मुकेशकुमार यादव
राजविराज, २० मंसिर । मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सप्तरीको राजविराजस्थित निर्माणाधीन मधेश कृषि विश्वविद्यालयको अनुगमन गरेका छन्।
करिव २६ बिघा जग्गा रहेको विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भौतिक संरचना तथा शैक्षिक अवस्थाबारे मन्त्रीद्वयले स्थलगत निरीक्षण गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनसँग जानकारी लिएका हुन्। अनुगमनका क्रममा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माणाधीन भवन सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री सिंहले मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई मधेश प्रदेशकै नमुना विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए। शिक्षा क्षेत्रको अवस्था जटिल रहेको स्वीकार गर्दै उनले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे।
विद्यार्थीका गुनासोमा मन्त्रीको चासो
अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा गुनासा मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारसँग छलफल गर्न शिक्षा मन्त्री सिंहले निर्देशन दिए। विद्यार्थीका गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न उनले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गरे।
चार वर्षमा विद्यार्थी संख्या ५० बाट २१ मा
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट थप्दै गए पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा २०८० वैशाख १३ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन भएको थियो। पहिलो वर्ष ५० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। २०८१ मा पनि विद्यार्थी संख्या ५० नै थियो। तर २०८२ मा विद्यार्थी संख्या घटेर ४२ मा झर्यो। २०८३ मा ३० जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भए। अहिले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या २१ जनामा सीमित भएको उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतोले जानकारी दिए।
चार वर्षको अवधिमा विद्यार्थी संख्या ५० बाट २१ मा झर्नुले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घटिरहेको देखाएको छ। विद्यार्थी पक्षले भने विश्वविद्यालय प्रशासनको कमजोरी र लापरबाहीका कारण विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको गुनासो गरेको छ। उपकुलपति बैधनाथ महतोका अनुसार विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको छ।
विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट १० विद्यार्थीलाई प्रत्येक सेमेस्टर १२ हजार रुपैयाँका दरले चार वर्षसम्म अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, ११ जना दलित, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चार लाख रुपैयाँ शुल्कमध्ये ३ लाख २० हजार रुपैयाँमात्र शुल्क लाग्ने बताए। उनले भने, ´अन्य विद्यार्थीका लागि चार वर्षको अध्ययनमा सबै सेमेस्टरको गरी करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बजेट थपे पनि विद्यार्थी संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ। यसले भवन निर्माणसँगै शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुधार र विद्यार्थी आकर्षण बढाउने विषयमा पनि विश्वविद्यालयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ।
