मलेसिया रोजगारीमा २५ म्यानपावरको सूचीले तरंग, छानबिन गर्न संघलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं (जस) — मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई विशेष पहुँच दिने गरी ‘सिन्डिकेट’ कायम गर्न खोजिएको आशंका चुलिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका विभिन्न घटक संस्था एक ठाउँमा उभिएका छन्। मलेसियाको विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा सार्वजनिक भएको २५ म्यानपावर कम्पनीको नामबारे तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न व्यवसायीहरूले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई २४ घण्टे समयसीमा दिएका छन्।

विभिन्न घटक संस्थाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा मलेसिया रोजगारीमा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने, अन्य व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने वा रोजगारीका अवसर सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने कुनै पनि प्रयास आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

व्यवसायीहरूले २५ म्यानपावरको नाम सार्वजनिक भएको विषयलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नहेरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायको पेशागत स्वतन्त्रता, समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन संघको नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले सरकार स्वयंले विभिन्न समयमा सिन्डिकेट र एकाधिकार स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको अवस्थामा पुनः त्यस्तै प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्न खोजिएको भए त्यसबारे गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ५१ अन्तर्गत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिले कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिको अन्त्य गर्ने राज्यको नीति उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समेत कुनै प्रकारको सिन्डिकेट स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।

श्रममन्त्रीले मलेसियाली कार्यवाहक राजदूतसँग मागे जानकारी

यसैबीच, श्रममन्त्री रामजी यादवले शनिबार मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोह्द फिर्दुस अज्मानसँग भेट गरी FWCMS मा देखिएको २५ म्यानपावर कम्पनीको सूचीबारे जानकारी मागेका छन्।

भेटमा मन्त्री यादवले दुई देशबीचको आपसी सहमतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन तथा विद्यमान प्रणालीमा देखिएका समस्या सुधार गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको बताइएको छ।

२४ घण्टाभित्र छानबिन गर्न माग

संयुक्त घटक संस्थाहरूले संघसमक्ष पाँचबुँदे माग अघि सारेका छन्। पहिलो मागका रूपमा FWCMS मा सार्वजनिक भएको २५ जनाको नामका सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्यसहित आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, सूचीमा नाम परेका व्यवसायीको वास्तविक संलग्नताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न र संलग्नता पुष्टि भए संघको साधारण सदस्य, कार्यसमिति सदस्य, सल्लाहकारलगायत जिम्मेवारी तथा पदबाट निलम्बन वा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट, एकाधिकार वा सीमित व्यवसायीको नियन्त्रण कायम हुन नदिई वैधानिक रूपमा इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले समान र सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेका छन्।

FWCMS मा सार्वजनिक भएको २५ कम्पनीको सूचीको आधार, प्रक्रिया, संलग्नता र निर्णयबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सम्पूर्ण व्यवसायीलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘२५ कम्पनीको सूची कसले र कुन आधारमा बनायो?’

व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिको मुख्य केन्द्र FWCMS मा देखिएको २५ म्यानपावर कम्पनीको सूची बनेको छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत लिएका करिब १,१०० म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित कम्पनीको नाम मात्र प्रणालीमा देखिएपछि अन्य व्यवसायीले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

झन् महत्वपूर्ण कुरा, सूचीमा नाम परेका केही व्यवसायीले नै आफूहरूलाई उक्त सूचीबारे जानकारी नभएको तथा कुनै सिन्डिकेट निर्माणमा सहभागी नरहेको दाबी गर्दै आएको बताइएको छ।

त्यसैले व्यवसायीहरूले २५ कम्पनीको नाम कसले राख्यो, कुन प्रक्रियाबाट राख्यो, कसले सिफारिस गर्‍यो र सम्बन्धित कम्पनीको सहमति थियो कि थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यदि मलेसियाली पक्षले आफ्नै प्रक्रियाबाट कम्पनी छनोट गरेको हो भने त्यसको मापदण्ड र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालबाट नाम सिफारिस गरिएको हो भने कुन सरकारी निकायले सिफारिस गर्‍यो र निजी क्षेत्रबाट नाम पठाइएको भए कसले पठायो भन्ने विषयसमेत छानबिन हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

