ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएदेखि नेपाल मेटल कम्पनी विवादै विवादमा रुमल्लिए

93

सरकारले पछिल्ला वर्षमा हरेक वर्ष नेपाल मेटललगायत बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छा देखाउँदै आएको छ।
काठमाडौं । ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएदेखि नेपाल मेटल कम्पनी विवादै विवादमा रुमल्लिएको छ। सेयर विवादमा यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। यस कम्पनीमा सरकार, चिनियाँ कम्पनी र खेतान ग्रुपको लगानी छ। सेयर वृद्धि विवादमा मुद्दा पर्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। ठूलो लगानी गर्न सेयर वृद्धि गर्न चाहे पनि विवाद भइरहेको छ।

सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चिनियाँ कम्पनी भित्रिएको थियो। त्यसका विरुद्ध खेतान ग्रुपले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेको हो। उसले पुँजी वृद्धि तथा चाइनिज लगानी भित्रयाउन सहमति नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको स्थापना कालदेखिका कर्मचारी हरिप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। खेतानले पुनरावेदनमा हालेको मुद्दा भने कम्पनीले जितेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा टुंगो नलाग्दा अलमल भइरहेको छ।

लेखा अधिकृत घिमिरेले एक वर्षभित्र कसरी सञ्चालन गर्ने छिनोफानो लाग्ने आशा व्यक्त गर्छन्। ‘आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दै ३ दशक भइसक्यो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अझै सञ्चालन प्रक्रिया नै टुंगो लागेको छैन।’ २०३३ असार ५ गते स्थापना भएको कम्पनीबाट अझै उत्खनन हुन सकेको छैन। पुँजी वृद्धिमा कुरो नमिल्दा झमेला भइरहेको छ। अब सर्वोच्चको फैसला नआइकन अघि बढ्न नसक्ने देखिएको जानकार बताउँछन्। पछिल्लो समयमा सरकारले थप लगानी नगर्ने मनस्थिति बनाएको छ।

उत्खनन नभई हरेक वर्ष वार्षिक ५२ लाख खर्च भइरहेको छ। २०६२/६३ मा अनिवार्य अवकाश दिन कम्पनीले ठूलो ऋण लिएको थियो। हालसम्म २७ करोड बिनासित्ति खर्च भइसकेको छ। तर, सरकारले अझैसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने आँट देखाएको छैन। उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव एवं कम्पनीका अध्यक्ष बाबुराम गौतमले सञ्चालनको मोडालिटी खोजिरहेको बताउँछन्। ‘विवादमै छ। मुद्दा छिनोफानो नहुँदासम्म कसैले पनि लगानी गरेको छैन,’ गौतम भन्छन्, ‘हालसम्म व्यावसायिक उत्खनन नभए पनि सम्भावना राम्रो देखिएको छ।’ विवादै विवाद भएकाले पुँजी वृद्धिको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म अघि बढाउन सकस भएको उनको भनाइ छ। सरकारले २०७४ देखि तलब, भत्ता खुवाउ तथा दैनिक प्रशासन खर्च दिनसमेत बन्द गरिसकेको छ। घिमिरेका अनुसार अहिले कर्मचारीको तलब, भत्तासहित दैनिक खर्च चिनियाँ कम्पनीले नै गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने काम चिनियाँ कम्पनीले गर्र्दै आएको हो। तर, उसले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा छिनोफानो भए मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै आइरहेको छ। कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाले हकप्रद सेयर निकालेर सरकार, चिनियाँ कम्पनी तथा खेतान समूह र सर्वसाधारणका रूपमा आ–आफ्नो भागमा परेकोलाई हकप्रद सेयर हालेर चलाउने निर्णय यसअघि नै भएको जानकारहरू बताउँछन्। ३३ करोड रहेको सेयर पुँजी वृद्धि गरी ९ खर्ब ४० करोड पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो।

