-विप्लवि तेन्जु योन्जन
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खातिर ठूल्ठूला आन्दोलन भए । हजारौं मानिसले बलिदान दिए । वर्षौं जेलनेलको सामना गर्नुपर्यो । आन्दोलनका नाममा कैयौं संरचना नष्ट भए । पटक–पटक भएका यस्ता आन्दोलनले ठूलो धनजनको क्षतिसँगै देशको विकास जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । यसरी विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप नेपालको संविधान, २०७२ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको पनि करिब एक दशक बितेको छ । संविधानका ३५ भाग र ३०८ धारामध्ये १६ देखि ४६ सम्मका धारामा नागरिकको मौलिक हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ४६ मा मौलिक हकको उपचारको व्यवस्थासमेत छ ।स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, दासत्वको अन्त्यको हक, शारीरिक तथा मानसिक सभ्यताको हक, न्यायमा पहुँचको हक, पीडितको हक, भौतिक स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, सूचना प्राप्त गर्ने हक, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, निवासको हक, रोजगारीको हक, श्रमिकको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, खाद्यको हक, आवासको हक, जलवायु तथा सरसफाइको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, सामाजिक न्यायको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, अपांगताको हक, दलितको हक, उपेक्षित वर्गको हक, उपभोक्ताको हक, वातावरणीय हक र संवैधानिक उपचारको हक गरी जम्मा ३१ वटा नागरिक हकको व्यवस्था संविधानमा छ ।संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनमा केही हक जुन संविधान जारी भएदेखि नै स्वतः लागू हुन्छन्, जस्तै जीवनको हक स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक आदि । केही हक कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन्, जस्तै सामाजिक न्यायको हक, श्रमिकको हक, खाद्य तथा आवासको हक आदि । यदि कसैले मौलिक हक उल्लंघन गर्यो भने पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्छ र सर्वोच्चले यस्तो उल्लंघन रोक्न, क्षतिपूर्ति दिलाउन र अधिकार सुरक्षित गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।संविधानको धारा २९ र ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ पारित गरिएको हो । यो ऐनको उद्देश्य नागरिकलाई रोजगारीमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, बेरोजगारी घटाउने, कामको अवसर सिर्जना गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने जस्ता विषय उल्लेख छन् । उक्त ऐनमा बेरोजगारी भत्ता र रोजगारीको हकलगायत धेरै विषय उल्लेख छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले नागरिकले बेरोजगारी भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर हाम्रो वर्तमान अवस्था रोजगारीका लागि आकाशमा उड्ने र रातो बाकसमा घर फर्किने कहालीलाग्दो स्थिति बनेको छ ।
सामाजिक न्यायको हक धारा ४२ र धारा ५० मा राज्यको नीतिमा सामाजिक न्यायको आधार तय गरिएको छ । सामाजिक न्यायको उद्देश्य असमानताको अन्त्य, समान अवसर सुनिश्चित, विभेदमा आधारित संरचना हटाउने, न्यायमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र स्रोतमा समान पहुँच जस्ता विषय रहेका छन् । पढ्दा र सुन्दा उच्च आदर्श बोकेको यो ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पताललाई रोजगारी उपलब्ध गराउने निजी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र भूमिहीन लगायतका वर्गसँग निजी महँगा विद्यालय, निजी अस्पताल, सार्वजनिक सेवाको सुविधा उपभोग गरिरहेका र भूमिपतिसँग तुलना गर्दा धेरै विश्लेषण गरिरहनु नै पर्दैन ।
