वर्षौंदेखि अधिग्रहणको बहसमा रहेको गौर राइस मिल्सको जग्गा फेरि विवादमा तानिएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको गौर नगरपालिका–३ स्थित मिल्सको करिब ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर जग्गा बिक्री वा नामसारी हुनसक्ने आशंकापछि नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन् ।
जग्गा बिक्री रोक्ने र लामो समयदेखि थाती रहेको अधिग्रहण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा छलफल गर्न भोलि भदौ २८ गते आइतबार दिउँसो १ बजे गौर नगरपालिका सभा हलमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ ।
नागरिक समाज रौतहटका सभापति इन्जिनियर जगन्नाथ केशरीको अगुवाइमा हुने बैठकमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ ।
केशरीले गौर राइस मिल्सको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बिक्री हुन नदिई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
करोडौं बजेट छुट्याइयो, जग्गा अधिग्रहण भने भएन
गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय नयाँ होइन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइए पनि वर्षौं बितिसक्दा प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन ।
मूल्यांकन समितिको विवरणअनुसार सम्बन्धित जग्गाधनीले दाबी गरेमा जग्गा अधिग्रहणका लागि १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६९७ रुपैयाँ ६० पैसा आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ सरकारले अधिग्रहणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा उक्त रकम खर्च हुन सकेन र फ्रिज भयो ।
गौर नगरपालिकाले पनि सोही आर्थिक वर्ष ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर अधिग्रहणका लागि रकम अपुग भएपछि उक्त रकमसमेत रकमान्तर गरिएको थियो ।
यसरी रकम विनियोजन हुने तर प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्थाले गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहणको विषय वर्षौंदेखि अन्योलमा छ ।
नगरपालिकाको निर्णयले चर्काएको थियो विवाद
गौर राइस मिल्सको जग्गाको विषयमा पछिल्लो पटक विवाद चर्किनुको मुख्य कारण गौर नगरपालिकाको २०८१ पुस २९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय बनेको थियो ।
मेयर शम्भु साहको निर्देशनमा नगरपालिकाले कित्ता नम्बर १६३ मा रहेको ४ बिघा १० धुर जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको भोग तथा नापअनुसार २ बिघा १५ कठ्ठा जग्गा दानस्वरूप स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी बाँकी जग्गा बिक्री वितरणका लागि फुकुवा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलहरू विरोधमा उत्रिए । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले विरोध तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमसमेत गरे ।
चौतर्फी दबाबपछि नगरपालिकाले २०८१ चैत ६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गरी अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धताका आधारमा तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको नगरपालिकाले जनाएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीसँग भेट, प्रतिबद्धता पनि आयो
विवाद चर्किएपछि नागरिक समाज रौतहटको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गत चैतपछि मधेश प्रदेश सरकारसँग दुई पटक छलफल गरेको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँग भेट गरी गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
भेटका क्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरूले बजेट विनियोजन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
तर बजेट निर्माणका क्रममा गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहणले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
नागरिक समाजका एक प्रतिनिधिका अनुसार सरकारबाट बजेट विनियोजनको आश्वासन पाएपछि आफूहरू आशावादी बने पनि व्यवहारमा पर्याप्त बजेट नआएको हो ।
२०७१ सालमै सुरु भएको थियो प्रक्रिया
गौर राइस मिल्सको जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया २०७१ सालमै सुरु भएको थियो ।
२०७१ साउन २७ गते गौर नगरपालिकाका तत्कालीन अधिकृतलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोकेपछि जग्गाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
मूल्यांकनपछि अधिग्रहणका लागि आवश्यक रकमसमेत यकिन गरिएको थियो । तर त्यसपछि विभिन्न चरणमा बजेट विनियोजन र राजनीतिक प्रतिबद्धता आए पनि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा जग्गा अधिग्रहण हुन सकेन ।
आठ दशक पुरानो गौर राइस मिल
गौर राइस मिल्सको इतिहास करिब आठ दशक पुरानो छ ।
२००३ साल कात्तिक १९ गते तत्कालीन उद्योग परिषद्मा दर्ता नम्बर ३६/१९९३/२००३ अन्तर्गत ‘गौर राइस आयल एण्ड फ्लोर मिल्स नेपाल’ नाममा उद्योग दर्ता भएको उल्लेख छ ।
तुङ्गशमशेर, लक्ष्मीशंकर श्रेष्ठलगायत नेपाली तथा भारतको दरभंगाका अरविन्द बजाजलगायत भारतीय लगानीकर्ताको संयुक्त शेयरमा मिल सञ्चालन भएको बताइन्छ ।
मिल २०२३ सालमा बन्द भएको थियो । त्यसयता उक्त क्षेत्र विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
हाल विभिन्न कित्तामा रहेको मिल्सको कुल जग्गा करिब ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
फेरि उही प्रश्न : जग्गा जोगिन्छ कि बिक्रीको बाटो खुल्छ ?
वर्षौंदेखि सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गा संरक्षण गर्ने कि बिक्री तथा अन्य प्रयोजनका लागि फुकुवा गर्ने भन्ने विषयले गौरमा फेरि बहस सिर्जना गरेको छ ।
एकातिर अधिग्रहणका लागि करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मूल्यांकन छ भने अर्कोतर्फ विगतमा विनियोजन भएको रकमसमेत खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको अवस्था छ ।
अब भोलि बस्ने सर्वदलीय बैठकले गौर राइस मिल्सको जग्गा संरक्षणका लागि साझा धारणा बनाउँछ वा विषय फेरि राजनीतिक प्रतिबद्धता र आश्वासनमै सीमित हुन्छ भन्ने विषयलाई स्थानीयले चासोका साथ हेरेका छन् ।