सेयर विवादमा यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। विवादै विवाद भएकाले पुँजी वृद्धिको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म अघि बढाउन सकस भएको छ। मुद्दा छिनोफानो नहुँदासम्म कसैले पनि लगानी गरेको छैन। तर, हालसम्म व्यावसायिक उत्खनन नभए पनि सम्भावना भने राम्रो देखिएको छ।
– बाबुराम गौतम, अध्यक्ष, नेपाल मेटल कम्पनी

विवादका कारण पुँजी वृद्धिको विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष गौतम बताउँछन्। ‘कम्पनीको नाममा जग्गा केही छैन। खानी क्षेत्र मात्र हो,’ गौतम भन्छन्, ‘ठूलो दायित्व नभएकाले सञ्चालन गर्न सहज स्थिति छ।’ कम्पनी पुरानो भए पनि दायित्व कम भएकाले फ्रेस जस्तै देखिएको छ। ‘सम्भाव्यता भएकाले केही न केही मोडालिटी जानुपर्छ भन्ने योजनामा छौं,’ गौतम भन्छन्। फैसल्ला नआइकनै सरकारले जेसुकै होला भनेर अनुमति दिन सक्ने सरकारी अधिकारी दाबी गर्छन्। कम्पनीमा सरकारको ७१ प्रतिशत लगानी छ। यसमा सरकारको ऋण ६ करोड र सेयर १२ करोड छ। चिनियाँ कम्पनीको २ करोडको ऋण छ। कम्पनीमा चिनियाँ लगानीको सेयर १३.०८ र खेतान समूहको ७१.३१ प्रतिशत छ। यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सर्वसाधारणको पनि केही लगानी छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७२ मा कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपालको पहिलो खानी उद्योग नेपाल मेटलमा चिनियाँ कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिलाई लगानी बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले अहिलेसम्म लगानी गरेको सेयर र लगानी गरेको ऋण पनि सेयरमै रुपान्तरण गर्ने भन्दै आएको छ। सेयर थप नगर्ने र यदि कसैले किनेमा बिक्री अनुमति दिने योजना पनि बनाएको छ। नयाँ सरकार आएसँगै मेटल कम्पनी सञ्चालन गर्न चासो देखाउँछन्। अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा उद्योगमन्त्रीले उद्योगको खानी क्षेत्र अवलोकन पनि गर्छन्। सञ्चालन गर्ने उद्घोष गर्छन्। तर, कहिल्यै सञ्चालन गर्दैनन्। ‘के नमिलेर हो कि ? किन हो ? सबैले उत्साहित भएर चलाउन खोजेपनि चलान सकेका छैनन्,’ कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका घिमिरे भन्छन्। यस वर्ष पनि सरकारले नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ। मेटल कम्पनी सञ्चालन गर्ने उद्घोष बजेटमा पनि गरिएको छ।

सरकारले चलाउने, निजीलाई दिने या पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै यकिन हुन नसक्दा अन्योल रहेको घिमिरे बताउँछन्। सरकारले पछिल्ला वर्षमा हरेक वर्ष नेपाल मेटललगायत बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छा देखाउँदै आएको छ। रुग्ण उद्योग चलाउने विगतदेखि उठिरहे पनि कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। नेपाल मेटलको खानी रसुवा गणेश हिलालको फेदीमा छ। परीक्षणका क्रममा खानीबाट जस्ता, सिसा, रुबी र चाँदीको कच्चा पदार्थ भेटिएको थियो। जस्ता र सिसाको सम्भाव्यता प्रशस्त रहेको अध्ययनले देखाएको देखाएको थियो।

‘चलाउँदा नाफा छ भन्ने निश्चित छ,’ घिमिरे भन्छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको मूल्य पनि राम्रो भएकाले उद्योग चलाउँदा प्रभावकारी हुने अध्ययनले समेत देखाएको छ। तर, सर्वोच्च अदातलको मुद्दा किनारा नलागेका कारण र कोभिड–१९ कै कारण पनि चिनियाँको थप लगानी नआएर पनि प्रक्रिया रोकिएको कर्मचारी बताउँछन्। ‘भविष्य कता जाने भन्ने यकिन छैन। सरकार र चिनियाँ कम्पनी बसेर छलफल गर्नुपर्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘सक्ने हो भने सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र नसक्ने भए अर्को निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्छ।’

