मानवअधिकार अभियन्ता एन्डी हललाई अदालतको ठूलो झट्का, मानहानी मुद्दामा ५ लाख रिम क्षतिपूर्ति

मलेसिया, आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका नाममा मलेसियाको वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिक आपूर्ति क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका मानवअधिकार अभियन्ता दावी गर्ने एन्डी हललाई मलेसियाको जोहरबाहरु उच्च अदालतले मानहानीसम्बन्धी दुई मुद्दामा ठूलो कानुनी झट्का दिएको छ ।
अदालतले विदेशी श्रमिक भर्ती कम्पनी एम्बुन करिस्मा रिसोर्सेसका निर्देशक आर मुथुसामीले दायर गरेका दुईवटा मानहानी मुद्दामा हललाई ५ लाख रिङ्गेट क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । त्यसैगरी अदालतले थप १ लाख रिङ्गेट कानुनी खर्च तिर्न, प्रमुख छापा सञ्चारमाध्यम तथा आफ्ना फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत मुथुसामीसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न र भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका मानहानीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
न्यायिक आयुक्त नोरादुरा हम्जाहले मुथुसामीले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सफल भएको ठहर गर्दै हलविरुद्ध फैसला सुनाएकी हुन् । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा हल अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गरेका थिएनन् ।
दुईवटा मुद्दालाई पछि एकीकृत गरी सुनुवाइ गरिएको थियो । मुथुसामी स्वयं मुद्दामा वादी पक्षका एक मात्र साक्षी थिए । उनका तर्फबाट वकिल जीके श्रीधरन र चाइ यी एनजीले बहस गरेका थिए ।

मुद्दाको सुरुवात सन् २०२२ मा भएको थियो । मुथुसामीका अनुसार हलले ६ जनवरी २०२२ मा कम्तीमा ४० जना प्राप्तकर्तालाई इमेल पठाएका थिए । उक्त इमेलमा कम्पनी, सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसमेत समावेश थिए ।

मुथुसामीले अदालतमा गरेको दाबीअनुसार उक्त इमेलमा हलले आफूलाई एटीए नामक इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनसम्बन्धी कम्पनीमा परामर्शसम्बन्धी प्रस्तावमार्फत घुस दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए । हलले आफूलाई ‘पैसा दिएर चुप लगाउन’ कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा समेत मुथुसामीले सोधपुछ गरेको दाबी गरेको मुथुसामीको भनाइ थियो ।

त्यसपछि मुथुसामीले १४ फेब्रुअरी २०२२ मा हललाई कानुनी मागपत्र पठाएका थिए ।
तर विवाद त्यतिमै रोकिएन । त्यसको केही दिनपछि १७ फेब्रुअरी २०२२ मा Focus Malaysia मा प्रकाशित “See you in court: Hall dares libel claimant in Dyson force labour controversy” शीर्षकको सामग्रीलाई लिएर पनि अर्को मानहानी मुद्दा परेको थियो ।

मुथुसामीले हलका इमेल तथा उक्त समाचारमा आएका अभिव्यक्ति झूटा, आधारहीन र दुर्भावनापूर्ण रहेको दाबी गरेका थिए । ती अभिव्यक्तिले आफूलाई भ्रष्टाचार, घुसखोरी तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेको र त्यसबाट आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठामा मलेसियाभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै क्षति पुगेको उनको दाबी थियो ।

अदालतले पनि भ्रष्टाचार र घुसखोरीजस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको विषयलाई विशेष रूपमा हेरेको छ । न्यायिक आयुक्त नोरादुराले यस्ता आरोपको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै क्षतिपूर्ति उच्च तहमा निर्धारण गरिएको बताएकी छन् ।

