प्रधानमन्त्रीले भने– भारतले विस्फोटक पदार्थको दुरुपयोग भयो कि भन्ने चासो राख्यो
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिंदै प्रधामन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘भारत सरकारले पठाएको पत्रको भाषा हेर्दा अहिले आएको विस्फोटक पदार्थ दुरुपयोग पो भएको छ कि भन्ने सुरक्षा चासो रहेको पायौं ।’
उनले भारतसँग नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर पहिलेकै जसरी विस्फोटक पदार्थ दिन आग्रह गरेको इप्पानले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । भारतबाट चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदर संलग्न परियोजनामा प्रयोग गर्ने गरी आयात हुने विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति रोकेको छ । यसले विभिन्न चिनियाँ ठेकेदार संलग्न जलविद्युत परियोजनामा सुरुङ खन्ने काम प्रभावित भएको छ । चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएर नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गमा पनि सुरुङ खन्ने काम प्रभावित हुन पुगेको छ । ‘यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
भेटमा सहभागी एक ऊर्जा लगानीकर्ताका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले लिएको विष्फोट पदार्थ चिनियाँ पक्षले दुरुपयोग गरेको हुनसक्ने संकेत भारतबाट आएको प्रधानमन्त्रीको आशय थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले गरेको क्षतिको सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । ‘यसअघि मनाङ, मेलम्ची र यो वर्ष पूर्वी नेपालको खोलामा आएको बाढीको प्रकृति एउटै एउटै लाग्यो । भूगर्भविद्, मौसमविद्, वैज्ञानिक कसैले पनि कल्पनै नगरेको बाढी आएको छ । क्लाइमेट चेन्जको असर पनि होला,’ उनले भने । यसले विकास वातावरण मैत्री पनि हुनुपर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ थियो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका भएका दीर्घकालीन विद्युत व्यापारसहित सम्झौताको स्वागत गर्दै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भारतको प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको बताए ।
उनले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकास मैत्री कानुन बनाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्याउन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सबै आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्भौता तत्काल गर्न, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यपारको गर्न नियामावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, वन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाएर तत्काल सहजीकरण गर्न र विद्युत ऐन तत्काल पारित गर्न माग गरे । अनलाइनखबर
