काठमाडौं, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न राजनीतिक शक्ति सम्मिलित ‘अग्रगामी मोर्चा’ औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित घोषणा समारोहमा साझा अवधारणा–पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। “सङ्घर्षका लागि एकता, स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्ष” भन्ने मूल नारासहित गठन गरिएको मोर्चाले आफूलाई केवल राजनीतिक दलहरूको सहकार्य नभई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि साझा संघर्षको मञ्चका रूपमा अघि सारेको छ।
मोर्चामा ९ राजनीतिक दल/शक्ति सहभागी भएका छन्। जसमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, नेपाल, नेपाल जनमुक्ति पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा रहेका छन्।
सत्ता परिवर्तनभन्दा समाज रूपान्तरणमा जोड
अग्रगामी मोर्चाले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य केवल सरकार वा सत्ता परिवर्तनमा सीमित नरहेको स्पष्ट गरेको छ। राज्य संरचना, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक अवसर र शासन प्रणालीमा न्यायपूर्ण परिवर्तन गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्नु दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको मोर्चाको अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ।
मोर्चाले जातीय विभेद, छुवाछूत, वर्गीय तथा लैङ्गिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, शोषण, बहिष्करण र राज्यका स्रोत–साधनमा असमान पहुँचजस्ता समस्यालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
समावेशी राज्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रमुख एजेन्डा
मोर्चाले राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा सबै समुदायको न्यायपूर्ण, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिने मोर्चाले जनाएको छ।
संविधान संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्मको एजेन्डा
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी र अपूर्णताको समीक्षा गर्ने मोर्चाले जनाएको छ।
जनताको आवश्यकता र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनका लागि लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट पहल गर्ने नीति मोर्चाले अघि सारेको छ।
विशेषगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी राज्य संरचना, पहिचानको अधिकार, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय तथा नागरिक अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सङ्घीयता र गणतन्त्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता
मोर्चाले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप जनमुखी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र साधन उपलब्ध गराउँदै शासन प्रणालीलाई जनताको नजिक पुर्याउनुपर्नेमा मोर्चाले जोड दिएको छ।
आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जना
आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने र युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति मोर्चाले अघि सारेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि मोर्चाले जोड दिएको छ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक स्वतन्त्रता
भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण, दण्डहीनता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रणलाई मोर्चाले महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ।
त्यसैगरी मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक र संवैधानिक ढंगबाट संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साझा मुद्दामा संयुक्त संघर्ष
मोर्चामा सहभागी दलहरूले आफ्नो मौलिक राजनीतिक पहिचान र संगठनात्मक स्वतन्त्रता कायम राख्दै साझा मुद्दामा संयुक्त आन्दोलन, अभियान तथा राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएका छन्।
अग्रगामी मोर्चाले जनताको आवाजलाई राज्यको नीति तथा निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्याउने प्रभावकारी राजनीतिक माध्यमका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मोर्चाको अवधारणा–पत्रले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै सबै नागरिकले समान अधिकार, समान अवसर र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
मोर्चाको निष्कर्ष स्पष्ट छ— सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, समाजको रूपान्तरण आवश्यक छ।
“सङ्घर्षका लागि एकता, स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्ष।”
