सुर्खेत, ३ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तइ भएसँगै अधिवेशनको समीक्षा सुरु भएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गररहेको समयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई यथेष्ट ‘बिजनेस’ दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको हो ।
खासगरी वर्षे अधिवेशनको मुख्य काम भनेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने नै हो । यद्यपी प्रदेश सरकारप्रति वा संघीयता आवश्यक नभएको भन्ने जनमत बढिरहेको समयमा बजेट पारीत गर्ने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेवाहेक अन्य देखिने काम गर्न नसक्दा प्रदेश सभाको आलोचना बढन थालेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आठौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्दै अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार यो अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको हो । ‘अधिवेशनमा जम्मा ३१ वटा बैठक बसेका छन् । यी वैठकहरु ४७ घण्टा ५८ मिनेट १५ सेकेन्ड सञ्चालन भयो ।’ उनले भने, ‘अधिवेशनको मुख्य काम आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न र मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाीले विश्वासको मत लिन सफल भए ।’
पाैडेलका अनुसार प्रदेश सभामा केही समिति प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लोकमार्गसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको एकतीसौँ तथा अन्तिम बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले आफूले सचिवालयमा दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयक सभामा टेबुल नभएसम्म विरोध कायम रहने बताए । उनी रोष्ट्रम अगाडी पलेटी कसेर बस्दै आफूले पेश गरेको सरकारी विधेयक टेबुल हुनुपर्ने भन्दै विरोध गरे, फलस्वरुप त्यहि दिनको वैठक नै प्रदेश सभकोआठौं अधिवेशनको अन्तिम वैठक बन्यो ।
कर्णालीमा प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको अपेक्षा अझै ठूलो छ । विगतमा सानो बजेट माग्न सिंहदरवार धाउने कर्णाली भने अहिले घरआँगनमै पर्याप्त नभएपनि थोरै बजेट विनियोजन गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउँदै छ । रोग, भोक र शोकको परिचयप्राप्त कर्णालीमा प्रदेश सभाले जनताका अपेक्षा अनुसारका नीति, नियक, कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा पुनः सत्ताकै वरिपरि अलमलिन थालेको छ ।
अधिवेशनमा देखिएको महत्वपूर्ण विधायिकी बिजनेसका रूपमा ‘कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाइएको थियो । असार २२ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गरिन् । तर विधेयकले सदनबाट सहज निकास पाएन ।
साउन २२ गते बसेको छब्बिसौँ बैठकबाट उक्त विधेयकसहितको प्रतिवेदन पुनः विचारार्थ समितिमै फिर्ता पठाइयो । प्रदेशको यातायात पूर्वाधार, सडक निर्माण तथा व्यवस्थापनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनसमेत अन्तिम टुंगोमा पुग्न नसक्नुले अधिवेशनको विधायिकी उपलब्धिमाथि आलोचना भएको हो ।
