मधेशका दलित समुदायको समस्या, चुनौती र समाधानको खोजी

बारा—नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध घोषणा गरिएको छ। तर संविधानको व्यवस्था र व्यवहारिक यथार्थबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशका दलित समुदाय आज पनि भूमिहीनता, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद र राजनीतिक पहुँचको अभावजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदाय रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा दलित समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। तर जनसंख्याको अनुपातमा विकास, शिक्षा, रोजगारी र राज्यका अवसरमा उनीहरूको पहुँच अझै कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

शिक्षामा पहुँच बढे पनि गुणस्तरीय शिक्षा अझै चुनौती

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हो। तर मधेशका धेरै दलित परिवार आर्थिक अभावका कारण आफ्ना बालबालिकालाई उच्च शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ। विशेषगरी दलित बालिकाहरू प्रारम्भिक शिक्षापछि पढाइ छोड्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका विभिन्न प्रतिवेदनले दलित समुदायमा माध्यमिक तहसम्म पुग्ने विद्यार्थीको संख्या अन्य समुदायको तुलनामा कम रहेको देखाएका छन्। आर्थिक अभाव, बालविवाह, बालश्रम र सामाजिक चेतनाको कमी यसको मुख्य कारण मानिन्छ।

शिक्षा बिना सीप विकास, रोजगारी र नेतृत्वको अवसर सीमित हुने भएकाले दलित समुदायको समग्र विकासमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।

भूमिहीनता : मधेशका दलितहरूको सबैभन्दा ठूलो पीडा

मधेशका हजारौं दलित परिवार पुस्तौंदेखि ऐलानी, गाउँब्लक तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूसँग फिल्डबुक, कर तिरेको प्रमाण वा स्थानीय स्तरका कागजात भए पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) छैन।

लालपूर्जा अभावका कारण उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन, जग्गा धितो राख्न, अंशबन्डा गर्न वा कानुनी स्वामित्व स्थापित गर्न सक्दैनन्। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अवसरसमेत सीमित बनाएको छ।

मधेशका बारा,पर्सा , रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी,धनुषा, सिरहा र सप्तरी लगायत जिल्लामा दलित तथा विपन्न परिवारहरू ऐलानी र गाउँब्लक जग्गामा बसोबास गरिरहेको अवस्था स्थानीय तह र भूमि सम्बन्धी अध्ययनहरूले देखाएका छन्। वर्षौंदेखि समाधानको आश्वासन आए पनि समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको गुनासो प्रभावित समुदायको छ।

बेरोजगारी र गरिबीको चक्र

दलित समुदायका अधिकांश परिवार कृषि मजदुरी, दैनिक ज्यालादारी, निर्माण मजदुरी तथा परम्परागत पेशामा निर्भर छन्। पर्याप्त सीप, पूँजी र बजारको पहुँच नहुँदा आयआर्जनका अवसर सीमित छन्।

नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (MPI) का विभिन्न अध्ययनले दलित समुदाय अन्य समुदायको तुलनामा बढी गरिबीको जोखिममा रहेको देखापरेका  छन्। आय न्यून हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि आवश्यक लगानीसमेत जुटाउन नसक्ने परिवारहरू ठूलो संख्यामा रहेका कारण गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन कठिन भइरहेको छ।

सामाजिक विभेदको निरन्तरता

नेपालमा जातीय छुवाछुत कानुनी रूपमा अपराध भए पनि मधेशका केही ग्रामीण क्षेत्रमा अझै विभेदका घटना बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

धार्मिक स्थल प्रवेश, सार्वजनिक धाराको प्रयोग, अन्तरजातीय विवाह तथा सामाजिक सम्बन्धका विषयमा दलित समुदायले विभिन्न प्रकारका विभेद भोग्नुपरेको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक विभेदले आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता र अवसरको पहुँचलाई कमजोर बनाउने भएकाले यसको प्रभाव केवल सामाजिक मात्र नभई आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा असमान पहुँच

दलित बस्तीहरूमा स्वास्थ्य संस्था, विशेषज्ञ सेवा र गुणस्तरीय उपचारको पहुँच अझै सीमित छ। गरिबीका कारण धेरै परिवारले समयमै उपचार गराउन सक्दैनन्।

कुपोषण, मातृ स्वास्थ्य समस्या, सरसफाइको अभाव तथा स्वास्थ्य बीमाको न्यून पहुँच दलित समुदायमा बढी देखिने चुनौतीहरू हुन्। ग्रामीण बस्तीमा स्वास्थ्य सचेतनाको कमीले समस्या थप जटिल बनाएको छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व : संख्या छ, प्रभाव कम

संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा दलित समुदायको सहभागिता बढेको छ। स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य व्यवस्था यसको उदाहरण हो।

तर प्रतिनिधित्व बढे पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता अझै सीमित रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। धेरै प्रतिनिधि नीतिगत निर्णयभन्दा औपचारिक उपस्थितिमा सीमित हुने अवस्था देखिन्छ।

दलित समुदायका वास्तविक मुद्दा—भूमि अधिकार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक न्याय—नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्न नसकेको गुनासो समुदायभित्र व्यापक छ।

समाधानका सम्भावित उपाय

ऐलानी, गाउँब्लक तथा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्छ। भूमि अधिकारले आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक सम्मान दुवै प्रदान गर्छ।

दलित बिधर्थिका लागि छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा, निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा आवासीय सुविधाको विस्तार गर्नुपर्छ।

सीपमूलक तालिम, सहुलियत ऋण, उद्यमशीलता विकास र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई दलित समुदाय केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ।

दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नीति निर्माण तहमा उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्छ।

दलित बस्ती केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा, पोषण कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

मधेशका दलित समुदाय आज पनि भूमिहीनता, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद र सीमित राजनीतिक पहुँचका कारण पछाडि परिरहेका छन्। संविधानले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

दलित समुदायको सशक्तीकरण केवल एक समुदायको हितको विषय होइन, यो समतामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्वयं समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ। विकासको मूलधारमा दलित समुदायलाई समान अवसर र अधिकारसहित सहभागी गराउन सके मात्र सम्बृद्ध र समावेशी नेपालको सपना साकार हुन सक्छ।