राजकुमार यादव
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकै अवस्थामा बुधबार १०औँ नगरसभा सम्पन्न गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला संघीय सरकारको निर्देशनविपरीत वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको पाइएको छ।
नगरपालिकाका स्रोतका अनुसार नगरसभामा जम्मा २४ जना जनप्रतिनिधि मात्र उपस्थित थिए। गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७७ को नियम ५ मा कुल सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय प्रस्तुत गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। मौलापुर नगरपालिकामा नगरसभा सञ्चालनका लागि कम्तीमा २६ जना सदस्य आवश्यक पर्ने भए पनि उक्त सङ्ख्या नपुगेको देखिएको छ।
यता, अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले गत असार ८ गते स्थानीय तहहरूलाई वितरणमुखी कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तथा नगराउन स्पष्ट पत्राचार गरेको थियो।
तर मौलापुर नगरपालिकाले संघीय सरकारको उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै “निःशुल्क बिजुली”, “निःशुल्क पानी” तथा “छोरीसँग मेयर कार्यक्रम” लाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र बजेटमार्फत सञ्चालन हुने स्थानीय तहले केन्द्र सरकारकै निर्देशनविपरीत नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
कानुनले तोकेको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको अवस्थामा सम्पन्न नगरसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको वैधानिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे कानुनी बहस सुरु भएको छ। यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ।
