काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक वृत्त विशेष गरी दुई धारमा विभाजित भएको छ।
पहिलो धार भनेको संविधान, संसद् र प्रणाली जोगाउनुपर्छ र मुलुकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराउन आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने रहेको छ। अर्कोतर्फ मुलुकको संविधान जलाउने, संसद्को घाँटी निमोठेर संविधान खारेजीको अभियानलाई तीव्रता दिने धार रहेको छ। पहिलो धारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने अर्को धारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्।
नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको परिचय आन्दोलनकारीको रुपमा छ। २०६३ माघ २ मा अन्तरिम संविधान जलाएका र त्यसपछिको लामो मधेस आन्दोलनका नाममा मधेसमा हत्या-हिंसा गर्दै राजनीतिमा माथि आएका पात्र हुन्, उपेन्द्र यादव।
सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीको धारबाट राजनीति सुरु गरेका यादव २०४६ सालमा बहुदल प्राप्त भएपछि एमालेको तर्फबाट चुनाव पनि लडे। तर सफल भएनन्। यादवले ०५४ सालमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था गठन गरे र नेतृत्व गरे। यो अन्तरपार्टी सञ्जाल जस्तो थियो।
उनले केही समय माओवादीसँग जोडिएर रकम उठाउने र भारतमा अवाञ्छित गतिविधि गर्ने काममा पनि सक्रिय भएको भन्दै दिल्लीमा पक्राउ परे। उनी पक्राउ परे पनि रहस्यमय ढंगले रिहा भए। ०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावमा भाग लिनुअघि फोरमलाई राजनीतिक पार्टीका रुपमा दर्ता गरे।
उनले आफ्नो राजनीतिक छवि कमजोर भएको अवस्थामा संविधान जलगाउने र हत्या-हिंसा मच्चाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफू कमजोर भएको महसुस भएमा मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने र आफू राष्ट्रवादी देखिने, त्यतिले पनि नपुगेको अवस्थामा संसद्लाई दुर्घटनामा पारेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम गरेका छन्।
यस्ता दुई अराजक तत्वहरुलाई आगामी पाँच वर्षका लागि संसद् बाहिर राखेर संविधान र संसद्लाई सुरक्षित गर्नका लागि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको रक्षाका लागि ओली र जसपाको तालमेलाई परास्त गर्न जनतालाई अपिल पनि गरेका छन्।
उनले जनतालको जितका लागि पनि ओली र यादवलाई परास्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यादवले रौतहटको गौरमा गरेको हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार भए पनि खुल्याम राजनीति गर्दै आएको भन्दै रौतहटका जनताले यादवलाई जेल हाल्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।