देश बनाउने पहिलो आधिकारिक संस्था राज्य हो, त्यसपछि नागरिक हुन् । समाजका अतिदक्ष, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष मानवस्रोतको जगमा देशले विकासको गति लिन्छ । यो मानवस्रोत उत्पादन, व्यवस्थापन तथा राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउने कार्य राज्यको योजनाभित्र पर्छ । राज्यको क्षमता, कार्ययोजना तथा कार्यान्वयन आधारमा जनताले महसुस गर्नसक्ने विकास हुनसक्छ । हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिका तीन दशकमा जनताका चाहना तथा देशको आवश्यकताअनुरूप विकास र सुशासन हुन सकेन ।
परिणामतः राजनीतिक दलप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आमजनताका लागि आर्थिक उन्नतिको कोणबाट हेर्दा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’भन्ने उखान जस्तो भएको छ । तसर्थ सरकारप्रति विश्वास र भरोसा गुमेको अवस्था छ । शिक्षित, उर्जावान ,क्षमतावान युवापुस्ता बेरोजगारीले हैरान छन् । आफू सग क्षमता योग्यता हुदा हुँदै अनि नातावाद कृपावाद अनि दलियवादको कारण योग्य ब्यक्ती छनौटमा पर्दैन तर आफ्नो आफन्तको भरमा अयोग्य ब्यत्तिले रोजगार पाउछ। यसको मत्लब सबै यस्ता हुन्छ भन्नू खोजेको हैन। जो जस सग सम्बन्धित छ त्यस्ताको लागि हो। मुख्यत राजनीतिकलाई सेवाको रुपमा नअप्नाई एउटा ब्यापारिक केन्द्रकोअ रुपमा स्थापना गराउनु नै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आउनुको मुख्य कारण हो।आफ्नो मुलुकमा आफ्नो र परिवारको लागि बिहान बेलुकी छाकटार्न अभाव भएकोले आफ्नो परिवार र आफ्नो बालबच्चाको गुणस्तर शिक्षाको लागि भए पनि बैकल्पिक रोजगारको रुपमा बिदेश पलायन हुन बिबस लाखौ नेपाली नागरिकले देशको आधा अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानिरहेको अबस्थामा पनि त्यही बिदेश बसेर आफ्नो पसिनाले सिजेको रेमिटेन्स भित्र्याउदा पनि राजनीतिक पगरी गुथेका केही ठुला भनाउदा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले तिनै बिदेश बस्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई विभिन्न अपशब्द प्रयोग गर्दै अपमान गरिरहेको सुनिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यस्ताहरुले पार्टी दलको अहम्तामा यसरी बोल्न सक्ने बनाउने भनेका तिनै श्रमजीवी श्रमिक हो यो कुराको ह्याक्का राखे हुन्छ। बिदेश बसेर सामाजिक संजालमा राजनीति गर्न हुदैन । मुलुकमा आउ भन्न सक्ने क्षमता वा वैदेशिक रोजगारमा गएका आम नेपाली नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकमा रोजगार दिन सक्ने हिम्मत छ? यदि हिम्मत नभए मुलुकमै केही हुन्छ यहि गरौ यसरी रोजगार दिन्छौ युवालाई आफ्नै देशमा रोक्छौ जनशक्ति बिदेश पैठारी गर्दैनौ भनेर केवल भाषण र चुनाव ताका घोषणा पत्रमा मात्र राख्ने काम बाहेक अरु उपलब्धि भएको छैन। मुलुकमा सु शासन पद्धति भए म जस्ता ८४ लाख भन्दा बढी युवाले बिदेशमा अरुको इसारामा यत्रचालित गुडिया झै चल्नु पर्ने थिएन। केवल कुर्सी र सत्ताको लागि राजनीतिक गर्नु भनेको मुलुकको लागि घातक हो।दिनदाहाडै महँगो बढ्दैछ। भ्रष्टाचार दलालको संरक्षणमा तल्लिन सरकार र प्रतिपक्ष दलको रणनीतिको कारण लाखौं युवाहरु आफ्नो भविष्य खोज्ने आशामा युवापुस्ताको लर्को विदशतिर लाग्दै छ ।
त्यसो त, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि देशमा केही प्रगति नभएका भने होइनन् । आज हरेक जिल्लामा बाटा पुगेका छन् । हरेक पालिकामा विद्यालय खुलेका छन् । डेढ दर्जनको संख्यामा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । गाउँगाउँमा बिजुली, खानेपानी र सडक सुविधा छ । देशको कुना कन्दरासम्म सञ्चारको पहँुच छ । उल्लिखित क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनलाई विकास मान्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छ । तथापि, यी परिवर्तनले समाजको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । गाउँठाउँमा युवा बस्न सकेनन् । विकास यात्रा उकालो लाग्दा मानिसको यात्रा ओरालो लाग्यो । युवाको यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय बजारतिर सोझियो । युवाले देशभित्र कमाउन सकेनन् । अब राज्यले युवा गाउँघरमै कमाउने र रमाउने काम गर्नुपर्छ ।
