वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमप्रति देखिएको विभेदपूर्ण व्यवस्था सच्याउँदै अबदेखि साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूलाई पनि लोककल्याणकारी सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिले साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई समेत सूचीकरणका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि उठ्दै आएको माग सम्बोधन भएको हो।
यसअघि महानगरपालिकाले साप्ताहिक पत्रिकालाई सूचीकरणबाट बाहिर राख्दा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए। यो निर्णय महानगरकै आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।
आमसञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन तथा नियमन समितिका संयोजक शत्रुधन नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुरानो व्यवस्था संशोधन गर्दै साप्ताहिक पत्रपत्रिकालाई पनि सूचीकृत गरी लोककल्याणकारी सूचना वितरण प्रक्रियामा सहभागी गराउने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमको सकारात्मक भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। उहाँले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सबलीकरणप्रति महानगर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सञ्चारमाध्यम बलियो भए लोकतन्त्र र सुशासन बलियो हुन्छ। त्यसैले महानगर स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनका लागि सदैव सकारात्मक छ।”
उहाँले वीरगञ्ज महानगरपालिका सञ्चारमाध्यम प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने देशकै पहिलो स्थानीय तह भएको उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
यस निर्णयसँगै वीरगञ्जबाट नियमित रूपमा प्रकाशित हुँदै आएका दर्जनौँ साप्ताहिक पत्रपत्रिका, तिनमा आबद्ध श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने भएका छन्। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले महानगरको यो निर्णयलाई स्थानीय पत्रकारिता, प्रेस स्वतन्त्रता र समावेशी सञ्चार नीतिको पक्षमा महत्वपूर्ण तथा स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएका छन्।
