हाम्रो मुलुकको हुवहु भ्रष्टाचार कान्डामा राजनीति दलको छत्रछाया-विलवी तेन्जु योन्जन

मुलुकमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उदय भएको करिब दुई दशक भन्दा बढी भैसकेको तपाईं हामी सबैलाई सर्बबिबिध नै छ। तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आभास नहुनु अत्यन्तै दुर्भाग्य छ। यो हुनु तपाई हामिले नै त गलत छैनौ भन्ने प्रश्न तपाइँ हामी आफैले आफैलाई गर्ने प्रश्न बन्न पुगेको छ किन कि जब चुनावको बेला जनताको घर घरमा घोषणालाई पत्रमा उल्लेखित हातमा लिएर मीठो भाषण गर्दा न्याय समुचित ,सामाजिक हक अधिकार , स्वतन्त्रता, दिगो बिकास आफ्नो क्षेत्रमा उत्पीडित आदिवासी जनजाती पिछडिएका बर्गको उत्थान तथा रोजगार , गुणस्तर शिक्षा, खानेपानी सिचाइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रण गर्दै जनता सामु भोट बटुल्छन।भ्रष्टाचार गर्दिन भन्दै वाचाकसम खान्छन अनि तपाईं हाम्रो अमुल्य भोट बटुलेर सिंहदरबार छिरे पछि आफुले गरेका वाचा भुलेर आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्ने गरेको इतिहास तपाई सामु पहाड बनेर ठिङ्ग उभिएको छ। अनि युवालाइ रोजगार भन्ने नारा केवल नारामा सिमित छन। आफ्नो मुलुकमा रोजगार नहुदा बैकल्पिक रोजगारको रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान बिबस लाखौं युवाहरुलाई केवल रेमिटेन्स भित्त्राउने साधनको रुपमा प्रयोग गरेको छ। अझै ठुला ठालु तथा दलका बिष्ट ब्यक्ति भनाउदाहरुले आफ्नो परिना बगाएर देशमा रेमिटेन्स भित्र्याएर देशको आधा अर्थतन्त्र धान्ने युवाहरुलाई अप शब्द प्रयोग गर्दै भेज भेडाको जस्ता तुच्छ शब्दमा अभिव्यक्ति दिने गरेको छ।
राजनीतिक शक्ति–अभ्यासमा भइरहने उतारचढावले कुनै निश्चित देशलाई मात्रै होइन, संसारलाई नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । सन् २०२२ देखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले संसारकै राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको छ । धेरैजसो देश युद्धरत मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा छन् भने केही तटस्थ छन् । तथापि यो युद्धले संसारकै राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पद बहाली गरेपछि विभिन्न देशसँगको व्यापार सम्बन्धमा ‘ट्यारिफ’ वृद्धि गरे । इजरायल–प्यालेस्टिनबीचको युद्धका कारण हजारौं मानिस मारिएका छन् । संसारभरि भइरहेका शक्तिको होडबाजी, युद्ध, द्वन्द्व र हिंसाले ती देश मात्रै होइन, संसारका अन्य देशको अर्थ–राजनीतिलाई नै प्रभाव पारिरहेका छन् । यसले राजनीतिको उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक शक्ति–अभ्यास हो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
स्वभाविक रूपमा राजनीतिको केन्द्र शक्ति–अभ्यास नै हो, तथापि यस्तो शक्ति–अभ्यासको केन्द्रमा जनतालाई राखिनुपर्छ । जनताका सरोकार, आवश्यकता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने शासन व्यवस्था स्थापित गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । जनता नै सर्वभौम र सर्वोपरि हुने राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालनका लागि राजनीतिक नैतिकताको आवश्यकता हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक नैतिकताको तीव्र क्षयीकरण भएको छ । नैतिकताहीन र गैरजिम्मेवार राजनीतिकै परिणाम नेपालीको दैनिक जीवन थप कष्टकरण बन्दै गइरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि विगतदेखि नै नेपाली जनताले निकै ठूलो बलिदानी गरेका छन् । निरंकुश जहानियाँ राणातन्त्रको जनतामाथिको चरम दमनविरुद्ध जनताकै नेतृत्वले बलिदानी दिए । निरकंश शाही राजतन्त्रको चरम लुट, दमन र सर्वसत्तावादविरुद्ध हजारौंले बलिदानी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो ।
निःसन्देह, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । परिणामस्वरूप नागरिकले एकहदसम्म लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने परिस्थिति विकास भएको छ । अर्कोतिर, नेपाली राजनीतिमा चरम बेथिति, अनैतिकता र अराजकता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा हुने नैतिकताहीन राजनीतिले देशलाई अझ बढी संकटमा धकेल्ने निश्चित छ ।
नेपाली मूलधारको राजनीतिको मुख्य चरित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, ठगी, तस्करी बन्न पुगेको छ । त्यसको उदाहरण हो, भिजिट भिसा प्रकरण । शालीन र भद्र स्वभावका गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसाको अवैध असुली प्रकरणमा मुछिएका छन् । यही प्रकरणलाई लिएर सडकदेखि संसद्सम्म गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग भइरहेको छ । लेखक कर्मचारीको संलग्नता भए पनि आफू भिजिट भिसा प्रकरणमा सामेल नभएको प्रस्ट्याउने कोसिसमा छन् । तर यो प्रकरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायबाट भइरहेका छन् । जनताको सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयकै निकाय सेटिङ गरेर भिजिट भिसामा पठाउने र अलपत्र पार्ने गतिविधिमा संलग्न छ । यो जनतामाथिको ठूलो घात र अपराध हो ।
