जनकपुरधाम, ८ असाेज । साक्षरतामा निकै पछाडि रहेकाे मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउने अभियानसहित प्रदेश सरकारले निर्देशिका ल्याएकाे छ । सरकारले प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षमै साक्षर बनाउने उद्देश्यले “साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा निर्देशिका, २०८३“ ल्याएको हाे ।
प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकहरूलाई साक्षर बनाएर प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गर्न भदौ १५ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका स्वीकृत गरेकाे हो । आगामी २०८४ असार मसान्तभित्र प्रदेशका सम्पूर्ण निरक्षरताको बक्यौता फर्स्याेट गरी प्रदेशलाई साक्षर बनाउने गर्ने कार्ययोजना सहितकाे निर्देशिका ल्याइएकाे शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले बताएका छन् ।
देशका साताै प्रदेशमध्ये साक्षरता दरका हिसाबले साताै स्थानमा ६३.५ प्रतिशत रहेकाे छ । प्रदेशलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि निर्देशिकाका प्राविधिक, व्यावहारिक र नीतिगत व्यवस्थाहरूले कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न र कमी–कमजोरी देखिएका छन् ।
निर्देशिकामा थ्रेसहोल्ड, मोडल कक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, साक्षरको परिभाषा, मातृभाषालाई मान्यता लगायतका व्यवस्था समेटिएको छ । कूल लक्षित जनसंख्या (१५–६० वर्ष) को न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित वडा, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशलाई क्रमशः साक्षर घोषणा गर्न सकिनेसहितका थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएकाे छ ।
सबभन्दा बढी कमजाेरी पक्ष कक्षा १०–१२ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक सहजकर्ताका रूपमा खटाइने व्यवस्था रहेकाे छ । ’व्यक्ति प्रणाली वा ’समूह प्रणाली’ मार्फत ५ जना विद्यार्थीसम्मलाई दैनिक २ घण्टाका दरले ३० कार्यदिनमा साक्षरता कक्षा पूरा गर्ने योजना छ । ती कक्षा संचालन गैरसरकारी संघसंस्था वा साझेदार संस्थाबाट मात्र सञ्चालन गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेका १२ वटा साक्षरताका सूचकहरूमध्ये न्यूनतम ६ वटा सूचक मात्र पूरा गरेको अवस्थामा व्यक्तिलाई साक्षर मानिने भनिएको छ भने मातृभाषामा साक्षरता सीप हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि साक्षर सरह गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । निरक्षर व्यस्कलाई कक्षा १० देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले मात्र पढाउने अपरिपक्व मोडलले ती साक्षरताको कतिको गुणस्तरीयता होला भन्नेमा शंका छ ।
आधारभूत लेखपढ, साधारण गणित र १२ मध्ये ६ वटा सूचक हासिल गर्न दैनिक २ घण्टाका दरले ३० कार्यदिन (कूल ६० घण्टा) को समय निकै कम हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्ड अनुसार वयस्क साक्षरताका लागि कम्तीमा १२० देखि १५० घण्टाको सिकाइ आवश्यक मानिन्छ । ६० घण्टाको द्रुत कक्षाले ’कागजी साक्षर’ मात्र जन्माउने जोखिम उच्च छ ।
निर्देशिकाको अनुसूची–१ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने शीर्षकहरूमा बैठक भत्ता, प्रचार–प्रसार, गोष्ठी, सम्मेलन, र अनुगमनलाई प्रमुखता दिइएको छ । तर, कक्षा सञ्चालन गर्ने स्वयम्सेवक विद्यार्थीका लागि प्रोत्साहन, सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रका कक्षा सञ्चालनका लागि ठोस प्रोत्साहन बजेटको स्पष्ट उल्लेख छैन । यसले कार्यक्रम ’प्रशासनिक खर्च र भत्ता’ मा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ ।
निर्देशिकाको दफा १६ (च) मा “स्थानीय तहको समग्र ९५ प्रतिशत जनता साक्षर भएमा कुनै वडा साक्षर घोषणा नभएको भएपनि साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिने“ भन्ने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ ।
