मलेसिया रोजगारी पुन सुचारु,मलेसियन दूतावासद्वारा १७८० को मागपत्र अनलाइन, मलेसियाद्वारा मेडिकलमा भएको सिन्डिकेट रद्द

मलेसिया रोजगारी पुन सुचारु,मलेसियन दूतावासद्वारा १७८० को मागपत्र अनलाइन, मलेसियाद्वारा मेडिकलमा भएको सिन्डिकेट रद्द

मलेसिया,लामो अन्योलता र लामो समयपछि मलेसिया रोजगारी पुन खुल्ला भएको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले शुक्रवार र सोमवार फेल्डा प्लान्टेसनलगाएत विभिन्न प्लान्टेसन र अन्य कम्पनीहरुको १७८० मागपत्र अनलाइन गरेपछि मलेसिया रोजगार खुला भएको हो ।
दुई देशबीच अक्टोबर २९, २०१८ मा श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पछि मलेसिया खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी रहेको थियो ।
अब मलेसियन रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक परेको कामदारका लागि नेपाली दूतावासमा मागपत्र पेश गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ । मलेसियाको मागपत्र नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो वेभसाइटमा सो मागपत्र अपलोड गरी जानकारी गराउनेछ र कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । हाललाई सिमित छेत्रमा मात्रै कामदारको माग भएको मलेसियाको लागि नेपाली कार्यबाहक राजदुत मुदिता बज्राचार्यले बताईन । उनले दूतावासमा आएका मागपत्रहरु अनुगमन गरेर अनलाइन गरिएको बताईन ।
मलेसिया जाने कामदार माथि ठगी भएको भन्दै नेपाल सरकारले २०७५ जेठ १२ गते श्रम मन्त्रालयले मलेसिया श्रम स्विकृतिमा रोक लगाएको थियो । पछि दुई सरकारबिच सहमति भएर खोलिएपनि मलेसिया खुल्ने र बन्द हुने प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा मलेसिया रोजगार पुन खुलेको हो । कामदारलाई सुन्य लागतमा मलेसिया ल्याउने दुई देशको सहमति भएपनी सरकारी निकायको लापरबाही र मेनपावर ब्याबसायीहरुको भाले जुधाईले कामदारहरु लाखौ तिरेर मलेसिया आउन बाध्य भएका थिए । यसै बिचमा खुलेको मलेसिया रोजगारीले कामदारहरु पहिलाको भन्दा पनि बढी रकम तिरेर आउनुपर्ने बाताबरण सिर्जना भएको छ । अहिले मलेसियन दूतावासले फेल्डा प्लान्टेसनको विभिन्न मेनपावरहरुलाई १२००,अन्य प्लान्टेसन र कम्पनीको ५८० गरि १७८० कामदारको मागपत्र अनलाइन गरेको छ ।

मलेसियाद्वारा मेडिकलमा भएको सिन्डिकेट रद्द,सुचिकृत सबै मेडिकलले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने

