श्रममन्त्री रामजी यादवको कडा सन्देश: अवैध एजेन्ट र ठगी गर्ने मेनपावरमाथि अब निर्मम कारबाही

काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, आर्थिक शोषण, साइबर अपराध तथा अवैध एजेन्टको सञ्जालविरुद्ध सरकारले आक्रामक अभियान सुरु गरेको छ। युवा तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘Operation Illegal Agent Cleanup towards Safer Migration’ (अवैध एजेन्टविरुद्ध अभियान : सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि) नामक डिजिटल प्लेटफर्म (वेबसाइट र मोबाइल एप) सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको हो।

हालै वैदेशिक रोजगार विभाग, मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले काठमाडौंको गौशालास्थित दि रिभर ओभरसिज प्रालि मा अनुगमन तथा छापा मारेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। विभागका अनुसार कम्पनीबाट अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कागजात, ल्यापटप तथा अन्य सामग्री नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन भइरहेको छ।

युवा तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव ले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी अब कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै नियमविपरीत काम गर्ने एजेन्ट, मेनपावर कम्पनी वा अन्य जो–कोहीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनी दिए।

उनले एउटै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध पटक–पटक उजुरी परे त्यसलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले डाटामा आधारित सुशासन लागू गरिरहेको बताए।

“उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुन्छ, प्रमाण संकलन हुन्छ र दोषी देखिए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,” मन्त्री यादवले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्य ले अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित रहेको बताउँदै गलत गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई छुट नदिइने स्पष्ट पारिन्।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अब वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी अनलाइनबाट दर्ता गर्न सकिनेछ। एउटै एजेन्ट वा संस्थाविरुद्ध बारम्बार उजुरी परे त्यसको विश्लेषण गरी तत्काल अनुसन्धान अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।

श्रम प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन FEMIS प्रणालीमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई जोड्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३९० स्थानीय तहमा युजर आईडी उपलब्ध गराइसकिएको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा प्रक्रिया जारी छ।

यता दि रिभर ओभरसिज का अध्यक्ष रघु पुरी ले आफ्नो कम्पनीमा गरिएको छापा प्रतिस्पर्धात्मक दबाबका कारण भएको दाबी गरेका छन्। तर विभागले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान पूर्ण रूपमा प्रमाण र कानुनका आधारमा भइरहेको जनाएको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अभियानलाई अब अझ सशक्त रूपमा अघि बढाइने जनाउँदै श्रमिकमाथि ठगी वा शोषण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, एजेन्ट वा संस्थालाई उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।