जी–२० सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति नआउने

जी–२० को शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बर ९ र १० मा नयाँदिल्लीमा हुँदै छ । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निंगले संक्षिप्त बयान जारी गर्दै सीको अनुपस्थितिबारे जानकारी दिएका हुन् । यद्यपि, उनी भारत नआउनुको कारण भने खुलाइएको छैन । यसै साता इन्डोनेसियामा हुने आसियान शिखर सम्मेलनमा पनि सीले भाग नलिने बताइएको छ । जी–२० सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि नआउने घोषणा भइसकेको छ । युक्रेनसँगको युद्धका कारण पुटिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कमै उपस्थित भएका छन् । जी–२० सम्मेलनमा रुसको प्रतिनिधित्व विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोभले गर्नेछन् । हालै मात्र दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा पनि पुटिनले भाग लिएनन् ।

ब्रिक्स सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी उपस्थित थिए । त्यहाँ मोदी र सीबीच साइडलाइन वार्तासमेत भएको थियो । सीमामा कायम तनावलाई घटाउने विषयमा दुई नेताबीच वार्ता भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । तर, चीनले भारतको अधीनमा रहेको अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नक्सा जारी गरेपछि कूटनीतिक तहमा तनाव थपिएको छ । सम्मेलनमा सी नआउनुलाई चीनले जी–२० लाई भन्दा ब्रिक्सलाई महत्व दिन खोजेको पनि विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्लो समय चीनको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले पनि सी भारत नआएको अड्कलबाजी गरिएको छ ।

न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार सन् २०१२ देखि शक्तिमा आएयता सीले कहिल्यै पनि जी–२० को शिखर सम्मेलनलाई छुटाएका थिएनन् । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व ध्रुवीकृत भएको छ । रुसको पक्षमा चीन देखिएको छ भने युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुक छन् । त्यसको असर जी–२० जस्ता प्रमुख संगठनहरूको सम्मेलनमा देखिएको हो । भारतले रुस–युक्रेन युद्धमा कसैको पक्ष नलिएर सन्तुलित कूटनीति अपनाउन खोजेको छ र रुससँगको पुरानो मित्रतालाई कायम राखेको छ । तर, चीनसँग भारतको तनाव कायमै छ । पछिल्लो समय अमेरिकासँग भारतको निकटता बढ्दो छ । चीनको प्रभावलाई कम गर्न सक्रिय क्वाडजस्ता संगठनमा पनि भारत संलग्न छ । यसको असर जी–२० सम्मेलनमा देखिएको हो । पुटिन र सीको भारत यात्रा रोकिनुले जी–२० लाई लिएर वैश्विक मञ्चमा मोर्चाबन्दी भएको विश्लेषण गरिएको छ । रुस–युक्रेन’ को विषयले सम्मेलनपछि जारी हुने साझा बयानमा पनि सहमति जुटाउन भारतलाई समस्या परेको छ । अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकले युद्धको विषयलाई उठाएर रुसलाई घेर्न खोजेका छन् । तर, स्वयं रुसले त्यसो हुन नदिन दबाब बढाएको छ । आयोजक भारतले पनि ‘रुस–युक्रेन’ को विषय प्राथमिकतामा राख्न चाहेको छैन । जी–२० मा अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, साउदी अरब, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, युरोपियन युनियन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्की सदस्य छन् । ईकान्तिरमा राजेश मिश्रले लेखेको समाचार ।