काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्र समेटिएको भनिएको विषय अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विवादको केन्द्रमा आएको छ। छनोट प्रक्रिया, मापदण्ड र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि यसको निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत चर्किएको छ। 
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमर) नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरी मलेसियासहित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र नीतिगत कमजोरीबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रतिनिधिमण्डलले विशेषगरी मलेसियामा नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि प्रयोग हुँदै आएको FWCMS प्रणालीमार्फत सीमित २५ वटा व्यवसायी संस्थालाई मात्र प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको संघले जनाएको छ।
२५ संस्था छनोटको आधार के हो?
व्यवसायीहरूको मुख्य प्रश्न यही हो—यदि सीमित संस्थालाई मात्र श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सहभागी गराइएको हो भने त्यसको आधार के थियो?
छनोटका लागि कुन मापदण्ड बनाइयो?
कसले मापदण्ड तय गर्यो?
छनोट प्रक्रिया कहिले र कसरी अघि बढ्यो?
सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिइयो कि दिइएन?
छनोटमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा भयो कि भएन? 
यिनै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ खोज्नुपर्ने व्यवसायी संघको माग छ।
संघले प्रक्रियाको आधिकारिकता, छनोटको मापदण्ड, पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हो।
रविको प्रतिबद्धता : दोषी देखिए कारबाही
संघका अनुसार सभापति रवि लामिछानेले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि पहल गर्ने तथा दोषी देखिएका सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अब मुख्य चासो भनेको लामिछानेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
यदि २५ वटा संस्थालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको विषय पुष्टि भयो भने त्यसको निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न थिए भन्ने प्रश्नसमेत उठ्नेछ। त्यस्तै, कुनै निश्चित समूह वा संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने त्यसको जिम्मेवारीसमेत पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘सीमित समूह’लाई फाइदा पुग्ने अवस्था नआओस्
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार वा सीमित समूहको प्रभाव स्थापित हुन नहुनेमा जोड दिएको छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा श्रमिक पठाउने अवसर केही संस्थामा मात्र केन्द्रित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा श्रमिक छनोट, सेवा शुल्क, रोजगारीको पहुँच तथा रोजगारदाता कम्पनीसँगको सम्बन्धमा समेत असन्तुलन पैदा हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव बोकेको क्षेत्र भएकाले श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र समान अवसरमा आधारित हुनुपर्ने व्यवसायी संघको धारणा छ।
अब छानबिनको दायरामा के–के आउनुपर्छ?
मलेसिया श्रमिक भर्नामा २५ व्यवसायीलाई मात्र समेटिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने केवल संस्थाको सूची हेरेर पुग्ने अवस्था छैन।
छनोटको मापदण्ड, निर्णय गर्ने निकाय, आवेदन प्रक्रिया, योग्यताको आधार, FWCMS मा पहुँच प्रदान गर्ने प्रक्रिया तथा सम्बन्धित सरकारी र निजी पक्षबीच भएको समन्वय समेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।
यसका साथै ती २५ संस्थाले कुन आधारमा अवसर पाए र बाँकी व्यवसायी किन बाहिर परे भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएमा विवादको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सहज हुनेछ।
श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको विषय
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक हो। त्यसैले त्यहाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिने कुनै पनि नीतिगत वा प्रशासनिक विवादलाई सामान्य व्यवसायी विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
श्रमिकको रोजगारीको अवसर, व्यवसायीको समान अधिकार र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले समेत तथ्यमा आधारित स्पष्टता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अब प्रश्न एउटा मात्रै होइन—मलेसियाको श्रमिक भर्नामा २५ संस्था कसरी छनोट भए? त्यसको निर्णय कसले गर्यो? र बाँकी व्यवसायी किन बाहिरिए?
यी प्रश्नको तथ्यसहितको जवाफ आएपछि मात्रै विवादको वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हुनेछ।
रविको छानबिन प्रतिबद्धताले अब यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने बाटो खोल्छ कि फेरि अर्को राजनीतिक प्रतिबद्धतामै सीमित हुन्छ—त्यो भने आगामी कदमले निर्धारण गर्नेछ।
