मलेसिया सरकारले ‘सिन्डिकेटमार्फत’ नेपाली कामदार लिन लागेको निर्णय र मापदण्डप्रति बिनोद कुमार यादवको असहमति
मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार लिनका लागि ‘सिन्डिकेट प्रणाली’ लागू गर्ने र त्यसका लागि तोकिएका मापदण्डहरूबारे समाजसेवी बिनोद कुमार यादवले असहमति जनाएका छन्।
उनीका अनुसार यस्तो निर्णयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुर्याउने खतरा हुन्छ।
यादवले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग केही प्रश्न र सुझाव पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार विश्व श्रम बजार माग र आपूर्तिको सन्तुलन, विश्वास, गुणस्तरीय सेवा र मूल्यले निर्धारण गर्ने विषय हो।
त्यसैले “अनावश्यक मापदण्डहरू राखेर छेक्ने वा रोक्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन,” उनले बताएका छन्।
कामदार कुन मेनपावरबाट जान्छ भन्ने अधिकार कामदारकै हो”
यादवले प्रश्न उठाएका छन् —
“मानौं कुनै बेरोजगार युवा कुनै मेनपावर कम्पनीबाट मलेसिया जान चाहन्छ। यदि ऊ त्यस कम्पनीमा विश्वस्त छ भने, उसले त्यही कम्पनीमार्फत जान नपाउने किन?”
उनका अनुसार मलेसिया पठाउने कम्पनी छनोट गर्दा पठाइएको कामदार संख्याको आधारमा निर्णय गर्नु असान्दर्भिक छ।
उनले भने, “कतिपय व्यवसायीले गुणस्तरभन्दा संख्यामा ध्यान दिएका छन्। कम तलब र कमजोर सुविधा भएको काममा तीन वर्षमा ३ हजार कामदार पठाएको एजेन्सी राम्रो हो र?
बरु बढी तलब र राम्रो सुविधा भएको कम्पनीमा ५०० कामदार पठाउने एजेन्सी नै राम्रो हुन सक्छ।”
अफिसको क्षेत्रफल र भौतिक मापदण्डमाथि पनि प्रश्न
मलेसियाले तोकेको ‘१० हजार स्क्वायर फिट’ अफिस क्षेत्रफल सम्बन्धी मापदण्डमाथि पनि यादवले प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार, “के १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा कम अफिस क्षेत्रफल भएको कम्पनी गुणस्तरहीन ठहरिन्छ?”
यादवले भनेका छन् —
“कुनै पनि व्यवसायलाई क्षेत्रफल, संख्या, भौतिक संरचना वा पुँजीको आधारमा मापदण्ड तोक्नु खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको मर्म विपरीत हो।”
सम्भावित संकटको चेतावनी
यादवले थप चेतावनी दिँदै भनेका छन् —
“यदि नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्डको आधारमा केही मात्र मेनपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउने अधिकार दियो भने, हजारौँ कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी, तिनका परिवार र लगानीकर्ताहरू समस्यामा पर्नेछन्।”
उनले सम्भावित सामाजिक असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्,
“यदि यस्तो निर्णयका कारण असन्तुष्ट समूहले ती छनोटमा परेका १० मेनपावर कम्पनी वा तिनका प्रतिनिधिमाथि आक्रमण वा हिंसा गरे भने देशको शान्ति–सुरक्षा नै प्रश्नमा पर्न सक्छ।
त्यसको जिम्मेवारी नेपाल र मलेसिया सरकार दुवैले लिनुपर्ने हुन्छ।”
अन्त्यमा उनले नेपाल सरकारलाई समयमै गम्भीर भएर यस्ता नीतिगत कदमहरू पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।