मलेसियाको रोजगारीको शुरूवात भएसङ्गै मलेसियाको मेडिकलमा भएको सिन्डिकेट पनि मलेसिया सरकारले तोडेको छ । अब नेपाल सरकारबाट सुचिकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियामा जाने कामदारहरुको मेडिकल गर्न पाउने मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले जनाएको छ । मलेसियाको उक्त कदमको नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्याबसायी संघ र मेनपावर ब्याबसायीहरुले स्वागत गरेका छन । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भन्डारीले मलेसियाको उक्त सिन्डिकेट तोड्ने कदम स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले यस्ले कामदारको लागत घट्ने बताए । उनले कुनै पनि सिन्डिकेट संघलाई मान्य नभएको पनि बताए ।
मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्दै आएको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडि र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबिचको एग्रीमेन्ट गत मे महिनामा सकिएपछी उक्त सम्झौता पुन रिनो नहुने भएको छ । मलेसियामा प्रवेश गर्न विदेशी कामदारहरूको लागि मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रहेको छ । हालै मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कुनै पनि सरकारबाट मान्यता प्राप्त र विश्वासिलो स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूबाट गर्न सकिने जनाएको छ । यस विषयमा मलेसियन दूतावासले नेपालका मेडिकल व्यवासयी र मेनपावर ब्याबसायीहरुसङ्ग सहकार्यको लागि आग्रह समेत गरेको छ । मलेसिया सरकारले सिन्डिकेटको सबै भ्रम तोडेको छ ।
यस बिषयमा थप जानकारीको लागि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसियास्थित कम्पनीको एचआर विभागसँग सम्पर्क गर्नसमेत मेडिकल व्यावसयी र मेनपावर व्यवसायलाई आग्रह गरेको छ । मलेसियाको मेडिकलको नाममा भैरहेको सिन्डिकेट तोडिएपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का मलेसिया पुगि पुन नेपालमा गएर राजनितिक दलका नेताहरुको घर दैलो चाहार्न थालेका छन । मलेसियाले सिन्डिकेट तोड्ने भनेपछि नेपाल पुगेका खड्काले
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको १९ औं साधारणसभा सोमबार आयोजना गरेर शक्ति पदर्शन गरेका छन । बिबादित संस्था नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको १९ औं साधारणसभामा सोमबार श्रम तथा रोजगार मन्त्री सरद सिंह भन्डारी,मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगाएत लाई अतिथी बोलाएर खड्का ले सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन पहल गरेका छन । बिबादित कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा पुगेपछी श्रममन्त्री र मुख्यसचिव बिबादमा परेका छन ।
तर मलेसिया सरकारले नै सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेकोले खड्काले नेपालमा जे गर्दा पनि सिन्डिकेट लागू गर्न नसक्ने मेनपावर ब्याबसायीहरु बताउछन ।
खड्का मेडिकलमा पुन सिन्डिकेट यथावत राख्न सबै ब्यवसायीसँग करोडौं पैसा उठाएर गत हप्ता मलेसिया पुगेका थिए । तर, मलेसिया सरकारले कुनै पनि सिन्डिकेट आफुहरुलाई मान्य नभएको बताएपछि मलेसियाको नाममा लादिएको सिन्डिकेट तोडिएको छ ।

सबै विदेशी श्रमिकलाई सञ्चय कोष सुविधा

मलेसिया सरकारले आगामी बर्षदेखि सबै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (इपीएफ) मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति बनाएको छ । यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मलेसियाले आफ्नो वार्षिक बजेटमै प्रस्तुत गरेको छ ।
केही पहिला सन २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यस्तो घोषणा गरेका थिए । उनले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । ‘यस प्रस्तावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।

मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा झण्डै ४ लाख नेपाली श्रमिक पनि रहेका छन ।
विदेशी कामदारहरूलाई ईपीएफ योगदान अनिवार्य गर्ने योजनाको मलेसियाका अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका छन । उनीहरुले यो योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन ।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षामा सुधारका लागि काम गरिरहेको कुरा उत्साहजनक रहेको छ तर वैदेशिक कामदारको पारिश्रमिकबाट कटौतीलाई आवश्यकता अनुसार पेन्सन कोषमा पठाउने सुनिश्चित गर्न बलियो अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
प्रस्तावित नीतिले श्रम अधिकार सुधारमा मलेसिया सरकारले प्रतिवद्धता बलियो बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी कामदारबीचको सामाजिक सुरक्षाको खाडल घटाउने पनि बताए ।

हाल विदेशी कामदारहरूले स्वेच्छिक रूपमा ६० वर्षमुनिका लागि ११ प्रतिशत वा बाँकीका लागि ५.५ प्रतिशत दरमा ईपीएफमा योगदान गर्न सक्छन । दुवै योजना अन्तर्गत रोजगारदाताहरूले मात्र पाँच रिंगेट योगदान गर्छन ।