जनकपुरधाम, ७ असोज । महोत्तरी जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिने गौशाला नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित विवादित कित्ता नम्बर ११५ को जग्गाबारे परेको रिट उच्च अदालत जनकपुरधामले खारेज गरेको छ ।
करोडौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरको लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा रहेको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरधामबाट फैसला आएसँगै वर्षौँदेखिको अन्योल समाप्त भई जग्गा अब नगरपालिकाले पूर्णरूपमा अधिनस्तता पाएको छ ।
उच्च अदालतको ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीशद्वय फर्पा तामाङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासबाट दिनेशकुमार साह कलवार, अशरफ अलि शेख र अजयकुमार साहले छुट्टाछुट्टै रूपमा दायर गरेका उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध रिट निवेदनहरू खारेज गर्ने आदेश भएको हो ।
२०८३ वैशाख २१ गते उच्च अदालत जनकपुरधाममा गौशाला नगरपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई ती निवेदकहरुले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले आफूले निर्माण गरेका घर तथा टहरा रहेको जग्गा आफ्नै हुनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटहरू अदालतले खारेज गरेपछि अब स्वतः रूपमा उक्त जग्गाको स्वामित्व र संरक्षणको अधिकार नगरपालिकामै निहित भएको छ ।
नेपाल सरकारको नाममा सार्वजनिक रहेको यो करिब पौने २ बिघा जग्गामा धेरै समय पहिलादेखि ’घैला बजार’ (तरकारी बजार) सञ्चालन हुँदै आएको छ । गौशाला वडा नं. ५ मुख्य बजार क्षेत्र भएकाले यहाँ जनघनत्व बढी छ र आम्दानीको सम्भावना उच्च छ । जग्गाको अत्यधिक मूल्याङ्कन र पर्ती जग्गामा संरचना बनाउँदा सुरुमा अवरोध नभएका कारण यहाँ अतिक्रमण तीव्र रूपमा बढेको थियो ।
नगर प्रमुख दिपेन्द्रकुमार महतोका अनुसार सो जग्गामा ४४ जना जतिले तीन–चार तल्ले भवनसहित घर–टहरा बनाएर लामो समयदेखि बसोबास तथा पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । महतोले यसअघि नगरपालिकाले कागजी रूपमा मात्र दाबी गर्दै आएको र संरचना हटाउन खोज्दा प्रहरी–प्रशासनको पूर्ण सहयोग नपाएकाले सफलता नमिलेको बताए । तर अब उच्च अदालतको फैसलाले कानूनी रूपमा बलियो बनाएकाले प्रहरी–प्रशासनकै सहयोग र समन्वयमा अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरी बनाइएका संरचनाहरू चाँडै हटाउने कार्य सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारीले फैसलासँगै जग्गा कानूनी रूपमै नगरपालिकाको नाममा आएको पुष्टि गर्दै स्थानीयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी समन्वय र सहकार्यका साथ अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने जानकारी दिएका छन् ।
सार्वजनिक जग्गा जोगाउने प्रयासमा यसअघि २०८१ साल चैत महिनामा केही पक्की संरचना निर्माण भइरहेको क्रममा उपमेयर रेणु महतोले ३ दिने अल्टिमेटम जारी गर्नुभएको थियो । अल्टिमेटमको बेवास्ता गरी गौशाला–२ का भोला मण्डलले भवन बनाउन लागेपछि स्थानीय युवा र राजनीतिकर्मीहरूको पहलमा उपमेयरकै सम्मुख सो अवैध संरचना भत्काइएको थियो ।
