समाचार

जीएसटी विवादमा धर्मा प्रोडक्सन्सलाई बम्बे उच्च अदालतबाट राहत

मुम्बई, ७ असोज । चलचित्रको प्रतिलिपि अधिकार इजाजतपत्रसँग सम्बन्धित १२.११ करोड रुपैयाँको जीएसटी विवादमा धर्मा प्रोडक्सन्सले बम्बे उच्च अदालतबाट ठूलो राहत पाएको छ।

 

चलचित्र सामग्रीको विद्युतीय वितरण हुँदैमा त्यसलाई "सूचना प्रविधि सफ्टवेयर" को श्रेणीमा राख्न नमिल्ने ठहर गर्दै अदालतले कर अधिकारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गरिदिएको छ।

 

न्यायाधीश एम.एस. कार्निक र न्यायाधीश सन्देश डी. पाटिलको संयुक्त इजलासले 'धर्मा प्रोडक्सन्स' र 'धर्माटिक इन्टरटेनमेन्ट' ले दायर गरेका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो। कर अधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ देखि २०२०/२१ को अवधिका लागि धर्माविरुद्ध ९.९९ करोड रुपैयाँ कर, १.२३ करोड रुपैयाँ ब्याज र ९९.९९ लाख रुपैयाँ जरिवाना दाबी गरेका थिए।

 

के थियो विवाद?
 

उक्त अवधिमा आईटी सफ्टवेयर बाहेकका वस्तुहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको इजाजतपत्रमा १२ प्रतिशत र आईटी सफ्टवेयरको इजाजतपत्रमा १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने व्यवस्था थियो। धर्माले चलचित्र प्रदर्शन, ध्वनि, स्याटेलाइट र डिजिटल अधिकारको इजाजतपत्रलाई मौलिक चलचित्र तथा प्रसारण अधिकार अन्तर्गत वर्गीकरण गरी १२ प्रतिशतका दरले कर बुझाउँदै आएको थियो।

तर, कर अधिकारीहरूले चलचित्रको डिजिटल प्रसारणलाई आधार बनाउँदै त्यसलाई आईटी सफ्टवेयरको इजाजतपत्र मानेर १८ प्रतिशत कर लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए।

 

अदालतको ठहर
 

उच्च अदालतले सामग्री र त्यसलाई प्रसारण गर्ने माध्यमबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएको छ। अदालतका अनुसार मौलिक चलचित्र तथा प्रसारण अधिकारले सफ्टवेयर र डाटाबेसलाई समेट्छ भने मौलिक चलचित्र तथा प्रसारण अधिकारले विशेष गरी चलचित्र र यस्तै श्रव्य-दृश्य सिर्जनालाई सम्बोधन गर्दछ।

अदालतले चलचित्रलाई "निष्क्रिय श्रव्य-दृश्य सिर्जना" को रूपमा व्याख्या गर्दै यो सफ्टवेयर जस्तो 'एक्जिक्युसन' वा 'अन्तरक्रियात्मकता' युक्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, प्रसारणको माध्यम (इन्क्रिप्टेड हार्ड डिस्क वा इलेक्ट्रोनिक) का आधारमा मात्रै करको वर्गीकरण फेर्न नमिल्ने र वर्गीकरण 'आपूर्ति' को मुख्य विशेषतामा आधारित हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।

 

अदालतले धर्मालाई प्रमाण उपलब्ध नगराई निर्णय गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको भन्दै कर अधिकारीहरूको आलोचना समेत गरेको छ। चलचित्रको प्रतिलिपि अधिकारलाई सूचना प्रविधि सफ्टवेयर मान्नु कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले धर्माको निवेदन स्वीकार गरेको छ।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button