आफ्नो जिम्मेवारी र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो भने गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । तर, उनी यति गम्भीर अपराधको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै कर्मचारीलाई दोष लगाएर उम्किने प्रयत्नमा छन् । यो राजनीतिक नैतिकहीनताको एउटा नमुना हो ।
राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त, विचार र व्यवहारका आधारमा सञ्चालित हुन्छ । जब कुनै पार्टी र नेतृत्व आधारभूत सिद्धान्त र विचारलाई नै तिलाञ्जली दिएर सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको मोहमा फस्छ, त्यहाँ कुनै राजनीतिक नैतिकताको सिद्धान्तले काम गर्दैन । राजनीतिक रूपान्तरणका लागि जनताले गरेका योगदान र बलिदानीलाई स्वार्थको सिँढी बनाउँछन्, आदर्श र विचारलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्छन् र जनताका सपनालाई धुजाधुजा पारेर धोकाधडीमा परिणत गरिदिन्छन् । भाषणमा सधैं लोकतन्त्रको दुहाइ दिन्छन् । तर सत्तामा पुग्दा निरंकशु र सर्वसत्तावादी हुन्छन् । जनतालाई लोकतन्त्रको उपदेश दिन्छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई धूलीसात पार्न उनीहरू नै लाग्छन् ।
नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र नै गैरजिम्मेवारी र अनैतिकतामा रूपान्तरित भइरहेको छ । झापा गिरीबन्धु टिस्टेटको सट्टापट्टा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संलग्नता रहेको काण्ड बाहिर आयो । यो विषयमा न त उनले पार्टीमा जवाफ दिनुपर्‍यो न त नागरिकलाई नै प्रस्ट्याउनुपर्‍यो ।
राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताको सिंहासनमा बसेर नीति, विधि र पद्धतिलाई नै कुल्चिएर दबाउन सक्ने सामार्थ्य भएपछि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नको नै महत्त्व के रहन्छ र ? बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्चस्तरका राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता पाइयो । तर, राज्यसत्ता र राजनीतिक शक्तिमा हुने धेरै जनाले यो प्रकरणमा पनि एक किसिमको सफाया पाए । एयरपोर्ट सुन तस्करी काण्ड होस् वा पोखरा विमानस्थल निर्माणको कमिसन काण्ड, टेरामस्क घोटला काण्ड सबैजसो घोटला, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व जोडिएर आउने गरेको छ ।
सबैजसो काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वलाई संरक्षण गर्ने वा जोगाउने काममा पार्टी र तिनको नेतृत्वको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको छ । यस्तो जनविरोधी हर्कत गर्दै आइरहेका राजनीतिक पार्टीले जनताको आशा, अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार र जवाफदेही राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना छैन ।
भ्रष्टाचार, बेथिति र अराजकताको बिगबिगी भएको अवस्थामा सुशासनको नारासहित राजनीतिक पार्टी स्थापित हुने क्रम चलेको छ । सुशासनकै नारासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो । उक्त पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि कारबाही भयो । यसले रास्वपाको सुशासनप्रतिको एउटा अडान रहेको देखाउँथ्यो । तर पार्टीका साभापति रवि लामिछाने पासपोर्ट, नागरिकता काण्ड हुँदै सहकारी ठगी प्रकरणको फेहरिस्त बाहिर आउँदा पार्टीले भ्रष्टाचार र अनियमिताताबारे ठोस अवधारणा ल्याउन सकेन । अन्ततः भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध प्रश्न उठाउँदा पार्टीतिरै नैतिक प्रश्न खडा हुने ठाउँमा आइपुग्यो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देश हो । विश्वको १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल १०७ औं स्थानमा छ, अर्थात् नेपालको पहिचान अतिभ्रष्ट देशमध्ये एक हो । यति धेरै भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वले एक्लै गरेको भने छैन । चरम भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको मिलिभगतको परिणाम हो ।
यो परिणामलाई हेर्ने हो भने राज्य सुशासन स्थापित गर्न असफल भइसकेको छ । यही असफल राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले देशमा सुशासन स्थापित गर्न सम्भव छैन । यस्तो बेथिति नहुँदासम्म राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न कसरी उठाउन सक्छन् ?
