गरे, तर उनको त्यो चाल असफल भयो ।
अमेरिकाको विरोध र आसन्न आर्थिक संकटले भने इमरानलाई केही हदसम्म चर्चित बनाएको छ । अहिले खानका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले भ्रष्टाचार र अवैध धन स्वीकार गरेको आरोपमा आगामी चुनावमा उनलाई अयोग्य ठहर्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, सन् २०१७ मा सर्वाेच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई अयोग्य ठह¥याएर खानको विजयलाई सम्भव तुल्याएको थियो । वर्तमान सरकारले पनि अदालतले यस्तै कदम चालोस् भन्ने चाहन्छ । सरिफपछिका चर्चित नेता इमरानलाई अदालतले अयोग्य बनाउन सके पनि यसले थप अस्थिरता निम्त्याउनेछ ।
पाकिस्तानी न्याय व्यवस्थाको साख खासै राम्रो मानिने गरिएको छैन । विश्वभरिमा न्याय व्यवस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टमा विधिको शासनको सूचीमा एक सय ३९ स्थानमध्ये पाकिस्तान एक सय ३०औँ स्थानमा छ । तानाशाह र न्यायाधीशबीचको ऐतिहासिक गठजोडको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । पाकिस्तानी न्यायाधीशले राजनीतिमा संलग्न हुन बन्द गर्नुपर्छ । एकातर्फ, खान सेनाको ‘तटस्थता’लाई चुनौती दिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको सरकार अदालतले खानलाई अयोग्य करार गरोस् भनेर दबाब दिइरहेको छ । सरकार र विपक्ष दुवै राज्यका संस्थाविरुद्ध लडिरहेका छन् ।
यी राजनीतिक खेलाडीको कुस्तीमा मिडिया पनि सिकार भइरहेको छ । सन २०२२को वल्र्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्सको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचकांकमा पाकिस्तान एक सय ८० मुलुकमा एक सय ५७औँ स्थानमा रहेको छ । सन् २०१८ मा खान सत्तामा आएयता पाकिस्तानको प्रेस स्वतन्त्रता १८ अंकले घटेको छ । टेलिभिजन च्यानल बन्द गरिएका छन् । पत्रकार आक्रमण, गिरफ्तारी र प्रतिबन्धका सिकार बनेका छन् । खान सत्ताच्युत भए पनि प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि खतरामा रहेको छ । जब मेरा सहकर्मी असद तुर र अब्सर आलमलाई गत वर्ष आक्रमण गरिएको थियो तब तत्कालीन विपक्षी नेता सरिफले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन तुर र आलमलाई भेट्न गएका थिए । अहिले तिनै सरिफ प्रधानमन्त्री छन् र उनको सरकारले इमरान खाननिकटको टेलिभिजन च्यानल एरीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । सेनाको आलोचना गरेको भन्दै च्यानलका मालिक र समाचारवाचक अहिले देशद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
जब म आफैँ देशद्रोहको आरोपको सामना गरिरहेको थिएँ तब एरी टेलिभिजनका टिप्पणीकार मलाई जेलमा जाकिएको देख्न चाहन्थे । मेरो एकजना सहकर्मीलाई आक्रमण गरिएपछि मैले आक्रमणकारीविरुद्ध कठोर भाषण दिँदा एरी टेलिभिजनका एकजना समाचारवाचकले मलाई पाकिस्तानकै सत्रु करार गरेका थिए । यद्यपि, मैले मुलुक नछोडी पाकिस्तानमै रहन रोजेको थिएँ । मेरा तत्कालीन आलोचक मैले जे व्यहोरेको थिएँ त्यही भोग्न बाध्य छन् । तर, म ती पत्रकारलाई चुप लगाउने प्रयासलाई समर्थन गर्दिनँ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको एक अत्यावश्यक स्तम्भ हो । बृहत् सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याबारे छलफल हुन नदिने लोकतन्त्रको कल्पना गर्न गाह्रो छ । गत वर्ष मलाई अदालतको आदेशविनै सञ्चारमाध्यमका प्रसारणबाट नौ महिनाका लागि रोक लगाइएको थियो । केही दिनअगाडि अर्का समाचारवाचक इमरान रइजलाई पनि कुनै आरोपविना सञ्चारमाध्यमका प्रसारणमा प्रस्तुति वा अभिव्यक्ति दिन रोक लगाइएको छ । यस्ता हतकन्डाले एक संस्थाको रूपमा रहेको मिडियालाई मात्रै कमजोर बनाउने होइन, पाकिस्तानी लोकतन्त्रकै उपहास गर्नेछ ।
मसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार नगरेका मानिसको पक्षमा बोलेका कारण सत्तामा रहेका मानिसबाट मैले धेरै आलोचना व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । बदलाको भावना हाम्रा समस्याका समाधान होइनन् । नवाज सरिफलाई अयोग्य बनाउने कदमलाई समर्थन गर्नु गल्ती हो भनेर इमरान खानले स्विकार्न सक्नुपर्छ, त्यसैगरी सहवाज सरिफले पनि इमरानलाई अयोग्य बनाउने प्रक्रियाको विरोध गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति अरिफ अल्वी सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दलमा सम्बद्ध छन् जसको नेतृत्व इमरान खानले गर्छन् । सहवाज सरिफ सन् १९९८ मा पाकिस्तानलाई आणविक शक्ति बनाउने नेता नवाज सरिफका भाइ हुन् । पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउन, के राजनीतिका यी दुई खेलाडी अन्य राजनीतिक सरोकारवालासँग संवाद थाल्न सक्छन् ? यदि यो संवाद सम्भव हुन्छ भने विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय ठहरिनेछ । राजनीतिका यी दुई खेलाडीले प्रयास गरे लोकतान्त्रिक संस्था जोगिन सक्छ ।
द वासिङ्टन पोस्ट पाकिस्तानी पत्रकार मिर वासिङ्टन पोस्टका स्तम्भकार हुन्
