विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेको चीनको संलग्नतामा अनपेक्षित रुपमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनु, कडा शर्तको ऋण तिर्न नसकेर बन्दरगाह नै लिजमा दिनुले चीनप्रति सिंगो विश्व समुदाय नै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स, श्रीलंका र पाकिस्तान चिनियाँ भर पर्दा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यसमा पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ’ अन्तर्गत चीनको ऋण पासोमा श्रीलंकामा आएको सबैभन्दा खराब वित्तीय संकट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विशेगरी प्रजातान्त्रिक विश्वका लागि सबैभन्दा ठूलो पाठ बनेको छ । यो उदाहरणले चीनको ऋण जालमा परेका र पर्न लागेका साना मुलुक झस्किएका छन् ।
बीआरआईअन्तर्गत चीनको अपारदर्शी रणनीतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका पीडितहरूको सूची आगामी दिनमा बढ्दै जाने र ऋणको जालमा पर्ने जोखिमको सामना गर्ने अधिकांश लोकतान्त्रिक संसारका साना देशहरू हुने विश्वका कूटनीतिज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।
यस्तोमा अमेरिका र युरोपले एसिया र अफ्रिकाका साझेदारहरूलाई सचेत गराइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूलाई चीनको घातक योजनाहरूबाट जोगाउन नसके बेइजिङको विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाले विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउने कुटनीतिज्ञहरुको निष्कर्ष छ । यही पृष्ठभूमिमा जर्मनीमा भएको जी७ का नेताहरूले आगामी पाँच वर्षमा ६०० बिलियन अमेरिकी डलर जुटाउने निर्णय गरेका थिए ।
चीनको बीआरआई परियोजनाहरूको प्रतिरोध गर्नका लागि ‘पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्भेस्टमेन्ट’ (पीजीआईआई) नाम दिएर विश्वका सात धनी देशले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । पीजीआईआई कोषले देशहरूलाई ‘लोकतन्त्रसँग साझेदारीको ठोस फाइदाहरू’ बुझाउने बाइडेनले बताएका छन् ।
यो ठूलो कोष भएकोले यसलाई जी७ देशहरूले महत्वपूर्ण पूर्वाधार, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि सामूहिक रूपमा परिचालन गर्नेछन् । अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षमा यस पहलका लागि २०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने युरोपले यस अवधिमा ३१७.२८ अर्ब डलर परिचालन गर्नेछ । बाँकी बहुपक्षीय विकास बैंक, विकास वित्त संस्था, सार्वभौम सम्पत्ति कोष र अन्यबाट आउनेछ । यसअघि गत मे २४ मा जापानमा भएको क्वाड लिडर्स समिटमा अनौपचारिक समूहले आगामी पाँच वर्षमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा ५० अर्ब डलरको पूर्वाधार सहयोग र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ कि विश्वका एकपछि अर्को साना राष्ट्रहरू श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा जस्तै फस्न सक्ने भएकोले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका प्रजातान्त्रिक देशहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा बस्ने मूडमा नभएको र यसका लागि बीआरआई अन्तर्गत चीनको अपारदर्शी व्यवहारविरुद्ध नयाँ अभियानको थालनी गरेका हुन् । बीआरआईलाई विश्व शक्ति बन्ने चीनको महत्वाकांक्षाको साधनको रूपमा पहिले नै शंका गरिएको छ । जापानको २०१९ को श्वेतपत्रले बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई हिन्द र प्रशान्त महासागर, अफ्रिका र युरोपमा विस्तार गर्न सहजीकरण गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, श्रीलंकाको आर्थिक संकट र पाकिस्तानको गहिरो आर्थिक समस्यापछि बीआरआईमा सामेल भएका धेरै देशले चीनको नेतृत्वमा रहेको पहलमा साथ दिने आफ्नो निर्णयको समीक्षा गर्न थालेका छन् । सन् २०१३ को सुरुवात बीआरआई पहल पुरातन सिल्क रोडलाई पुन: कब्जा गर्ने र चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले देशलाई ऋणको जालमा धकेल्ने खतरनाक संयन्त्रको रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो पोल खुल्दा चिन्तित चीनले यसलाई प्रोपागाण्डा भनेर बचाउ गर्न खोजेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियान ऋण परियोजनालाई लाभको परियोजना भनेर दाबी गर्छन् ।
तर अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी युनिभर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय एडडेटाले चीनको यस्तो दाबीलाई खण्डन गरेको छ । सबैभन्दा पहिले बीआरआई योजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि विकासोन्मुख देशहरूलाई चीनले दिएको ऋणको आधा आधिकारिक ऋण तथ्यांकमा रिपोर्ट गरिएको छैन ।
दोस्रो, चिनियाँ ऋण प्रायः सरकारी ब्यालेन्स सिटबाट बाहिर राखिएको छ र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू र बैंकहरू, संयुक्त उद्यमहरू वा निजी संस्थाहरूलाई निर्देशित गरिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायलाई विश्वास गर्ने हो भने, एसियादेखि अफ्रिका र युरोपसम्म ४० भन्दा बढी निम्न र मध्यम आय भएका देशहरू छन्, जसको चिनियाँ ऋणदाताहरूको ऋण उनीहरूको जीडीपीको आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
लाओस, जाम्बिया, जिबूती र किर्गिजस्तान जस्ता देशहरूमा चीनले बीआरआई परियोजना अघि बढाएको छ । बीआरआई अन्तर्गत चीनको ऋण उनीहरूको वार्षिक जीडीपीको २० प्रतिशत छ ।
चीनले विश्व बैंक वा आईएमएफ वा जापान, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता राष्ट्रहरूको तुलनामा उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ । चीनले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ र आवश्यक चुक्ता गर्ने अवधि पनि पश्चिमी मुलुक र अन्य मुलुकको २८ वर्षको तुलनामा १० वर्ष कम हुन्छ ।
सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा पाकिस्तानलगायत तल्लो र मध्यम आय भएका देशहरूमा चीनको ऋण १७० अर्ब डलर पुगेको छ । बीबीसीकाअनुसार यी देशहरूले चीनलाई दिने ऋणको ठूलो हिस्सा बन्दरगाह, रेलवे र सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित छ । श्रीलंकाले त हम्बोटन बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिसकेको छ । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा अहिले चीनले आँखा लगाइरहेको छ । नेपालपाना बाट
