मधेस प्रदेशसमाचारस्थानीय
मटिअर्वा नाकाबाट तस्करीको आरोप, सशस्त्र प्रहरीकै संरक्षणमा अवैध कारोबार भइरहेको स्थानीयको दाबी
कलैया–दीपावली तथा छठ पर्वका लागि सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ताको भीड बढिरहेका बेला बाराको मटिअर्वा सीमा नाकाबाट खुलेआम तस्करी भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। प्रस्तावित सीमा गुल्म मटिअर्वामा कार्यरत केही सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मिलेमतो र संरक्षणमा अवैध सामानको ओसारपसार भइरहेको स्थानीय पत्रकारहरूले दाबी गरेका छन्।
स्थानीय पत्रकारहरूका अनुसार प्रस्तावित सीमा गुल्म मटिअर्वाका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) विनोद श्रेष्ठको संरक्षणमा रहेका भनिएका कोटमास्टर सशस्त्र प्रहरी जवान सुरज भुजेलको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि सीमा नाकाबाट अवैध कारोबार सञ्चालन हुने गरेको आरोप छ। भुजेलको स्वीकृति र मिलेमतोबिना सामान पार गर्न कठिन हुने गरेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ।
विशेषगरी चाडपर्वलाई लक्षित गरी भारतबाट पटाका, कपडा, कस्मेटिक सामग्री तथा हार्डवेयरका सामान भन्सार प्रक्रिया छल्दै नेपाल भित्र्याउने गरिएको आरोप लागेको छ। चाडपर्वको किनमेलका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आवतजावत बढेको मौका छोपेर तस्करीको धन्दा चलिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। सर्वसाधारणको आवतजावत र बजारको भीडबीच अवैध सामानको ओसारपसार भइरहेको दाबीले सीमा सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीकै कर्मचारीमाथि तस्करीलाई सहज बनाएको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। यदि सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा अवैध कारोबार भइरहेको हो भने त्यो जिम्मेवारीको गम्भीर दुरुपयोग हो। यसले राज्यको राजस्वमा क्षति पुर्याउनुका साथै सीमा सुरक्षा र सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाउने जोखिम छ।
यस विषयमा प्रस्तावित सीमा गुल्म मटिअर्वाका प्रमुख डीएसपी विनोद श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन उनको कार्यालयको मोबाइल नम्बर ९८५१२७२३२५ मा पटकपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर समाचार तयार पार्दासम्म उक्त नम्बर स्विच अफ रहेकाले उनको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।
अब सशस्त्र प्रहरी बलका माथिल्ला निकायले मटिअर्वा नाकाबाट हुने भनिएको अवैध ओसारपसारबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको छ। आरोप लागेका कर्मचारीहरूको भूमिका, सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीको गतिविधि तथा भन्सार छलेर भित्रिने सामानको वास्तविक अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आरोप पुष्टि भएमा संलग्न जोसुकै भए पनि विभागीय तथा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका निकायमाथि नै तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय हो। यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनैपर्छ। साभार: शुभ आरम्भ दैनिक