इतिहासको हरेक कालखण्डमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि युद्धको मोर्चामा होमिने युवापुस्ता अहिले सबैभन्दा पीडित छ । बेरोजगारीले सताइएको छ । युवालाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र आयआर्जनको अवसर भएको भए उनीहरू विदेश पलायन हुने थिएनन् र छैनन् । अहिले गाउँघर ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको बस्ती भएका छन् । युवापुस्ता बिदेसिएका छन्, बिदेसिँदै छन् । युवाको शिक्षा, ज्ञान, सीप, जोश तथा जाँगर विकास निर्माणमा नलगाउन नसक्नु देशको भविष्यसमेत बर्वाद पार्नु हो । नेपाली युवाले रहरले घरपरिवार, देश छाडेका होइनन् । स्वदेशमा आयआर्जन गर्ने ज्ञान, सीप तथा अवसर नहुँदा काम, माम र रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भएका हुन् ।
अहिले देश युवा जनशक्ति निर्यात गरेर खाद्यान्न आयात गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । एकातिर गाउँघरका उर्वर खेतबारी बाँझिदै गएका छन् भने अर्कोतिर युवा ‘कान्छा’ र ‘बहादुर’का नाममा विदेशी भूमिमा श्रम र सीप बेच्न विवश छन् । अझै विडम्बना त के छ भने आफ्ना खेतबारी बँझाएर युवाले विदेशमा गएर आधुनिक कृषि फार्ममा काम गरिरहेका छन् । हाम्रोजस्तो देशको पहिलो आवश्यकता कृषि क्षेत्रलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउनु हो । आय आर्जनसहितको वैज्ञानिक खेती तथा पशुपन्छी पालनबिना कृषक परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन । स्वरोजगार सिर्जना हुन सक्दैन ।
राज्यले भाषणमा ‘कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने’ भने पनि राज्यको कथनी र करणीमा आकाश–जमिनको भिन्नता छ । कार्यशैली अव्यावहारिक छ । परम्परागत शैलीमा कृषि गर्दै आएका हरेक उमेर समूहका कृषकलाई आधुनिक खेती प्रणालीमा आधारित तालिम सञ्चालन गरी कृषि शिक्षा दिनुपर्नेमा राज्यले राजनीतिक पहँुचका आधारमा अनुदान तथा बोटबिरुवा वितरणजस्ता कार्य गर्दै आएको छ । ‘ढंग न ढाल, खानको काल’ भनेझैं खेती गर्ने तरिकासम्बन्धी केही पनि ज्ञान तथा सीप नभएकालाई अनुदान दिइएका छन् । अनुदान पाएकामध्ये धेरैले उत्पादन गरेका छैनन् । बरु, पाएको अनुदानले आप्mना लागि जग्गाजमिन जोडेका दृष्टान्त भेटिन्छन्
इतिहासको हरेक कालखण्डमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि युद्धको मोर्चामा होमिने युवापुस्ता अहिले सबैभन्दा पीडित छ । बेरोजगारीले सताइएको छ । युवालाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र आयआर्जनको अवसर भएको भए उनीहरू विदेश पलायन हुने थिएनन् र छैनन्
राज्यले कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौं खर्च गर्छ । यो रकम विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले ‘मागी खाने’ स्रोत बनाएको जनगुनासो छ । कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट चिनजानका आधारमा वितरण गर्न बन्द गर्नुपर्छ । कृषिमा विनियोजित रकमले हरेक स्थानीय तहमा भएको हावापानी, माटो र उत्पादन सम्भावनाका अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्छ । तत्पश्चात् स्थानीय युवा तथा कृषकलाई आधुनिक कृषि उत्पादनमा आधारित भरपर्दो तालिम दिनुपर्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा विकास र रोजगारीको पहिलो स्रोत कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक तथा निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले देशमा भएका कृषिविज्ञलाई परिचालन गर्नसक्छ ।
राज्यले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक बजेट भाषणमा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना’को नाम परिवर्तन गरेर ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण आयोजना’ गरेको छ । कृषि आयोजनाको दोष होइन, दोष त कार्यशैलीको हो, दृष्टिकोणको हो । अझै पनि राज्यको कार्यशैली पुरानै तरिकाको हुने हो भने यो मुलुक निकट भविष्यमा नै युवाविहीन हुनेमा कुनै शंका छैन । दिनहुँ २ हजारको हाराहारीमा युवा बिदेसिएका छन् । तसर्थ, राज्यले हरेक स्थानीय तहमा जैविक विविधता र उत्पादन हुनसक्ने खेतीबाली र पशुपन्छीको सम्भावनाका आधारमा देशव्यापी कृषि शिक्षाका प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरी दक्ष कृषक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।
