मलेसिया रोजगारीमा संकट!

काठमाडौं । नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मलेसियामा नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अहिले विवादमा परेको छ। विवादको केन्द्रमा मलेसियाको Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) अन्तर्गत नेपालका म्यानपावर कम्पनीको छनोट र त्यसबाट बनेको २५ मुख्य तथा २५० सहायक संस्थाको संरचना छ।

मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ र त्यसअन्तर्गत थप २५० कम्पनीलाई ‘सपोर्ट’ वा ‘सहायक’ संस्थाका रूपमा प्रणालीमा राखेपछि नेपालमा सरकार र व्यवसायी क्षेत्रबाट प्रश्न उठेको हो। नेपाल सरकारले नयाँ संरचना स्वीकार नगरेर छानबिन थालेको छ भने व्यवसायी संघले समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको माग गरिरहेको छ। मलेसिया भने आफ्नो नयाँ प्रणालीमार्फत विदेशी श्रमिक भर्तीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य रहेको बताउँदै आएको छ।

१. सरकारको अडान : ‘एकतर्फी छनोट स्वीकार्य छैन’

नेपाल सरकारको मुख्य आपत्ति मलेसियाले नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्दा नेपाल सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको विषयमा छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले FWCMS मा ‘प्रिन्सिपल’का रूपमा राखिएका २५ कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। त्यसपछि ती २५ कम्पनीअन्तर्गत ‘सहायक’ वा ‘सहयोगी’का रूपमा सूचीकृत २५० कम्पनीसँग पनि सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको छ।

विभागले कम्पनीहरूलाई उनीहरू कसरी र किन सूचीकृत भए, छनोटको मापदण्ड के थियो, मूल्यांकन कसरी भयो, कुन निकायबाट सिफारिस वा स्वीकृति लिइयो, यसले नेपाली म्यानपावर कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा सीमित गर्छ कि गर्दैन र कानुनविपरीत आर्थिक गतिविधि भए/नभएकोबारे प्रश्न गरेको छ।

सरकारले नयाँ प्रणालीअन्तर्गत सूचीकृत कम्पनीबाट आएका मलेसिया रोजगारीका नयाँ मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकिसकेको छ। हाल मलेसियाले यसअघि जारी गरेका कोटाअन्तर्गतको प्रक्रिया मात्र अघि बढिरहेको छ।

श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँगको भेटमा २५ मुख्य र २५० सहायक संस्थाको छनोटमा प्रयोग गरिएको मापदण्ड तथा मूल्यांकन प्रणाली नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। सरकारले नेपाली कानुन वा दुई देशबीचको श्रमसम्बन्धी सम्झौताविपरीत सीमित संस्थाको प्रभुत्व कायम हुने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाएर पुरानै व्यवस्थाअनुसार श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै नेपालले दुई देशबीच रहेको संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ।

२. व्यवसायी संघको अडान : ‘समान अवसर चाहिन्छ’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रश्न भने मुख्यतः मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिएको विषयमा केन्द्रित छ।

नेपालमा करिब १,१०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था रहेको अवस्थामा २५ कम्पनीलाई मात्र मलेसिया भर्ती प्रणालीमा मुख्य पहुँच दिइनु समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हुने संघको भनाइ छ।

संघले मलेसियाको निर्णयले सीमित कम्पनीको प्रभुत्व वा एकाधिकारको सम्भावना बढाउने भन्दै सबै इजाजतप्राप्त व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। यही विषयमा संघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसअघि २५ कम्पनी मात्र FWCMS मा सूचीकृत भएपछि संघले ती कम्पनीको सदस्यता निलम्बन गर्ने तथा सरकारबाट कारबाहीको माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। त्यसपछि सूचीकृत २५ कम्पनीले प्रणालीबाट आफ्नो नाम हटाउने सहमति गरेको संघका महासचिवले बताएका थिए।

तर त्यसपछि मलेसियाली प्रणालीमा ती २५ मुख्य संस्थाअन्तर्गत थप २५० कम्पनी देखिए। यसले संघको आपत्तिलाई अझ फराकिलो बनायो।

