सुर्खेत, ३० भदौ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आगामी मङ्सिर १६ गतेदेखि २७ गतेसम्म दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन गइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको इतिहासमै पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको यस प्रतियोगिताले कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाउने नै छ, साथै खेलकुद प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गर्न सक्छ भन्ने चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ ।
बारम्बार स्थगित हुँदै आएको यो प्रतियोगिता अब मङ्सिरमा आयोजना हुने सम्भावना बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार निरन्तर उद्योगी, व्यापारीहरूसँग छलफल गर्ने तथा खेलाडी, दर्शक र प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यमा अहोरात्र खटिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्ले सह-आयोजकको भूमिकामा विभिन्न तयारी सुरु गरेको छ । हामीले परिषद्का सदस्य सचिव रवीन्द्र चन्दसँग प्रतियोगिताको तयारी, आइपर्ने समस्या, बसोबास व्यवस्थापनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका तयारीका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश उनकै शब्दमा:
मङ्सिर १६ देखि २७ गतेसम्म खेलकुद आयोजना गर्न हामी सक्षम छौँ । यसअघि प्रदेश रंगशाला निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण समयमै प्रतियोगिता हुन नसकेको हो ।
यसका अलावा केन्द्र र प्रदेश सरकारबिच आवश्यक समन्वय नहुँदा केही समस्या देखा परेको थियो ।
अहिले केन्द्र र प्रदेशबिच दसौँ खेलकुद आयोजना गर्नेबारे सामाजिक विकास मन्त्री जितबहादुर मल्लज्यूले राम्रो समन्वय गरिरहनुभएको छ । मन्त्रीज्यू खेलकुदलगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न काठमाडौँ जानुभएको थियो र अहिले फर्किनुभएको छ ।
प्रतियोगिता आयोजनाका लागि बजेटका हिसाबले केन्द्रले ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बजेट अपुग हुने भएपछि केन्द्रले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गराइसकेको छ । अब ७१ करोडदेखि ७७ करोड रुपैयाँसम्ममा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी बजेट तर्जुमा भएको अवस्था छ ।
खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि हाम्रो कर्णाली प्रदेश रंगशाला पूर्ण रूपमा तयार छ ।
कर्णाली प्रदेशमा यस प्रतियोगिताअन्तर्गत ३२ वटा खेल खेलाउने निश्चित भइसकेको छ । ३२ वटा खेलमध्ये दुईदेखि तीन वटा खेल प्रदेशबाहिर जाने सम्भावना छ ।
हामीकहाँ अहिले सुटिङ, लन टेनिस र स्क्वास खेलका पूर्वाधार छैनन् । स्विमिङ पुलमा पनि केही समस्या देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० मिटर लम्बाइ हुनुपर्छ । यहाँ उक्त खेल नै खेल्न नमिल्ने भन्ने त होइन तर ५० र २५ मिटरलाई बढी मान्यता दिइने रहेछ ।
अहिले हाम्रोबाट लन टेनिस बाहिर जाने निश्चित भइसकेको छ । स्विमिङ र सुटिङमध्ये एक खेल बाहिर जान सक्छ । सुटिङका लागि कोर्ट बनाउन सकिएको खण्डमा त्यो खेल यहीँ पनि हुन सक्छ । यीबाहेक ३० वटा खेल हामी कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर जान नदिने पक्षमा छौँ । हामीसँग आन्तरिक बजेट पनि छ ।
दसौँ खेलकुदको तयारी सञ्चालनका लागि हामीसँग पाँच करोड बजेट छ । यसबाट आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । उसो त पाँच करोड बजेटले मात्रै नपुग्न सक्छ, त्यसैले हामी थप बजेट माग्ने तयारीमा छौँ । जिल्ला छनोटदेखि प्रदेश छनोटसम्म गराउनुपर्नेछ भने खेलाडीलाई बन्दसत्रमा पनि राख्नुपर्नेछ ।
