चीन निर्यात हुने ९८ प्रतिशत करयोग्य वस्तुमा नेपालले शून्य भन्सार सुविधा पाउने भएको हो ।
चीनको भन्सार महसुल आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसहित अन्य १६ देशलाई यस किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको हो । सूचीमा समावेश देशले आगामी भदौ १६ गते (सेप्टेम्बर १)देखि यस्तो सुविधा पाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आफूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका अति कम विकसित देशलाई शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउने गत डिसेम्बरको घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन चीनले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यससँगै सुविधा प्राप्त देशमै उत्पत्ति भएका ९८ प्रतिशत वस्तुको चीन निर्यातबापत भन्सार शुल्क लाग्नेछैन ।
नेपाललाई यस किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चैत १३ गते दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सेङ चिउपिङले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालसहित यस किसिमको सुविधा पाउने सूचीमा टोगो, जिबौटी, कम्बोडिया, रुवान्डालगायतका देश समावेश छन् ।
चीनले पछिल्लो पटक गरेको घोषणामा पहिलेभन्दा अतिरिक्त सुविधा दिएको वा सहजीकरण गरेको अवस्थामा मात्र नेपालले यसबाट लाभ लिन सक्ने पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए । “पहिलेको सुविधा र अहिले थपिएको सुविधा भिन्न हो भने लाभ लिन सक्ने ठाउँ हुन्छ,” उनले भने । त्यसका लागि राखिएका सर्तबारे प्रस्ट नभई यसबाट नेपाललाई हुने फाइदाका विषयमा टिप्पणी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
चीनले यसअघि नै आठ हजार वस्तुमा उपलब्ध गराएको भन्सार शून्य सुविधाको लाभ लिन नसकिएकाले पछिल्लो पटक थपिएको सुविधाबाट हुन सक्ने लाभमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सभापति मनीषलाल प्रधान आशङ्का व्यक्त गर्छन् । “पहिले नेपालबाट खासै निर्यात नै नहुने वस्तुमा त्यस्तो सुविधा उपलब्ध रहेकाले नेपालले फाइदा लिन सकेन । धेरै कुरा प्रस्ट नभई अबको सुविधाले पनि कति लाभ दिन सक्छ भन्न सकिँदैन,” उनले भने ।
चीनमा एक पटक निर्यात भएपछि त्यही वस्तु नै ‘कपी’ गरेर उत्पादन गरिदिने प्रवृत्तिले पनि चीनमा नेपाली उत्पादनको बजार बढ्न नसकेको उनले बताए ।