सन् २०२३ मा स्कटल्यान्डकी पहिलो महिलामन्त्री निकोल सर्जनले २७ वर्षको राजनीतिबाट बिदा लिइन् । उनले देशको गहिरो राजनीतिक संकट समाधानका लागि नयाँ नेताको आवश्यकता भएको महसुस गरेर हार्दिकतापूर्वक पद छोडेकी थिइन् । यसलाई उनको राजनीतिक नैतिकताका रूपमा पनि व्याख्या गरियो ।
गतहप्ता मात्रै जापानमा चामलको मूल्य बढेर जनताले सास्ती खेपिरहेको बेला त्यहाँका कृषिमन्त्री टाकु इटोले ‘कहिल्यै चामल किन्न नपरेको, समर्थकबाट पाउने गरेको’ टिप्पणी गरेपछि जनताले आक्रोश व्यक्त गरे । जनताले चर्को मूल्यमा चामल किन्नुपर्ने मन्त्रीले सित्तैमा चामल उपभोग गरेको असंवेदनशील अभिव्यक्तिका कारण टाकुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । राजनीतिक नैतिकताका यी केही उदाहरण हुन् ।
नेपालमा पनि २०७५ मा एमालेबाट बनेका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेश अध्ययनका लागि गएका नेपाली छात्राका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेका कारण नैतिकताका आधारमा राजनीनामा दिएका थिए । तर, राजनीतिक पार्टी, नेतृत्व र राज्य संरचना भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्वार्थसमूहको जन्जालमा परेपछि तिनले आदर्श, सिद्धान्त र विचार वा मूल्य–मान्यता र नैतिकताको राजनीतिक गर्ने व्यक्तिको अस्तित्व पनि समाप्त पारिदिने खतरा हुन्छ ।
एमालेको पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि व्यापारीबाट जग्गा लिने विषय गलत भएको सवाल उठाउँदा विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई निलम्बन गरियो । शैक्षिक सुधारको प्रयत्नमा लागेकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई कामै गर्न नसक्ने परिवेश निर्माण गरेर पदत्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरियो । तर, दुई पटक सार्वभौम संसद् विघटन गर्ने ओलीलाई अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नले छोएन ।
मुख्य नेतृत्वमा न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता नभएको देशले आर्थिक–सामाजिक प्रगति गर्न सक्दैन, नेपाल गरिब, कमजोर र पछौटे अवस्थामा रहनुको एउटा कारण यही नै हो ।मूल रूपमा राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपना र नैतिकताविहीनताको परिणाम राज्यसत्ताका सबै अवयवमा देखिन्छ । जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध भएन भने जनताले न्याय पाउँदैनन् । निजामती कर्मचारीले राज्यको सेवा गरेबापत् तलबभत्ता पाउँछन् ।
आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको जिम्मेवार र हिस्सेदार पनि कर्मचारी हुन् । कर्मचारीको माथिल्लो नेतृत्व जिम्मेवारीबोध गर्नुभन्दा स्वार्थप्रेरित हुने गरेका छन् । निजमती विधेयकमा ‘कुलिङ’ अवधि राख्न नदिन राजनीतिक दौडधुप गर्ने जिम्मेवार प्रशासकको नियत स्पष्ट छ । विगतदेखि शक्ति र सत्ताको स्वाद लिएर देशको यो हालत बनाउन त भूमिका खेले नै, अब प्राप्त अवसर पनि नफुत्कोस् भन्ने तीव्र स्वार्थ उनीहरूमा देखिन्छ । यसले उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थ कति नैतिक चरित्रको छ भन्ने उदांगो हुन पुगेको छ ।
न्यायलयमा पनि राजनीतिक नैतिकताविहीताको प्रतिछाया देखिन्छ । २०७७ जेठ १० गते रुकुमको सोतीमा अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धकै कारण ६ जना युवाको निर्ममतापूर्वक नरसंहार भयो । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन होस् वा अन्य स्वतन्त्र अध्ययले नरसंहारको मुख्य कारण जात व्यवस्था नै भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा पनि नरसंहारका कारण जात नै भएको किटानी गरिएको छ । तर उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलामा हत्याकाण्ड जातका आधारमा नभएको स्वार्थप्रेरित फैसला आएको छ ।
२०६४ मा रौतहट जिल्लामा बम विस्फोट घटनामा परेकालाई ज्युँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएर हत्या गर्ने पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । यी घटनाले जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वास नामेट पारिदिने खतरा बढेको छ । स्वाभाविक रूपमा न्यायालय पनि राजनीतिक शक्तिबाट अछूतो छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
राज्यलाई दिशानिर्देश गर्ने मुख्य शक्ति राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्व नै हुन् । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा जनताप्रति जिम्मेवारीबोध हुँदैन, अराजनीतिक निरंकुशता हाबी हुन्छ, जवाफदेहिता शून्य हुन्छ, त्यसको प्रतिछाया राज्यका सबै निकायमा पर्छ । भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वकै कारण राज्यका सबै संरचना भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार हुन पुग्छन् ।
कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा प्रदायक निकाय यसैबाट प्रभावित हुन्छन् । यति मात्रै होइन, खराब राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिले नै समग्र सामाजिक संस्कृति निर्माणमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले गैरजिम्मेवार र नैकिताविहीन राजनीतिक परिपाटीको सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरण आवश्यक छ । यसका लागि जनता र जनताप्रति जवाफदेही शक्तिले प्रतिरोध गर्न जरुरी देखिन्छ ।
आ आफ्नो क्षेत्रमा आफू जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
✍️✍️विलवी तेन्जु योन्जन