जनकपुरधाम, ११ असोज । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा गत ७ वर्षदेखि भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले गत ७ वर्षदेखि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको उजुरी परेकाले ७ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसहितको पत्राचार गरेका हुन्।
उक्त पत्रमा प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट गत ७ वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको छानबिन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भनिएको स्रोतले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका यी निकायहरूमा गत ७ वर्षदेखि एउटै सप्लायर्सको सेटिङमा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद हुँदै आएको उजुरी परेपछि छानबिनको निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले बताएका छन्।
एकै परिवारका सदस्यका नाममा रहेका अलग-अलग फर्मबाट मिलेमतोमा टेन्डरमा भाग लिने र सेटिङमार्फत अर्बौंका ठेक्का हत्याएर वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीकर्ताले यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
सूचना अधिकारी कोइरालाका अनुसार २०८३ असोज ७ गते दर्ता नम्बर ११२९ मा परेको उजुरीमा स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र प्रदेश ल्याबको खरिद छानबिन गर्न समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको उक्त उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि पठाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले पनि उजुरीका आधारमा छानबिन समिति गठन गर्न पत्राचार भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, “विगतमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेकाले अधिकांश फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगिसकेको छ। समिति गठन गरी उपलब्ध कागजातका आधारमा छानबिन गरेर हामी तत्कालै प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ। ७ दिनभित्रै नसकिए पनि यथाशक्य छिटो काम सक्ने प्रयास रहनेछ।”
अख्तियारको टोली र ५२ करोडको मुद्दा
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (ल्याब) मा भएको ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता छानबिनका लागि आयोगले मन्त्रालयबाट फाइलहरू नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। यसअघि २०८२ वैशाख १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी र मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्तासहित १६ जनानाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका क्रममा दुई आर्थिक वर्षमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, ल्याब टेक्नोलोजिस्टद्वय मनमोहन मिश्र र रामउद्गार यादव, माइक्रोबायोलोजिस्ट (अधिकृत नवौँ) जितेन्द्रकुमार साह तथा सेभेन हिल्स प्रा.लि. सिनामंगलका सञ्चालक अनिल शाह र हस्पिटेक इन्टरप्राइजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसअघि कोभिड महामारीका बेला मन्त्रीदेखि केन्द्रका प्रमुखसम्मले कमिसनकै लागि बिनाऔचित्य १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद गरेका थिए। ती सामग्री प्रयोगमै नआई बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्। स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै ५० करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँका उपकरण खरिद गरिएको थियो। जडान नै नगरी थन्क्याइएका यी उपकरणबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
धेरैजसो उपकरण खरिद विशाल पण्डितको हस्पिटेक इन्टरप्राइजबाटै गरिएको थियो। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधामअन्तर्गतको कोभिड अस्पतालका लागि १८ करोड ३८ लाख ६१ हजार रुपैयाँका आईसीयू बेड मात्रै खरिद गरिएका थिए, जुन फाइलहरू अहिले पनि छानबिनको दायरामा छन्।
‘रि-एजेन्ट’ को प्रयास असफल
प्रयोगविहीन भई अर्बौँ रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण थन्किएपछि आलोचना हुन थालेपछि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ‘रि-एजेन्ट’ को प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, थन्किएका उपकरणमा पुनः रि-एजेन्ट गराएर थप भ्रष्टाचार गर्न लागिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले चासो देखायो र यो प्रयास असफल भयो।
आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा विगत ७-८ वर्षदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धी धेरै उजुरी परेकाले अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताएका छन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितले ‘रि-एजेन्ट’ का लागि काठमाडौँको सिंहदरबारनजिकै रहेको बसेरा होटलमा सप्लायरसँग भेटघाट गरिरहेको बेला अख्तियारले निगरानी बढाएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो।
यसैगरी, १२ वटा मर्चरी रेफ्रिजरेटर खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भएको बाहिरिएपछि आपूर्तिकर्ता महोत्तरीको जलेश्वरस्थित लभ मेडिकल हलको भुक्तानी रोकिएको छ। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले लभ मेडिकल हलसँग २ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८ सय रुपैयाँमा १२ वटा शव राख्ने मसिन खरिद गरेको थियो। तर, तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसारको मसिन नदिएकाले विवाद भएपछि भुक्तानी रोकिएको हो।
कमिसनको सेटिङमा फरक स्पेसिफिकेसनको मसिन आपूर्ति गरिएको र भुक्तानीका बेला आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख फेरिएपछि नयाँ प्रमुखले रकम रोकिदिएका थिए। यो विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले यसबारे पनि छानबिन सुरु गरेको छ।
