जनकपुरधाम, भदौ । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुरा भइसकेपनि आन्दोलनको क्रममा मधेश प्रदेशमा भएको आगजनी, तोडफोडले क्षतिग्रस्त संरचनाहरु अहिलेसम्म पुनर्निमाण हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनका क्रममा मधेश प्रदेश सरकारसहित स्थानीय तह, संघीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय र प्रहरी संगठनसहित क्षतिग्रस्त बनाइएका भौतिक संरचना तथा गाडीहरु अहिलेपनि पुनर्निमाण तथा मरम्मत सम्भारको पर्खाईमा छन् । संकलित तथ्यांकका ४ अर्ब ५० करोड ६५ लाख मूल्य बराबरको अनुसार मधेश प्रदेशमा सरकारी संरचना तथा गाडी क्षतिग्रस्त बनाइएको थियो ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रदेशमा २३४ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयमा मात्रै करिब रु. ५७ करोड ३५ लाख ५२ हजार बराबरको क्षति भएको अनुमान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रहेको छ ।
मधेश प्रदेश प्रहरीका अनुसार प्रहरीका मात्रै करिब रु. २ करोड ६ लाख ७८ हजार बराबरको सवारीसाधनमा क्षति पु¥याइएको विवरण छ । आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन नसक्दा प्रदेश सरकारका कतिपय कार्यालय अझै अस्थायी व्यवस्थामै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय अझै मर्मत हुन सकेन
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो । आगजनी र तोडफोडबाट कार्यालयको भौतिक संरचना तथा कार्यालयभित्रका सामग्रीमा क्षति पुगे पनि लामो समय बितिसक्दा समेत आवश्यक मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन । मरम्मत सम्भार हुन नसक्दा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको भवनमा संचालन हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रकै भवन लामो समयसम्म पूर्णरूपमा व्यवस्थित हुन नसक्नुले आन्दोलनपछि सरकारी संरचना पुनस्र्थापनाको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ ।
यस्तै आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको भवनसमेत अझै मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । भवन प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मन्त्रालयलाई अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारी मन्त्रालय नै आफ्नै भवनमा सञ्चालन हुन नसक्दा राज्यको नियमित प्रशासनिक काममा समेत अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले बजेट आभावले पुनर्निर्माण त गर्न सकिएको छैन । तर कामकाज प्रभावित नहोस भनेर तत्काल सामान्य मरम्मत सम्भार काम चलाइदै आएको बताएका छन् । क्षतिग्रस्त गाडीहरुको बीमा रकम बारे उनले भने ‘केही गाडीको रकम आएको छ भने अधिकांश प्रक्रियामै रहेको छ ।’
यस्तै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी प्रभुप्रसाद ढकालले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण त पूर्ण रुपमा मरम्मत सम्भार पनि गर्न सकिएको छैन ।
सरकारबाट आइरहेको बजेट अनुसार मरम्मत सम्भार गरिदैछ । जहाँसम्म गाडीहरुको बीमा रकम पाउने कुरा केहीको पाएका छौं अधिकांश प्रक्रियामै रहेको छ ।
प्रदेशसभा सामान्य मर्मतपछि सञ्चालन
आन्दोलनका क्रममा मधेश प्रदेशसभा भवन तथा सचिवालयमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो । प्रदेशसभाका विभिन्न कक्ष, कार्यालय, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसीलगायत विद्युतीय तथा कार्यालय सामग्रीमा क्षति पुगेको थियो । प्रदेशसभा र सचिवालयमा मात्रै करिब रु. ४० करोड बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन रहेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध स्रोतबाट सामान्य मर्मत सम्भार गरेर प्रदेशसभा सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश सभा बैठक कक्षका कुर्सीहरु अझै लगाउन सकिएको छैन । क्षतिग्रस्त भवन सामान्य मरम्मत सम्भार गरी काम चलाउन बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सिचाई तथा खानेपानी, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगायत मन्त्री आवासहरु सामान्य मरम्मत सम्भार गरी संचालनमा ल्याइएको छ । तर पूर्ण पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन ।
स्थानीय तहहरुको भवन काम चलाउ
जेनजी आन्दोलनको वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सहित प्रदेशका सबैजसो स्थानीय तहको भौतिक संरचनाहरुमा क्षति पुरयाइएको थियो । ती संरचनाहरुको पुनर्निर्माण हुन नसकी जेनतेन सामान्य मरम्मत सम्भार गरी काम चलाइदै छ ।
वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मात्रै एक अर्ब १५ करोड ३२ लाख र जनकपुरधाम उपमहानगरपालकामा ५ करोडभन्दा बढीको भौतिक संरचना तथा उपकरणहरु आगलागी तथा तोडफोड गरी क्षति पुरयाइएको थियो ।
बीमा रकममा समेत अन्यौलता
आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय तथा प्रहरीका ठूलो संख्यामा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । कतिपय सवारीसाधन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए भने केहीमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
तर क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बीमा रकमसमेत प्रदेश सरकार र प्रहरीले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको सम्बन्धित निकायहरूको भनाइ छ ।
सरकारी सवारीसाधनमा बीमा हुँदाहुँदै पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया लामो हुँदा नयाँ सवारीसाधन खरिद तथा क्षतिग्रस्त सवारीसाधन प्रतिस्थापनमा समस्या भएको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका मात्रै करोडौँ रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो ।
संघीय मातहतका कार्यालयमा ठूलो क्षति
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा ठूलो रुपमा क्षति पु¥याइएको थियो ।
सप्तरीमा सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै रु. ७५ करोडभन्दा बढी क्षतिको मूल्यांकन गरिएको थियो भने रौतहटमा सरकारी कार्यालयमा मात्रै रु. ३६ करोडभन्दा बढी र सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जोड्दा रु. ४४ करोडभन्दा बढी क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
सर्लाहीमा सार्वजनिक सम्पत्तितर्फ रु. ६३ करोड ५५ लाख बराबरको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आएको थियो भने जनकपुर भन्सार कार्यालयमा करिब रु. १३ करोड ८७ लाख बराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
तर यति ठूलो क्षति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय महत्वपूर्ण संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन नसक्नुले सरकारको पुनस्र्थापना कार्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यी बाहेक संघीय र प्रदेशका पूर्व तथा वर्तमान सांसद एवं मन्त्रीहरुको घरसहितका निजी सम्पति, केही व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा समेत ठूलो क्षति पुरयाइएको थियो ।
क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाहरु अझै पुनर्निर्माण हुन नसक्नु र प्रहरी तथा प्रदेश सरकारका क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बीमा दाबीसमेत टुंगोमा नपुग्नुले एक वर्षपछि पनि आन्दोलनका भौतिक घाउहरू निको हुन देखाउँछ ।
हुन त वर्तमान सरकारले निर्वाचनअघि क्षतिग्रस्त संरचनाहरु पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बजेटमा ती संरचनाहरु निर्माण गर्ने योजना न त संघ, न प्रदेश सरकार नै समावेश गरेको छ ।