नेपाल मेटल कम्पनीलगायत बन्द भएका संस्थानहरू उपयुक्त मोडल छनोट गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, यसलाई साझेदारी निकाय भित्र्याएर सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ। ठोस संस्थानसम्बन्धी नीति बनाउने, मापदण्डमा रहेर बजेट निर्माण गर्ने गरेमा सञ्चालन गर्न कठिन छैन। राजनीतिकरणले नै संस्थान भएका हुन्।
– डा. डिल्लीराज खनाल,अर्थविद्

मेटल कम्पनी राष्ट्रका लागि राम्रो भए पनि धेरै वर्ष भइसक्दा पनि अझै ढिला गरे यसको औचित्य देखिँदैन। जेठमा भएको वार्षिक साधारणसभाले आउने एक वर्षमा छिनोफानो गर्ने निर्णय गरेका छन्। ‘नेपाल मेटल कम्पनी बन्द भएको छैन। सञ्चालनमै नआएको हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘खनिज खोज गरियो। भारत लगेर परीक्षण गरियो।’ सुप्ले एरियामा पनि ३० लाख मेट्रिकटन धाउ भएको इन्डियन नेसनल कम्पनीको प्रतिवेदनले देखाएको थियो।

१९९३ मा यूएनडीपीले अध्ययन गर्दा पनि सम्भाव्यता देखाएको थियो। ‘धाउ गुणस्तरीय छ। चलाउने इच्छाशक्ति भए कम्पनी फाइदामा जान्छ,’ सह–सचिव गौतम भन्छन्। कम्पनीको मेसिन, कारखाना केही छैन। त्यतिबेला ३ सिफ्ट पनि काम भएको थियो। त्यतिबेला खानी क्षेत्रमै भवन बनेको थियो। खानी क्षेत्रमा ११ केभीए लाइन लगिएको छ। ‘आजसम्म सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास नै भएन। यो दुःखद भयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘नीति नबनाएर हो या चलाउनै चासो नभएको अहिलेसम्म केही टुंगो छैन।’ स्थापना कालमा सरकार, विडला समूहअन्तर्गतको हैदरावाद इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, भारत, हङकङको केके वामफोर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड, खेतान समूहअन्तर्गतको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा थियो।

२०२४ मा गणेश हिमालको १४ हजार ५ सय फिटमा सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि २०५० सम्म विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिएको थियो। २२०० मिटर टनेलभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्गका साथ ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने चार टन क्षमताको लाको मोटिभ निर्माण भएको छ। मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा सञ्चालन गर्र्र्न अन्तिम कसरत गरेका थिए। तर, सञ्चालन गर्न सकेनन्। खानीस्थल नुवाकोटको त्रिशूलीबाट १०५ किलोमिटर टाढा पर्छ।

खानी परियोजनाका लागि २०४४ सालमा नेपाली सेनाले रसुवाको स्याफ्रुबेंसीदेखि सोमदाङसम्म करिब ५० किलोमिटर सडक खनेको थियो। करिब ३ लाख टन कच्चापदार्थ (धाउ) रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ अनुसार दैनिक ५० टन खनिज धाउको उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने हिसाबमा २०४८ सालमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो। सोमदाङसम्मको मोटरबाटो, २४ लाख मेट्रिक टनको धाउको यकिन कार्य गरिएको उल्लेख छ।

सरकारले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने, दक्षभन्दा आफ्ना मान्छे राख्ने गर्नाले मेटललगायत संस्थान धराशायी भएका छन्। प्रतिवेदन धेरै बने पनि संस्थानको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मेटल कम्पनी डुब्न पुगेको छ। संस्थान चलाउन व्यवस्थापन सीप, व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिने गरे पनि त्यसो नगरी भर्ती केन्द्र बनाउनले संस्थान धराशायी भएका छन्। मेटलजस्ता कम्पनी सरकारले चलाउन नसक्दा अर्बौं रकम बाहिरिएको छ।
– डा.चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

