नेपालमा दुई लाखभन्दा बढी अवैध वेबसाइट तथा एप बन्द, अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध सरकारले कडाइ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अनलाइन सट्टेबाजी, अवैध वित्तीय कारोबार तथा साइबर ठगी नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई लाखभन्दा बढी अवैध वेबसाइट तथा मोबाइल एप बन्द गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अनलाइन बेटिङ, जुवा र गैरकानुनी वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने विभिन्न वेबसाइट तथा एपहरूमा नेपालभित्रबाट पहुँच रोक्ने काम निरन्तर भइरहेको छ।
सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। कार्यसूचीको ४२औँ बुँदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सट्टेबाजीसम्बन्धी वेबसाइट र एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूसँग समन्वय गरी अवैध वेबसाइट तथा एपहरू ब्लक गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता मात्रै २ लाख २३ हजार ५६८ वटा वेबसाइट तथा मोबाइल एप बन्द गरिएको छ। यीमध्ये अधिकांश प्लेटफर्म अनलाइन बेटिङ, जुवा, क्यासिनो, क्रिप्टोमार्फत हुने अवैध कारोबार तथा विभिन्न प्रकारका साइबर ठगीसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
यद्यपि सम्बन्धित निकायले एक पटक बन्द गरेका वेबसाइटहरू केही समयपछि नयाँ नाम, नयाँ डोमेन वा फरक सर्भर प्रयोग गर्दै पुनः सञ्चालनमा आउने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यही कारण प्राधिकरणले नियमित निगरानी गर्दै नयाँ वेबसाइट तथा एपहरू पहिचान गरी ब्लक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा अनलाइन सट्टेबाजीको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता, क्रिकेट, आईपीएल, विश्वकप तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा यस्ता प्लेटफर्महरूको प्रयोग ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन, मेसेजिङ एपमार्फत लिङ्क वितरण तथा विभिन्न एजेन्टमार्फत प्रयोगकर्ता जोड्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिएको सरकारी निकायको निष्कर्ष छ।
विज्ञहरूका अनुसार अनलाइन सट्टेबाजीले व्यक्तिगत आर्थिक क्षति मात्र होइन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), साइबर अपराध तथा सामाजिक समस्यालाई समेत बढावा दिन सक्छ। त्यसैले यस्ता प्लेटफर्ममाथि प्रभावकारी नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी कानुनतः निषेधित गतिविधि हो। यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वयसमेत बढाएको छ।
प्राधिकरणले नागरिकलाई अपरिचित वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत रकम लगानी गर्ने, सट्टेबाजीमा सहभागी हुने वा व्यक्तिगत तथा बैंकिङ विवरण उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको छ। साथै, शंकास्पद वेबसाइट, एप वा अनलाइन ठगीसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ।
सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सुरक्षित, भरपर्दो र कानुनसम्मत बनाउन साइबर सुरक्षामा थप लगानी, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण तथा जनचेतनामूलक अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार अवैध अनलाइन गतिविधिविरुद्धको निगरानी र कारबाही आगामी दिनमा अझ कडा बनाइनेछ।