आप्रवासी श्रमिक अधिकारको अभियान र विवादमा एन्डी हल

एन्डी हल मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका विषयमा लामो समयदेखि सक्रिय अभियन्ताका रूपमा रहेको दावी गर्ने गर्दछन् । उनले विदेशी श्रमिकको भर्ती, रोजगारीको अवस्था, श्रमिकमाथिको व्यवहार तथा श्रम अधिकारका विषयमा रोजगारदाता, भर्ती कम्पनी र अन्य सरोकारवालामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

उनका अभियानले मलेसियाको विदेशी श्रमिकसम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चा दिलाएको उनले दावी गर्दछन । तर उनको कार्यशैलीका कारण रोजगारदाता, भर्ती व्यवसायी तथा श्रमिक आपूर्ति क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षसँग विवादसमेत उत्पन्न हुँदै आएका छन् ।

जोहरबाहरु उच्च अदालतको पछिल्लो फैसला भने त्यस्ता विवादमध्ये महत्वपूर्ण कानुनी घटनाका रूपमा देखिएको छ । अदालतले सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई मानहानीपूर्ण ठहर गर्दै आर्थिक क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक माफी र भविष्यमा त्यस्तै अभिव्यक्ति नदोहोयाउन आदेश दिएको छ ।

यसले श्रमिक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनु र सार्वजनिक रूपमा कसैविरुद्ध भ्रष्टाचार, घुसखोरी वा आपराधिक गतिविधिको आरोप लगाउनु दुई फरक विषय भएको कानुनी सन्देशसमेत दिएको छ । अधिकारको अभियानका क्रममा गरिने सार्वजनिक आरोपहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता फैसलाले थप उजागर गरेको छ ।

उक्त आदेशपछी नेपाली मेनपावर व्यवसायीमाथि पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो । त्यसैले मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ती प्रणालीसँग जोडिएका विवाद र कानुनी घटनाको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली म्यानपावर व्यवसायी तथा श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित पक्षमा पनि पर्न सक्छ ।

मेनपावर व्यवसायीका केही तहबाट हलले आफूलाई मन नपरेका व्यवसायी तथा रोजगार क्षेत्रका सरोकारवालामाथि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने, विभिन्न आरोप लगाउने र विवादलाई चर्काउने शैली अपनाउने गरेको दाबीसमेत हुँदै आएको छ । नेपालका केही मेनपावर व्यवसायीसमेत हलका गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट दबाबमा परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

यद्यपि, नेपाली मेनपावर व्यवसायीसँग हलको कथित साँठगाँठ, दबाब वा ब्ल्याकमेलिङ
सम्बन्धी दाबीहरू यस फैसलाले प्रमाणित गरेका विषय होइनन तर पनि उनिमाथी गम्भीर आरोपहरु लागिरहेका छन ।

तर मुथुसामीसम्बन्धी पछिल्लो मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला भने स्पष्ट छ,हलले गरेको भनिएको अभिव्यक्तिका कारण उनीमाथि ५ लाख रिङ्गेट क्षतिपूर्ति र १ लाख रिङ्गेट कानुनी खर्च गरी कुल ६ लाख रिङ्गेट तिर्नुपर्ने भएको छ । साथै सार्वजनिक माफी र भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका अभिव्यक्ति नदिनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको अधिकार, व्यवसाय र आरोप प्रत्यारोपको बहसका बीच आएको यो फैसला अब महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिन थालेको छ ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार, घुसखोरी, श्रमिक शोषण वा आपराधिक गतिविधिजस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक गर्दा त्यसका लागि पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुने र प्रमाणबिना गरिएका आरोपले उल्टै कानुनी तथा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने सन्देश फैसलाले दिएको छ ।

मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ती क्षेत्रसँगै नेपालका मेनपावर व्यवसायीहरूले पनि यस फैसलालाई चासोका साथ हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । श्रमिक अधिकारका नाममा उठाइने आवाज र व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि गरिने आरोपबीचको सीमारेखा अब सार्वजनिक बहसभन्दा अदालतको कठघरासम्म पुगेको छ ।

स्रोत : FMT