नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारमा विवाद, केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा निवेदन दर्ता।

काठमाडौं ,नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको छैटौँ अधिवेशनलाई लिएर तिब्र विवाद देखिएको छ । छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न नगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सिफारिस गरिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा निवेदन परेको छ। पाँचौँ राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ अधिवेशन नगरी सीमित व्यक्तिहरूको बैठकबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि सिफारिस गरिएको भनिएको भन्दै त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्न, विवादित सिफारिसलाई तत्काल मान्यता नदिन र विधानसम्मत रूपमा छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न गराउन माग गरिएको हो।

नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारका पुर्व कोसाध्यक्ष एबम क्रीयाशिल सदस्य पूर्ण बहादुर पोखरिया,क्रीयाशिल सदस्य नवीन पोखरेल,सल्लाहकार एबम क्रीयाशिल सदस्य
राकेश श्रेष्ठ र सल्लाहकार एबम
क्रीयाशिल सदस्य
धनबहादुर बलायरलगाएत दर्जनौ सदस्यले असोज १०, २०८३ मा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्कासमक्ष निवेदन दिएका हुन । निवेदनमा समितिको वर्तमान संगठनात्मक अवस्था, पाँचौँ राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल, केन्द्रीय कार्यालयले दिएको अधिवेशनसम्बन्धी निर्देशन तथा छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न नगरी गरिएको भनिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि सिफारिसको प्रक्रियाबारे छानबिन गरी संस्थागत निर्णय गर्न माग गरिएको छ।

निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको पाँचौँ राष्ट्रिय अधिवेशन २०७७ चैत ६ गते सम्पन्न भएको थियो । सो अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको निर्धारित कार्यकाल समाप्त भइसकेको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन । कार्यकाल समाप्त भएपछि नयाँ अधिवेशन बोलाएर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न पटक पटक आग्रह गरिए पनि छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। लामो समयसम्म नियमित अधिवेशन हुन नसक्दा संगठनको वैधानिकता, सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको निवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले पनि नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न गर्न लिखित निर्देशन दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयले २०८३ असोज ३ गते चलानी नम्बर १०६३ को पत्रमार्फत आवश्यक सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय कायम गरी असोज १० गतेभित्र छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ। उक्त पत्र समितिका अध्यक्ष मोहम्मद अजिज अलीलाई सम्बोधन गरिएको र त्यसमा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालको हस्ताक्षर रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

तर, केन्द्रीय कार्यालयबाट अधिवेशन सम्पन्न गर्न समयसीमा तोकिएको अवस्थामा समेत छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न नगरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सिफारिस गरिएको भनिएको विषयले विवादको रूप लिएको हो। निवेदकहरूका अनुसार नयाँ वैधानिक कार्यसमिति गठनको प्रक्रिया पूरा नगरी सीमित व्यक्तिहरूको बैठकबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली तयार गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस वा पत्राचार गरिएको भनिएको छ। त्यसैले उक्त बैठकको वैधानिकता, अधिकारक्षेत्र र प्रतिनिधि सिफारिसको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

निवेदकहरूले छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशन गर्नुपर्ने प्रक्रियाको विपरीत कोठे बैठक कसले र कुन आधारमा बोलाएको थियो, सम्बन्धित सदस्यलाई विधिसम्मत सूचना दिइएको थियो कि थिएन, सहभागी हुन अधिकार भएका पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण क्रियाशिल सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै बैठकको मिति, स्थान, सूचना प्रक्रिया, अध्यक्षता, उपस्थित सदस्यको विवरण, निर्णय तथा माइन्युट र प्रतिनिधि चयनका लागि प्रयोग गरिएको विधान तथा प्रक्रियासमेत परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।