त्यस्तै, भवन निर्माण, साना जलविद्युत् आयोजना, धाउ उत्खनन गर्ने मेसिनरी उकरण, २ हजार २०० मिटर लामो सुरुङ, सुरुङभित्र रेल सञ्चालन, भेन्टिलेसन कार्य सम्पन्न गरी उद्योग सञ्चालनका लागि दक्ष एवं सिसा अनुभवी लगानीकर्ताको खोजीमा सरकार तथा कम्पनी व्यवस्थापन रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्तिको सुरक्षा नभएको बताउँछन्।

‘मेटललगायत अधिकांश संस्थानको पनि दायित्व फस्र्यौट भएको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘दायित्व फरक–फरक गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।’ नेपाल मेटललगायत संस्थान यसरी कामै नगरी राख्न उचित नहुने अधिकारी सुनाउँछन्। ‘छिटो छिनोफानो गर्नुपर्छ, यसरी राखी राख्नुभएन,’ उनले भने। निजी क्षेत्रले उपयुक्त ढंगले चलाउन सके मेटललगायत जनजीविकासँग प्रत्यक्ष नजोडिएका संस्थानबाट हात झिक्नु नै उत्तम हुने अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने, दक्षभन्दा आफ्ना मान्छे राख्ने गर्नाले मेटललगायत संस्थान धराशायी भएका छन्। ‘सरकारले मेटल कम्पनीजस्तो धेरै चलाउन आवश्यक छैन। प्राइभेट क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘कुन–कुन संस्थान सरकारले चलाउने, स्वामित्वमा राख्ने, कुन–कुन आवश्यक छैन्। यकिन गर्नुपर्छ।’ प्रतिवेदन धेरै बने पनि संस्थानको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मेटल कम्पनी डुब्न पुगेको उनले बताए। संस्थान चलाउन व्यवस्थापन सीप, व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिने गरे पनि त्यसो नगरी भर्ती केन्द्र बनाउनले संस्थान धराशायी भएका छन्। मेटलजस्ता कम्पनी सरकारले चलाउन नसक्दा अर्र्बांै रकम
बाहिरिएको छ।

जस्ता, सिसा, रुबी र चाँदीको आयात अत्याधिक भइरहेको छ। संस्थानमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइँदा धेरै डुबेका छन्। निजीकरण भएका संस्थानको अवस्था पनि बिजोग छ। खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत संस्थानको खर्च घटाउन सुझाएको थियो। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले निजीकरण गरेका संस्थानको पनि बेहाल भएको बताउँछन्। ‘निजीकरण भएका संस्थान पनि बेवारिस भएका छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘ती उद्योगमा सरकारको दायित्व बढेको छ। तर, निजीकरण गरियो भनिएको छ।’

नेपाल मेटललगायत बन्द भएका संस्थानहरू उपयुक्त मोडल छनोट गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन्। ‘औचित्य नभए लिक्विडेसलनमा लैजानुपर्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘साझेदारी निकाय भित्रयाएर सञ्चालनमा सहजीकरण पनि गर्न सकिन्छ।’ ठोस संस्थानसम्बन्धी नीति बनाउने, मापदण्डमा रहेर बजेट निर्माण गर्ने गरेमा सञ्चालन गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ छ। ‘के कारणले नाफा÷घाटा भयो, मनिटरिङ गर्न सके लाभ लिन सकिन्छ,’ अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘राजनीतिकरणले नै संस्थान भएका हुन्।’

आफ्ना मान्छेभन्दा पनि राम्रा क्षमताका भएका मान्छे छनोट गरी सर्तसहित कन्ट्र्याक दिन सके सरकारले संस्थानबाट लाभ लिन सक्ने र्अविद्हरू बताउँछन्। ‘राजनीतिक आधारमा मान्छे हटाउने, आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ खनाल भन्छन्। दक्ष व्यक्ति छनोट गर्न सके नेपाल मेटल कम्पनी मात्र नभई सबै संस्थानबाट लाभ लिन सकिने खनाल बताउँछन्।

Leave a comment