घुमुवाको नाममा असुलीको आरोप, बारामा प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न

बारा–सीमावर्ती क्षेत्रदेखि राजमार्गसम्म चोरी–तस्करी नियन्त्रण तथा सूचना संकलनका लागि घुमुवा प्रहरी परिचालन गरिएको दाबी भइरहे पनि बारामा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम देखिन नसकेको भन्दै प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण, चोरी–तस्करी रोकथाम तथा सम्बन्धित प्रहरी युनिटलाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले घुमुवा प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको प्रहरीको दाबी छ। तर, विभिन्न स्थानमा घुमुवा प्रहरी परिचालन हुँदाहुँदै पनि तस्करीका गतिविधि नियन्त्रणमा आउन नसकेको भन्दै समय–समयमा स्थानीय स्तरबाट गुनासो तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

प्राप्त विवरणअनुसार प्रहरी चौकी पथलैयामा रामकुमार यादव, इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरामा अनिरुद्ध यादव, इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरमा अर्जुन सहनी, इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीमा दिलिप साह, प्रहरी चौकी मुसहर्वामा सन्तोष पटेल , ईलाका प्रहरी कार्यालय छतवामा रुपन पण्डित तथा प्रहरी चौकी मटिअर्वामा पंकज चौरसिया लगायतका प्रहरीलाई घुमुवा जिम्मेवारीमा परिचालन गरिएको छ।

घुमुवा प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी सूचना संकलन र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूको परिचालनपछि पनि तस्करी नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि नदेखिनुले प्रहरी नेतृत्वको कमान्ड, अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

 बाराको जितपुर, सिमरा तथा पथलैया प्रहरी युनिटमा कार्यरत घुमुवा प्रहरी अर्जुन सहनी, अनिरुद्ध यादव र रामपुकार यादवमाथि चेकजाँचका नाममा सवारीसाधन, कलकारखाना विभिन्न सामान ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिबाट रकम असुली गरेको आरोप रहेको छ।

पर्सा र बाराका विभिन्न सीमावर्ती नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएका सामान गण्डक, परवानीपुर र जितपुर हुँदै हेटौंडा, नारायणघाट तथा काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। बाटोमा त्यस्ता सामान नियन्त्रणमा लिएर रकम लिएपछि छाड्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार जितपुर , सिमरा र पथलैया प्रहरी चौकीबाट सञ्चालन हुने भनिएको ‘घुमुवा’ संयन्त्रमार्फत कलकारखाना, सवारीसाधन अवैध सामान ओसारपसारसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट रकम उठाउने काममा उक्त घुमुवा प्रहरीहरु परिचालित छन्।

स्रोतका अनुसार पर्साका छपकैया, अलौ, अमरपाटी, प्रसौनी भाठा, सबैठवा, भिस्वा तथा जनकिटोलालगायतका नाकाबाट र बाराका मुसहर्वा, छतवा, मटिअर्वा तथा बलिरामपुरलगायत क्षेत्रबाट सामान भित्र्याएर हेटौंडा, नारायणघाट तथा काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने केही व्यापारीबाट मासिक रकम उठाउने गरिएको दाबी छ।

ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी, कपडा व्यापारी, चकलेट–बटर, काजु तथा चिनी कारोबारी र गोदाम सञ्चालकबाट समेत नियमित रकम उठाउने गरिएको आरोप स्थानीय व्यवसायीहरूले लगाएका छन्।

एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “मासिक रकम नदिए ढुवानीमा समस्या हुन्छ। सामान चेकजाँचका नाममा अनावश्यक हैरानी दिने गरिन्छ।”

व्यवसायीहरूका अनुसार रकम नदिनेहरूलाई सवारी चेकिङ, सामान रोक्ने तथा अन्य प्रशासनिक दबाब दिने गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले वैधानिक रूपमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई समेत अतिरिक्त आर्थिक तथा मानसिक भार परेको उनीहरूको गुनासो छ।

सीमावर्ती नाकाबाट सामान भित्रिने र राजमार्ग हुँदै मुलुकका विभिन्न शहरसम्म पुग्ने क्रम नरोकिएको अवस्थामा चोरी–तस्करी नियन्त्रणका नाममा परिचालित प्रहरी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको स्थानीयको भनाइ छ।

यता ईलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनी, प्रहरी चौकी मुसहर्वा , ईलाका प्रहरी कार्यालय छतवा र प्रहरी चौकी मटिअर्वा सिमावर्ती प्रहरी युनिटका घुमुवाहरुले तस्करी मालसमान ओसारपसारमा नै सहयोग गरिरहेको समाजिक सञ्जालमा रहेको भिडियोबाट नै प्रमाणित भएको छ। भने ईलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीका घुमुवा दिलिप साहले सिमावर्ती क्षेत्रबाट हुने तस्करी सँगै खुल्ला मदिरा भट्टीसँगै कौडा खेललाई समेत संरक्षण दिने गरेको दाबी रहेको छ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले विगतमा विभिन्न समयमा घुमुवा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कारबाही गर्ने गरेको बताइन्छ। तर, कारबाहीको चर्चा सेलाउन नपाउँदै पुनः उही प्रकृतिको घुमुवा परिचालन निरन्तर हुनु प्रहरी संगठनभित्रको अनुगमन र जवाफदेहिताको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ।

लामो समयदेखि बारामा कार्यरत घुमुवा प्रहरीहरु पुनः विभिन्न स्थानमा ‘घुमुवा’को भूमिकामा परिचालित हुँदै आएको आरोपसमेत स्थानीय स्रोतले लगाएको छ।

बारामा घुमुवा प्रहरी परिचालनको विषय अब सामान्य प्रहरी व्यवस्थापनको विषय मात्र रहेन। चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि राज्यले परिचालन गरेको जनशक्ति वास्तवमै अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग भइरहेको छ कि चेकजाँचका नाममा सर्वसाधारण तथा व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यदि रकम असुलीको आरोप निराधार हो भने प्रहरी नेतृत्वले अनुसन्धान गरी त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। आरोपमा सत्यता छ भने संलग्न प्रहरीमाथि संगठनात्मक तथा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग रहेको छ।

त्यसैगरी, सीमावर्ती नाकादेखि राजमार्गसम्म तस्करी नियन्त्रणका लागि परिचालित प्रहरी युनिटका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूको भूमिकासमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। घुमुवा प्रहरी परिचालनको नियमित समीक्षा, उनीहरूले संकलन गरेको सूचनाको अभिलेख, बरामदगी तथा कारबाहीको विवरण र उनीहरूको परिचालनको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक भए मात्र यस्तो संयन्त्रप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ मिल्न सक्छ।

घुमुवा प्रहरी परिचालन गरेर पनि तस्करी नरोकिने र उल्टै रकम असुलीको आरोप लाग्ने अवस्था हो भने प्रहरी नेतृत्वले ‘घुमुवा परिचालन किन र कसका लागि?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने देखिन्छ। साभार: शुभ आरम्भ राष्ट्रिय दैनिक