कलैया यातायात कार्यालय फेरि विवादमा, लाइसेन्स प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको आरोप।
कलैया, साउन ९ । बाराको कलैयास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सञ्चालनसँगै फेरि अनियमितता र ‘सेटिङ’ भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। कार्यालयले भने यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
स्थानीय स्रोत तथा केही सेवाग्राहीका अनुसार जनकपुरबाट सरुवा भई हालै कलैया आएका कार्यालय प्रमुख रामस्वार्थ महतोको अवकाश हुन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
आरोप अनुसार कार्यालयमा सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) नवीकरणका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नरहेको अवस्थामा पनि बायोमेट्रिक संकलन गरी विभिन्न वर्गका सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार A र K वर्गका लागि लिखित परीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ भने ट्रायल परीक्षा सञ्चालन हुने तयारी छ। त्यसैगरी साउन १२ गते B, C र C1 वर्गको लिखित परीक्षा, साउन १३ गते ट्रायल परीक्षा तथा साउन १४ गते E, J1, J2, J3, J4, H1, H2, L1, L2 र L3 वर्गका ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही जानकारहरूले विशेषगरी हेभी सवारी (Heavy Vehicle) को ट्रायल परीक्षामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विगतमा यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत निकै कम रहने गरेको थियो। अहिले एकैपटक ठूलो संख्यामा परीक्षा सञ्चालन हुन लागेकाले प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यद्यपि यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक छानबिनबाट आरोप पुष्टि भएको छैन।
सेवाग्राहीहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवामा पूर्ण पारदर्शिता, समान अवसर र निष्पक्ष मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि आर्थिक प्रभाव वा पहुँचका आधारमा परीक्षा परिणाम प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने यसले सडक सुरक्षा र सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वास दुवैमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यस विषयमा कार्यालय प्रमुख रामस्वार्थ महतोसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिएको भए पनि उहाँ कार्यालयमा उपलब्ध नभएको र उहाँको मोबाइल नम्बरमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा फोन बन्द रहेकाले आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन।
हाल सार्वजनिक भएका आरोपहरूको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। त्यसैले आरोप सत्य वा असत्य भन्ने विषय सम्बन्धित निकायबाट हुने निष्पक्ष छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। यसैबीच, स्थानीय स्तरबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
(साभार: शुभ आरम्भ)
