सुभाष कायस्थ
जनकपुरधाम, १६ भदौ । विभिन्न माग राख्दै हरवा–चरवाहरु गत एक सातादेखि मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक निकाय मधेश भवन अगाडि धर्नामा बसेका छन् । पटक पटक रैली र विरोध प्रदर्शनको आन्दोलनले सरकारले कुनै चासो नलिएपछि अन्ततः हरवा चरवाहरु धर्नामा बसेका हुन ।
हरवा–चरवा संघर्ष समिति मधेस प्रदेशको अगुवाइमा विभिन्न दुई बुँदे माग राख्दै सुरु गरिएको यस धर्नामा मधेसका आठै जिल्लाका हरवा चरवा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
संघर्ष समितिले हरवा–चरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र लामो समयदेखि भूमिहीन हरवा चरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन सहितका दुई बुँदे माग अघि सारेका हुन ।
सोमवार मन्त्री पटेलले धर्नास्थलमा पुगी आन्दोलनकारीहरुलाई मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा भइसकेको छ । तपाईहरु स्थगन गर्नु भनेका थिए । तर उनीहरुले जबसम्म माग सम्बोधन हुने आधार देखिदैन तबसम्म धर्ना जारी नै रहने चेतावनी दिदै धर्ना जारी राखेका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सादाले भने, ‘हामी एक सातादेखि धर्नामा बसेका छौँ, तर सरकारले चासो लिएन । आज प्रदेश सरकारका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलज्यू आउनु भएको थियो । हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा हामी वार्तामा बसौं भनी धर्ना स्थगन गर्न भनेका छन् । जबसम्म हाम्रो माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म धर्ना जारी नै रहनेछ ।’
गत ७ दिनअघि हरवा चरवा संघर्ष समितिले विशाल विरोध रैली प्रदर्शन गर्दै मधेश भवन घेराउ गरेका थिए । उनीहरुले सो प्रदर्शनपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई आफ्ना माग बारे विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतासहितको ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्रप्रति मुख्यमन्त्री यादवले कुनै चासो नलिएपछि उनीहरु धर्नामा बसेका थिए ।
हरवाचरवा मुक्ति घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूको वास्तविक पहिचान र सामाजिक सुरक्षाको विषय अझै अधुरो रहेको उनीहरुको गुनासो छ । संघर्ष समितिका सदस्य लागेन्द्र सादाले कानुनी रूपमा हामीलाई मुक्ति घोषणा गरिएपनि अझै पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको बताए ।
हरवाचरवाको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरणबिना सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
हरवा चरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले ‘हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने र भूमिहीन हरवाचरवालाई भूमि वितरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया कानुनी र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग वर्षौदेखि आफूहरु गर्दै सरकारले चासो नलिएको भने ।
हुनत प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन । तर हरवाचरवाको वास्तविक लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने अध्यक्ष मण्डलको भनाई छ ।