विवादित भनिएको प्रतिनिधि सिफारिसलाई छानबिन पूरा नभएसम्म अन्तिम वा वैधानिक प्रतिनिधि सूचीका रूपमा मान्यता नदिन पनि निवेदकहरूले माग गरेका छन्। छैटौँ अधिवेशन सम्पन्न भएको आधिकारिक प्रमाण, नयाँ वैधानिक कार्यसमिति गठनको आधार र प्रतिनिधि चयनको विधिसम्मत प्रक्रिया स्पष्ट नभएसम्म उक्त नामावलीका आधारमा थप प्रक्रिया अघि नबढाउन उनीहरूको आग्रह छ। छानबिनबाट सिफारिस प्रक्रिया विधान वा अधिकारक्षेत्रविपरीत भएको पुष्टि भएमा त्यसलाई खारेज गरी नयाँ विधिसम्मत प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

निवेदनमा नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारभित्र संगठन सञ्चालन, पदाधिकारी चयन, प्रतिनिधित्व तथा अधिवेशनका विषयमा गुट–उपगुट तथा भागबण्डासम्बन्धी गुनासो उठ्दै आएको दाबीसमेत गरिएको छ। यस्ता विषयले अधिवेशन तथा नयाँ कार्यसमिति गठनको प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको हो वा होइन भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने निवेदकहरूको माग छ। उनीहरूले संगठन कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी संरचना नभई सदस्यहरूको संस्थागत संगठन भएकाले नेतृत्व चयन, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी तथा सहभागितामूलक हुनुपर्ने बताएका छन्।

निवेदकहरूले आफ्नो माग कुनै व्यक्ति वा समूहको विरोधमा नभएको स्पष्ट गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य जोड विधानसम्मत प्रक्रिया, सदस्यहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार, संस्थागत मर्यादा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षणमा रहेको छ। उनीहरूले छैटौँ अधिवेशन निष्पक्ष, पारदर्शी र सहभागितामूलक रूपमा सम्पन्न गरी नयाँ वैधानिक कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट आवश्यक समन्वय, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अधिकृतको व्यवस्था, सदस्यता तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी स्पष्टता र अधिवेशनको मिति तथा कार्यतालिका निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ।

निवेदनमा चारै जना निवेदकको जिम्मेवारीसमेत उल्लेख गरिएको छ। पूर्ण बहादुर पोखरिया निवर्तमान कोषाध्यक्ष एवं क्रियाशील सदस्य, नवीन पोखरेल क्रियाशील सदस्य, राकेश श्रेष्ठ सल्लाहकार एवं क्रियाशील सदस्य तथा धनबहादुर बलायर पाँचौँ राष्ट्रिय अधिवेशनका निर्वाचन समिति संयोजकका रूपमा उल्लेख छन्। उनीहरूले विवादित विषयमा सम्बन्धित पक्षको कुरा सुनी आवश्यक कागजात परीक्षण गरेर विधान तथा केन्द्रीय निर्देशनका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसरी नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको छैटौँ अधिवेशन, कार्यसमितिको वैधानिक अवस्था र महाधिवेशन प्रतिनिधि सिफारिसको प्रक्रियालाई लिएर विवाद केन्द्रीय निर्वाचन समितिसम्म पुगेको छ। निवेदकहरूले व्यक्ति वा समूह केन्द्रित विवादभन्दा माथि उठेर विधानसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन, सबै योग्य सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र नयाँ वैधानिक कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। अब केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निवेदनमा उठाइएका विषय, सम्बन्धित कागजात तथा प्रतिनिधि सिफारिसको प्रक्रियाबारे गर्ने निर्णयपछि नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको छैटौँ अधिवेशन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

सो विषयबारे केन्द्रियतहका विभिन्न संबंधित नेतृत्व पदाधिकारी हरूलाई समन्वय भइरहेको एवं १५ औं महाधिवेशन पूर्व आधिकारिक रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेका छौ । कदापि केन्द्रीय तहबाट जिम्मेवारी निकायले यथाशीघ्र यस विषयमा निष्पक्ष ढंगले छानबिन न गरि अवैधानिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीलाई १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन दिन मान्यता दिईन्छ भने असोज १५, २०८३ मा हुने नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पनि अवैधानिक प्रक्रियाबाट संचालन हुने ठहरिन्छ र त्यसको विरूद्धमा पनि संबंधित निकाय एवं आवश्यकता अनुसार अदालतको ढोका सम्म पुग्ने गरि अगाडी बढ्ने जानकारी निवेदकहरूले दिनु भएको छ ।