व्यवसायी र संघबीचको संवाद किन असहज बनाइँदैछ?

काठमाडौं । मलेसियाको Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) अन्तर्गत २५० नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको संलग्नताको विषय अहिले गम्भीर चासो र विवादको विषय बनेको छ। यही विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले FWCMS मा सूचीकृत २५० संस्थासँग उनीहरूको छनोटको आधार, प्रक्रिया तथा संलग्नताबारे स्पष्टीकरणसमेत मागेको बताइएको छ।विषय जटिल बन्दै गएपछि सम्बन्धित व्यवसायीहरू आफ्नो साझा संगठनमार्फत संस्थागत धारणा, सुझाव र समाधानको बाटो खोज्न संघमा पुगेका थिए। उनीहरूको मुख्य चासो थियो—२५० संस्थालाई FWCMS मा कसरी समेटियो, त्यसको आधार के थियो, पूर्वस्वीकृति रोकिएको विषयसँग यसको सम्बन्ध के हो र अब समाधान कसरी खोज्ने?

तर, समस्या समाधानका लागि संस्थागत छलफल गर्न पुगेका केही व्यवसायीहरूका अनुसार सोमबार संघमा भएको छलफल अपेक्षाकृत सहज हुन सकेन।उनीहरूको दाबीअनुसार छलफलका क्रममा केही व्यवसायीहरूले संघका पदाधिकारीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, आफ्नो धारणा राख्न अरूलाई पर्याप्त अवसर नदिने तथा अपशब्द र हप्कीदप्कीपूर्ण व्यवहार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यद्यपि, यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ र सम्बन्धित सबै पक्षको धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

यदि व्यवसायीहरूले भनेजस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो भने यो केवल दुई पक्षबीचको सामान्य विवादमा सीमित रहँदैन। यसले व्यवसायीहरूको साझा संगठनभित्र आफ्नो धारणा स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउने अधिकार, संस्थागत संवाद, नेतृत्वको भूमिका र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाउँछ।२५० संस्थाको छनोट कसरी भयो?

FWCMS मा २५० नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था समेटिएको विषयमा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—ती संस्थाहरू छनोट गर्ने आधार र प्रक्रिया के थियो? व्यवसायीहरूबीच उठिरहेका प्रश्नअनुसार ती संस्थाहरूलाई कुन मापदण्डका आधारमा छनोट गरिएको थियो, छनोट प्रक्रिया कहिले सुरु भयो र त्यसमा सम्बन्धित नेपाली निकाय तथा व्यवसायी संघको भूमिका के थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

त्यस्तै, FWCMS मा सूचीकृत हुनु र नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक पूर्वस्वीकृति प्रक्रियाबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि आधिकारिक र तथ्यमा आधारित जानकारी आवश्यक देखिन्छ। यदि पूर्वस्वीकृति रोकिएको हो भने त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक कारण के हो? रोकावट FWCMS सम्बन्धी प्रक्रियाकै कारण हो वा अन्य कुनै कारणले? सम्बन्धित व्यवसायीलाई स्पष्ट जानकारी दिइएको छ कि छैन? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सरकारी निकाय र संघबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।

संघको भूमिका के?

व्यवसायीहरूको साझा संगठनको प्रमुख भूमिकामध्ये व्यवसायीका समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष उठाउनु, सदस्यहरूबीच समन्वय गर्नु र समाधानका लागि संस्थागत पहल गर्नु पनि हो।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संघभित्रै व्यवसायीहरूले आफ्नो समस्या राख्ने वातावरण कत्तिको सहज छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।व्यवसायीहरूका गुनासा वा असहमति भए त्यसलाई छलफलमार्फत सम्बोधन गर्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित सरकारी तथा विदेशी निकायसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।

संवाद रोकिँदा समस्या झन् जटिल हुन्छ

व्यवसायी र संघबीच प्रत्यक्ष संवाद कमजोर हुँदा त्यसको असर सम्बन्धित व्यवसायीमा मात्र सीमित हुँदैन। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग जोडिएका कामदार, रोजगारदाता, म्यानपावर कम्पनी र सरकारी निकायबीचको समग्र प्रक्रियामा समेत अन्योल बढ्न सक्छ।त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि तथ्यको सार्वजनिकता र संस्थागत संवाद हो।

२५० संस्थाको सूची कसरी तयार भयो? कसको सिफारिस वा निर्णयमा भयो? FWCMS मा उनीहरूको संलग्नताको प्रकृति के हो? पूर्वस्वीकृतिमा परेको असर के हो? र अब समाधानका लागि संघ तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले के पहल गरिरहेका छन्?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएमा विवादको ठूलो हिस्सा आफैं स्पष्ट हुन सक्छ।

स्वार्थ वा रणनीतिको प्रश्न

यसैबीच, व्यवसायीहरूबीच अर्को प्रश्न पनि उठिरहेको छ व्यवसायी र उनीहरूको साझा संगठनबीच प्रत्यक्ष संवादलाई असहज बनाउने वातावरण किन सिर्जना भइरहेको छ?

केही व्यवसायीले यसलाई आन्तरिक शक्ति संघर्ष वा स्वार्थसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्। तर, यस्तो दाबी पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन।त्यसैले अहिले आवश्यक छ—आरोपको होइन, निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी प्रक्रियाको।

सम्बन्धित पक्षले बैठकमा के भयो, कुन विषयमा विवाद भयो र निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सकेमा अनावश्यक आशंका पनि कम हुन सक्छ।

अबको बाटो के?

FWCMS सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र २५० संस्थाका प्रतिनिधिबीच औपचारिक छलफल आवश्यक देखिन्छ।

छलफलमा—

* २५० संस्थाको छनोट प्रक्रिया स्पष्ट गर्ने,
* FWCMS मा उनीहरूको वास्तविक संलग्नता सार्वजनिक गर्ने,
* पूर्वस्वीकृति रोकिएको कारणबारे आधिकारिक जानकारी दिने,
* सम्बन्धित व्यवसायीका प्रश्नको जवाफ दिने,
* संघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने,
* र आवश्यक परे सम्बन्धित मलेसियाली तथा नेपाली निकायबीच समन्वय गर्ने

जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।

अन्ततः व्यवसायीको प्रश्नलाई दबाएर वा असहमतिलाई हप्कीदप्कीमार्फत रोक्ने प्रयासले समस्या समाधान गर्दैन। त्यस्तै, प्रमाणबिनाका आरोपले पनि समाधानको बाटो खोल्दैन।

FWCMS को विषयले अहिले व्यवसायीहरूबीच विभाजनभन्दा बढी पारदर्शिता, संस्थागत संवाद र स्पष्टताको माग गरिरहेको छ।

समस्या समाधान गर्ने संस्था नै संवादको थलो बन्नुपर्छ—द्वन्द्वको थलो होइन।