मलेसियाको नयाँ भर्ती प्रणाली ५ नोभेम्बरदेखि शुरु गर्ने मलेसियाको घोषणा,२५ प्लस २५० एजेन्सीको संरचना

काठमाडौं,नेपाल र मलेसियाबीच नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रियालाई लिएर कूटनीतिक तहमा संवाद चलिरहेकै बेला मलेसियाली पक्षले आफ्नो नयाँ भर्ती संरचना कार्यान्वयनको लागि सबै देशको समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ । मलेसिया सरकारका लागि फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसिएमएस) सञ्चालन गर्दै आएको बेस्टिनेटले आगामी ५ नोभेम्बर २०२६ देखि नयाँ संरचनाअनुसार नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै विवाद फेरि सतहमा आएको हो।

नेपालले भने एफडब्ल्यूसिएमएस अन्तर्गत २५ प्लस २५० भर्ती संस्थालाई मुख्य तथा सहायक एजेन्सीका रूपमा समेटेर ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने संरचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। तर नेपाल सरकारको आपत्ति र प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीस्तरीय संवाद जारी रहेकै अवस्थामा बेस्टिनेटले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको समयसीमा सबै देशलाई तोकेपछि नेपालको कूटनीतिक पहल तत्काल परिणाममा रूपान्तरण हुन नसकेको देखिएको छ।

बेस्टिनेटले मंगलबार जारी गरेको ‘नेपाल ट्रान्जिसन, बायो–मेडिकल एन्ड भिडिआर कट–अफ डेट्स’ शीर्षकको मेमोले पुरानो प्रणालीबाट नयाँ संरचनामा जाने प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ। मेमोअनुसार पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत नयाँ बायो–मेडिकल दर्ताको अन्तिम मिति १५ अक्टोबर २०२६ तोकिएको छ। उक्त मितिभित्र श्रमिकको बायो–मेडिकल विवरण एफडब्ल्यूसिएमएसमा सफलतापूर्वक दर्ता भएर अभिलेख कायम भइसकेको हुनुपर्नेछ।

यसअघि नै प्रक्रियामा रहेका श्रमिकका हकमा भने मेडिकल सेन्टरहरूले परिचय वा बायोमेट्रिक दर्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रयोगशाला नतिजा, पुनः परीक्षण, मेडिकल समीक्षा तथा अभिलेख सच्याउनेलगायत बाँकी प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्नुपर्नेछ । योग्य श्रमिकका लागि ३१ अक्टोबरसम्म भिसा डेफरमेन्ट रिजल्ट (भिडिआर) आवेदन पेस गर्न सकिने संक्रमणकालीन समयसीमा पनि तोकिएको छ।

नयाँ संरचनाको तयारीस्वरूप २६ अक्टोबरमा २५ मुख्य र २५० सहायक भर्ती एजेन्सीलाई प्रणाली दर्ता तथा खाता सक्रिय गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी तालिम दिने र ४ नोभेम्बरमा आधिकारिक लिंक सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका राखिएको छ। त्यसपछि ५ नोभेम्बरदेखि नयाँ संरचनाअन्तर्गत बायो–मेडिकल दर्ता सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

मलेसियाले नयाँ प्रणाली अघि बढाएको समय आफैंमा अर्थपूर्ण देखिन्छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपाली श्रमिकका विषयसहित द्विपक्षीय सरोकारबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष संवाद गराएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने समझदारी सार्वजनिक भएको थियो।

नेपालका श्रममन्त्रीले मलेसियाली पक्षसँगको संवादमा एफडब्ल्यूसिएमएसअन्तर्गत सीमित संस्थालाई ‘प्रिन्सिपल’ र ‘एसोसिएट’ एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरिएको विषयमा स्पष्ट आपत्ति जनाएका थिए। नेपालले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, निश्चित समूहको प्रभाव बढाउने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सीमित संस्थाको पहुँचमा लैजाने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएको छ।

यही अवस्थामा बेस्टिनेटले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको मिति तोकेपछि अब विवाद केवल भर्ती व्यवसायीको सरोकारमा सीमित रहेन। यो विषय नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध, नेपाली श्रमिकको रोजगारीको निरन्तरता र नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारितासँग समेत जोडिएको छ।

मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले समस्या समाधानका लागि आफ्नो श्रममन्त्रीलाई संवाद गर्न निर्देशन दिएको भनिए पनि व्यवहारमा मलेसियाले आफ्नो प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी रोकिएको छैन । यसले राजनीतिक तहको संवाद र प्रशासनिक तहमा अघि बढिरहेको कार्यान्वयनबीच समन्वयको प्रश्नसमेत उठाएको छ।

बेस्टिनेटले भने आफू एफडब्ल्यूसिएमएसको सञ्चालन, प्राविधिक सहयोग तथा प्रणालीगत व्यवस्थापन गर्ने निकाय मात्रै भएको स्पष्ट गरेको छ। मेनपावर कम्पनीको औपचारिक प्रमाणीकरण वा मान्यता दिने अधिकार आफ्नो नभएको तथा भिडिआर आवेदनको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित सरकारी निकायकै अधिकारमा रहने उसको भनाइ छ।

त्यस्तै, कुनै एजेन्सी एफडब्ल्यूसिएमएसमा दर्ता भएको वा उसको खाता सक्रिय भएको आधारमै बेस्टिनेटले उक्त संस्थालाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत, मान्यता दिएको वा नियुक्त गरेको अर्थ नलाग्ने पनि उसले स्पष्ट पारेको छ। तर व्यवहारमा २५ मुख्य भर्ती एजेन्सी र तिनसँग आबद्ध सहायक एजेन्सी २५० मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीले नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नयाँ शक्ति संरचना निर्माण हुने चिन्ता बढाएको छ।

यहीँबाट अब नेपालको वास्तविक चुनौती सुरु हुन्छ। नेपालले सीमित PRA/ARA संरचना स्वीकार गरेमा प्रतिस्पर्धाको प्रश्न उठ्नसक्क्स्छ । अस्वीकार गरेमा मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्छ। नेपालले विकल्प नदिई केवल आपत्ति जनाइरहने हो भने मलेसियाले आफ्नो संरचना कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ।

अर्कोतर्फ, मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो। रोजगारीको माग, श्रमिकको आय, भर्ती लागत र हजारौं परिवारको आर्थिक निर्भरता मलेसियासँग जोडिएको छ। त्यसैले दुई देशबीचको नीतिगत असमझदारीको प्रत्यक्ष भार नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने जोखिम छ।

विशेषत नयाँ प्रणाली लागू भएपछि भर्ती प्रक्रियामा पहुँच सीमित भएमा नेपाली श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागत, भर्ती प्रक्रियाको पारदर्शिता र व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। नेपालका लागि चुनौती मलेसियासँग सम्बन्ध बिगार्नु होइन, श्रमिकको हित सुरक्षित गर्दै समान र प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती प्रणाली सुनिश्चित गर्नु हो।

अब सरकारसामु तीन विकल्प देखिएका छन्—मलेसियाले अघि सारेको संरचनामा सहमति जनाउने, त्यसमा सुधारका लागि अन्तिम कूटनीतिक दबाब बढाउने वा वैकल्पिक भर्ती संयन्त्रका लागि कडा अडान लिने। तर समय भने नेपालसँग धेरै छैन। १५ अक्टोबरको बायोमेडिकल कट अफ, ३१ अक्टोबरको भिडिआर समयसीमा र ५ नोभेम्बरको नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

मलेसियाले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ आफ्नो तयारी पूरा गर्दै जाँदा नेपालले अब केवल ‘सिन्डिकेट स्वीकार गर्दैनौं’ भन्ने राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा अगाडि बढेर व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा कूटनीतिक संवाद चलिरहने तर मलेसियाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै जाने अवस्था बन्न सक्छ।

मूल प्रश्न अब यही हो,नेपालले मलेसियाको २५ मुख्य एजेन्सीमा आधारित भर्ती संरचना स्वीकार गरेर रोजगारीको बाटो खुला राख्छ, त्यसलाई संशोधन गराउन अन्तिम दबाब दिन्छ वा अस्वीकार गरेर वैकल्पिक बाटो रोज्छ? निर्णयमा ढिलाइ भए त्यसको पहिलो असर मेनपावर व्यवसायीलाई होइन, मलेसिया जान खोजिरहेका लाखौ नेपाली श्रमिकलाई पर्नेछ।