२५ बाट २५० कम्पनी सञ्चालन गर्ने चर्चा

व्यवसायी क्षेत्रमा सीमित २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीसँग अन्य कम्पनी जोडेर करिब २५० म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसिया रोजगारी सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउन खोजिएको चर्चासमेत चलेको छ। यद्यपि यस्तो संरचना औपचारिक रूपमा स्वीकृत भइसकेको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

त्यस्तो व्यवस्था लागू भएमा २५ म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया रोजगारीमा ‘गेटकिपर’को भूमिका पाउने र अन्य कम्पनीले मलेसियाबाट मागपत्र प्राप्त गर्न उनीहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका छ।

यसले म्यानपावर कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्नुका साथै मागपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, कम्पनीबीचको आर्थिक कारोबार र अन्ततः नेपाली श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने लागतमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संघकै नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न

संयुक्त घटक संस्थाहरूले २४ घण्टाभित्र संघले ठोस पहल, निर्णय वा परिणाम दिन नसके त्यसको नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी, सार्वजनिक भएको २५ जनाको सूचीसँग संघका जिम्मेवार पदाधिकारी वा सदस्यहरूको संलग्नता, संरक्षण वा सहजीकरण पुष्टि भए त्यसको समेत नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

‘राजनीतिक, जातीय र क्षेत्रीय विभाजनभन्दा माथि उठेर विरोध’

संयुक्त घटक संस्थाहरूले सिन्डिकेट, एकाधिकार र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने कुनै पनि गतिविधिविरुद्ध आफूहरू एकताबद्ध रहेको घोषणा गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पेशागत स्वतन्त्रता, समान अवसर र व्यवसाय सञ्चालनको अधिकार संरक्षणका लागि राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय वा भौगोलिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सबै घटक संस्था एक ठाउँमा उभिने उनीहरूको भनाइ छ।

मलेसिया रोजगारीमा सीमित समूहको एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भए त्यसविरुद्ध सामूहिक रूपमा दृढतापूर्वक विरोध गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।

संघले पनि छानबिन अघि बढाउने

यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले FWCMS मा सार्वजनिक भएका २५ म्यानपावर कम्पनीको नामबारे छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको थियो।

संघको कार्यसमितिको बैठकले उक्त विषयमा आवश्यक छानबिन गरी कानुनी प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

संघका महासचिव हिरा बहादुर डाँगीका अनुसार म्यानपावर कम्पनीसम्बन्धी विषयमा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा पत्राचार गरिनेछ। संघले आफ्ना सल्लाहकार रघुनाथ पुरीलाई सल्लाहकार पदबाट मुक्त गर्ने तथा संघको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकोसमेत जनाएको छ।

संघले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट, एकाधिकार वा सीमित समूहको हितमा हुने गतिविधिविरुद्ध आफू दृढतापूर्वक उभिने दाबी गरेको छ। व्यवसायीलाई समान र निष्पक्ष रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न संघ प्रतिबद्ध रहेको महासचिव डाँगीको भनाइ छ।

मलेसियाले तोकेको मापदण्ड के हो?

मलेसियाले यसअघि नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकेको थियो। ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीबाट मात्रै विदेशी श्रमिक लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका म्यानपावर कम्पनीको विवरण १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र पठाउन अनुरोध गरेको र अहिले FWCMS मा देखिएको २५ म्यानपावर कम्पनीको सूची त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत तयार भएको जनाइएको छ।

तर, यही सूचीको आधार, छनोट प्रक्रिया र नेपालबाट भएको सिफारिसबारे व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले सीमित व्यवसायीलाई मात्र विशेष पहुँच दिने कुनै संरचना बनेमा त्यसको असर म्यानपावर व्यवसायीमा मात्र नभई मलेसिया जाने हजारौँ नेपाली श्रमिकमा समेत पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अहिले विवादको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—FWCMS मा सार्वजनिक भएको २५ म्यानपावर कम्पनीको सूची आखिर कसले, कुन प्रक्रियाबाट र के आधारमा तयार गर्‍यो?

यसको जवाफ खोज्न व्यवसायीहरूले संघको नेतृत्वलाई २४ घण्टे समयसीमा दिएका छन्। अब संघ र सम्बन्धित सरकारी निकायले गर्ने छानबिन तथा सार्वजनिक गर्ने विवरणले मलेसिया रोजगारीमा उठेको ‘सिन्डिकेट’को आशंका वास्तविकता हो वा प्रक्रियागत अन्योल मात्र हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।