संघको माग स्पष्ट छ—मलेसिया रोजगारीमा सबै लाइसेन्सप्राप्त व्यवसायीलाई समान पहुँच, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

३. मलेसिया पक्ष : FWCMS मार्फत भर्ती व्यवस्थापन

मलेसियाको पक्ष भने फरक छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले विदेशी श्रमिकको भर्ती प्रक्रियालाई नयाँ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी श्रमिकको कोटा आवेदन FWCMS प्रणालीमार्फत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मलेसियाले यसलाई भर्ती प्रक्रिया प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने तथा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसँग जोडेको छ।

नेपालका लागि भने मलेसियाले २५ म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ र थप २५० लाई ‘सपोर्टिङ’ संस्थाका रूपमा राखेको छ।

यही संरचनालाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छैन। नेपालको भनाइअनुसार नेपाली कानुनमा सबै इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान हैसियत दिइएको छ। नेपाल र मलेसियाबीचको श्रमसम्बन्धी सम्झौतामा समेत ‘प्रिन्सिपल’ र ‘सपोर्ट’ एजेन्सीको यस्तो संरचना स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छैन।

त्यसैले अहिलेको विवाद मलेसियाको आफ्नो भर्ती प्रणाली लागू गर्ने अधिकार र नेपालले आफ्नो कानुनी तथा द्विपक्षीय संरचनाभित्र त्यसलाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने प्रश्नबीच केन्द्रित भएको छ।

४. विवादको प्रत्यक्ष असर : नयाँ श्रमिकको प्रक्रिया अन्योलमा

विवादको प्रशासनिक प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ।

सरकारले FWCMS अन्तर्गत सूचीकृत २५० कम्पनीमार्फत आउने नयाँ मलेसिया मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोक्दा नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत नेपालबाट श्रमिक भर्ती सुरु भएको छैन।

मलेसियामा हाल करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको तथ्यले पनि यो विवादलाई सामान्य प्रशासनिक विषयभन्दा ठूलो बनाउँछ।

यसको अर्थ विवादको असर म्यानपावर व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन। नयाँ रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली युवाको प्रक्रिया, रोजगारदाताको माग र आगामी श्रमिक आपूर्तिमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

५. अब समाधानको मुख्य बिन्दु

सरकारले खोजेको विषय छनोटको पारदर्शिता र कानुनी आधार हो।

व्यवसायी संघले खोजेको विषय समान पहुँच र प्रतिस्पर्धा हो।

मलेसिया पक्षले अघि सारेको विषय केन्द्रीकृत भर्ती प्रणाली हो।

यी तीनवटै विषयलाई मिलाएर समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

अब हुने द्विपक्षीय छलफलमा कम्तीमा तीन प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ—

पहिलो, २५ मुख्य कम्पनी छनोट गर्ने आधार के थियो?

दोस्रो, ती २५ अन्तर्गत २५० सहायक कम्पनी कसरी सूचीकृत भए?

तेस्रो, नयाँ प्रणालीमा नेपाली श्रमिकलाई अतिरिक्त शुल्क, बिचौलिया वा सीमित संस्थाको नियन्त्रणबाट कसरी सुरक्षित गर्ने?

नेपाल र मलेसियाबीचको विवाद समाधानको औपचारिक बाटो संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र र द्विपक्षीय वार्तालाई बनाइएको छ। नेपालले यही संयन्त्रमार्फत छिटो समाधान खोज्न आग्रह गरिरहेको छ।

मलेसिया रोजगारीमा देखिएको अहिलेको संकटलाई त्यसैले सरकारको मात्र, व्यवसायी संघको मात्र वा मलेसियाको मात्र समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन। तीनै पक्षका निर्णय र अडानले वर्तमान अवस्था निर्माण गरेका छन्।

अबको चुनौती भनेको कुन पक्षको प्रभाव बढाउने होइन, नियम स्पष्ट पार्दै नेपाली श्रमिकको रोजगारी प्रक्रिया नियमित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने हो।