कृषि शिक्षाअन्तर्गत सम्बन्धित ठाउँको अनुसन्धान गरी उत्पादनको सम्भावनाका आधारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पुष्पखेती, केरा, कागती, मेवा, एभोकाडोलगायत पशुपालनअन्तर्गत गाईभैंसी, भेंडा, बाख्रा, च्यांग्रा, बंगुर, सुँगुर, कुखुरा पालन, पन्छीपालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि तालिम दिएर उल्लिखित पक्षलाई आयआर्जनको क्षेत्र बनाउनुपर्छ । यसो हुनसकेमा युवामा विकसित नैराश्यता र ‘नेपालमा केही पनि गर्न सकिदैन’ भन्ने मनोविज्ञान बदलिन सक्छ । त्यसपछि युवाले आयआर्जनसहितको भविष्य आप्mनै देशमा खोज्न सुरु गर्छन् । उनीहरूमा सकारात्मक सोच विकास हुनसक्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण गरी कृषि क्षेत्र उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, पर्यटन र उद्यमशीलतालाई जोड दिने दिशामा राज्यले सबन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा साहु महाजनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई भारत, चीन, इजरायल तथा न्युजिल्यान्डको मोडेलमा विकास नगरेसम्म देश उभो लाग्न सक्ने देखि“दैन र युवा पलायन रोकिने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले, राज्यले युवाले भाग्य र भविष्य खोजी गर्ने उत्तम ठाउँ जन्मभूमिलाई बनाउनुपर्छ ।
युवाका जोश, जाँगर, सीप र शक्ति विकास निर्माणका लगाउने दायित्व हो । राज्यले युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा भविष्यको आशा जगाएर देश विकासमा लगाउनुपर्नेमा विभिन्न देशसग सम्झौता गरी उनीहरूलाई विदेश पठाउने नीति लियो । राज्यको यस्तो कार्यले युवालाई क्षणिक फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा छैन । राज्यले युवालाई आप्mनै देशमा भाग्य र भविष्य बनाउने अवसर प्रदान गर्न विलम्ब नगरोस् । यसका लागि हरेक पालिकामा कृषि शिक्षाका प्रशिक्षण कक्षा तथा प्रयोगशाला सञ्चालन गरोस् । देश विकास गर्न युवाशक्ति आवश्यकता पर्छ भन्ने वास्तविकता ढाकछोप नगरोस् । आफ्नै गाउँठाउँमा आयआर्जनको अवसरसहित सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरोस् ।
नेपालमा सात दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन आमजनताका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैं भएको समाजको बुझाइ छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, समाजवाद जे भने पनि नेपालीको जीवनस्तर उठ्ने काम गर्न राज्य असफल भइरहेको प्रतीत हुन्छ । सीमित समूहका लागि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था दुहुनो गाई भएको छ । यस व्यवस्थामा केही शासक र प्रशासक गद्गद् छन् । भ्रष्ट मोटाएका छन् । कुशासन व्याप्त छ । नेतृत्वमा नेपाल र नेपालीको भविष्यप्रतिको चिन्ता, चासो र जिम्मेवारीबोध भएको देखि“दैन । त्यसैले, युवापुस्ताले देशभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेका हुन्
राज्यले स्थानीय तहमा रहेका युवालाई कृषि, पशुपालन, पर्यटन तथा विभिन्न उद्यमशीलमा लगाउने ठोस कार्ययोजना ल्याएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा युवाले आफ्नै गाउँघरमा आयआर्जन व्यवसाय खोज्ने, रोज्ने र टिकाउने कार्यमा लाग्छन् । विदेशमा बगाउने पसिना आफ्नै देशमा बगाउन सुरु गर्छन् । यसो भएमा रोजगारीका लागि विदेश जानेक्रम रोकिन्छ । विदेशमा भएका युवा विस्तारै फर्कन सुरु गर्छन् । गाउँ आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन थाल्छन् । त्यसैले, राज्यको घैंटोमा घाम लागोस् । युवाका भविष्यमाथि खेलबाड नगरोस् । युवापुस्ताले आफ्नै गाउँठाउँमा भाग्य र भविष्य बनाउनसक्ने अवसर सिर्जना गरोस् । गफ गरेर होइन, काम गरेर देखाओस् ।