रौतहट ९ असोज । हाल देशैभरी नेपाली कांग्रेस पार्टीको वडा अधिवेशन जारी रहँदा सरकारको निर्देशन बिपरित रौतहटका कैयौं शिक्षक आफ्नो पदीय मर्यादा तथा दायित्व बिर्सेर खुला रुपमा राजनीतिमा सक्रिय भएको देखिएको छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नै खुला रूपमा राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको दृश्य सार्वजनिक हुन थालेपछि स्थानीय तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ—विद्यालय शिक्षा दिने थलो हो कि राजनीतिक गतिविधिको मञ्च?
रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका र बौधिमाई नगरपालिकाका केही सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक राजनीतिक दलका वडा अधिवेशनलगायतका कार्यक्रममा सहभागी भएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर तथा विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
माधव नारायण नगरपालिकामा सखुआवा माविका प्रधानाध्यापक लखेन्द्र प्रसाद यादव, फुलवरियाका प्रधानाध्यापक राजकिशोर यादव तथा सखुआवा माविका विज्ञान शिक्षक सुरेन्द्र यादवको राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागिताबारे प्रश्न उठेको छ। यस्तै, बौधिमाई नगरपालिका–८ सरमुज्वास्थित प्राविका प्रधानाध्यापक दिनेश बैठा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा सहभागी भई प्रमाणपत्र वितरण गरेको दाबीसमेत सामाजिक सञ्जालमा गरिएको छ।
यी दाबी र सार्वजनिक भएका तस्बिरहरू वास्तविक हुन् भने सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा प्रशासनले त्यसको तथ्यगत छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा बहालवाला सरकारी, प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाका शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यसैगरी शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको प्रमाणित भएमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर कुनै शिक्षक कुनै कार्यक्रममा देखिनु मात्रले कानुनी कसुर प्रमाणित हुन्छ भन्ने होइन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिर वा आरोपकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा सम्बन्धित शिक्षकको भूमिका, कार्यक्रममा सहभागिताको प्रकृति, समय, जिम्मेवारी र प्रचलित कानुनी व्यवस्थासँग त्यसको सम्बन्धबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ।
मुख्य प्रश्न यही हो—यदि आरोप सत्य हुन् भने कारबाहीको मापदण्ड सबैका लागि समान हुन्छ कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा फरक?
विद्यालयको प्राथमिकता विद्यार्थीको पढाइ र शैक्षिक वातावरण हो। शिक्षकलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा हेर्नुभन्दा पनि उनीहरूले पदीय जिम्मेवारी र प्रचलित कानुन पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा निष्पक्ष छानबिन, तथ्य सार्वजनिक र कानुनअनुसारको निर्णय हो। राजनीतिक दल जुनसुकै होस्, शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि लागू हुने मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। नत्र विद्यालयको अनुशासन र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास दुवै कमजोर बन्न सक्छ।