विगतमा केही प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भएका छन् । दसौँ खेलकुदको पूर्वतयारीका रूपमा हामीले ती प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौँ, जसका लागि हामीसँग बजेट पनि थियो । अब भने हामी ट्यालेन्ट हन्टका लागि आवश्यक तयारी सुरु गर्छौँ ।
नवौँ खेलकुदमा हामीसँग पदक जितेका खेलाडी पनि हुनुहुन्छ । हामीले त्यतिबेला दुई वटा स्वर्ण मात्रै जितेका थियौँ । अब भने हामी त्यसको तुलनामा दोब्बर पदक ल्याउँछौँ । स्वर्ण दुई छ भने चार र रजत चार छ भने आठ पदक ल्याउने गरी हामी अघि बढ्छौँ । हामी पदक तालिकाको बिचतिर आउने प्रयत्न गर्छौँ, विगतमा जस्तो पुछारमा आउने छैनौँ ।
खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बसोबासका सन्दर्भमा होटल व्यवसायी सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र होमस्टे सञ्चालकहरूसँग बैठक गरेका छौँ । अहिले वीरेन्द्रनगरमा दैनिक रूपमा ५५ सयदेखि ६ हजार जनालाई खान र बस्न धान्न सक्ने क्षमता छ । यहाँ खेलाडी मात्र नभई दर्शक र प्रशिक्षकहरू पनि आउँछन् ।
चिसोको समय भएकाले हिमाली जिल्लाबाट पनि नागरिकहरू वीरेन्द्रनगर आउने देखिन्छ, जसले गर्दा बसोबासमा चाप हुने अवस्था छ । पोखरामा आयोजित प्रतियोगिता आठ दिनको थियो, तर हामीले मङ्सिर १६ देखि २७ गतेसम्म (१२ दिन) राखेका छौँ । १२ दिन राख्नुको कारण यहाँ व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भन्ने अपेक्षा हो । यो प्रस्ताव हामीले केन्द्रमा राखेका थियौँ र त्यो सम्बोधन भएको छ ।
तीन वटा ठुला खेलहरू प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रअघि नै खेलाएर सोही दिन पदक लगाएर पठाउने तयारी गरेका छौँ । एक दिनमा ३५ सयदेखि ४ हजार खेलाडी र प्रशिक्षकको व्यवस्थापन गर्न वीरेन्द्रनगरमा सहज देखिएको छ । हामी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ र यसलाई सफल तथा ऐतिहासिक बनाउन लागिपरेका छौँ ।
मूल आयोजक समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गर्ला । हामी सह-आयोजक भएकाले ती उपसमितिहरूमा हाम्रो पनि सहभागिता हुन्छ । भौतिक रूपमा आयोजना हुने खेलहरू उपत्यकाभित्रै राख्ने योजना बनाएका छौँ । यसका लागि प्रदेश अस्पताल, रेडक्रस, भारतीय दूतावासलगायत अन्य सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्छौँ ।
मुख्य खेल खेलाइने स्थान रंगशाला हो । अन्य खेलहरू केही बाहिर पनि जान सक्छन्, जसको स्थान भने अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन । विगतमा प्रशिक्षकले खेलाडीलाई पैसा नदिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो ।
यसपटक खेलाडीले पाउने सेवा-सुविधाबापतको भत्ता स्वयम् खेलाडीकै हातमा दिनेछौँ । त्यस प्रकारको प्रणाली हामीले विकास गरिसकेका छौँ ।
यसअघि प्रशिक्षक वा म्यानेजरले एकमुस्ट रकम बुझेर लैजाने प्रचलन थियो । अहिले भने अख्तियारी प्राप्त कर्मचारीले खेलाडीलाई हस्ताक्षर गराएर मात्र पैसा दिनेछन् । भत्ताको हकमा प्रतिदिन दुई हजार रुपैयाँका दरले खेलाडीलाई दिने व्यवस्था गरेका छौँ, जसबाट खेलाडीले आफ्नो व्यवस्था आफैँ मिलाउनु पर्नेछ । भत्ता केन्द्रले बाँड्ने भएकाले केन्द्रलाई हामीले सुझाव दिइसकेका छौँ । खेलाडीहरूको प्रदेश छनोटमा पनि हामी यही प्रक्रियाअनुरूप अघि बढ्नेछौँ ।
