जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकास्थित गुठी संस्थानको जग्गामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका गुठी तथा रैती जग्गाका बासिन्दाद्वारा आफूहरुको घरमा डोजर चलाए सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरुद्वारा गठित ‘गुठी जग्गा पीडित महासंघर्ष समिति’ ले आफूहरूलाई अतिक्रमणकारीको रूपमा चित्रित गरी घर–टहरा हटाउने प्रयास गरियो भने प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
जनकपुरधामस्थित गुठी संस्थान मातहतका जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले चालेको पहिलो चरणमा पोखरीको डिल तथा पोखरीको जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियान थालेको छ ।
सो अभियानका क्रममा पहिलोपटक सातवटा पोखरीको जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचनामध्येका ६५ वटा भत्काएको थियो । दोश्रोपटक १५ वटा पोखरीको जग्गा खाली गर्न सातदिने सूचना जारी गरेपछि विवाद उत्पन्न हुँदा पुनः १५ दिन म्याद थप गरिएको छ ।
महासंघर्ष समिितले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गुठी संस्थानले जनकपुरधामका विभिन्न वडामा पुस्तौँदेखि शान्तिपूर्ण तथा अविच्छिन्न रूपमा बसोबास गर्दै आएका रैती तथा नागरिकलाई ‘अतिक्रमण मुक्त गर्ने’ भन्दै गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार ढंगले सूचना जारी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
महासंघर्ष समितिको दाबीअनुसार आफूहरू अतिक्रमणकारी नभई २०४६ सालको आधिकारिक सरकारी नापीका क्रममा मालपोत कार्यालय तथा गुठी संस्थानका प्रतिनिधिको रोहबरमा कित्ताकाट भई सरकारी नापीको फिल्डबुकमा कायम भएका जग्गाका भोगाधिकारी हुन् । त्यसैले फिल्डबुकमा कायम प्रमाण, जग्गाको भोगचलन र ऐतिहासिक भोगाधिकारलाई बेवास्ता गरी नागरिकलाई उठिबास लगाउने कार्य स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समितिले गुठी संस्थान तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष पाँचबुँदे माग अघि सारेको छ । गुठीले जारी गरेको १५ दिने सूचना खारेज गर्नुपर्ने, त्रुटिपूर्ण भनिएको २०६२ सालको प्रतिवेदन स्थगन तथा पुनरावलोकन गरी वास्तविक कित्ता र जनसाधारणको ऐतिहासिक भोगाइसमेत समेटेर नयाँ निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यस्तै नापी, मालपोत, गुठी तथा महासंघका प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्बन्धित कित्ताहरूको वैज्ञानिक डिजिटल म्यापिङ तथा प्राविधिक जाँचबुझ गर्नुपर्ने, चौथो, गुठी र रैतीबीचको भूमिस्वामित्व सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि फिल्डबुकमा नाम भएका रैतीलाई भूमि तथा गुठीसम्बन्धी कानूनअनुसार स्थायी लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति, मुआब्जा तथा न्यायिक पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टीबिना कसैलाई पनि वासस्थानबाट हटाउन नहुने माग पनि अघि सारेका छन् ।
महासंघर्ष समितिले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गर्दै गुठी संस्थान वा स्थानीय प्रशासनले बलपूर्वक डोजर चलाउने अथवा नागरिकलाई उठिबास लगाउने प्रयास गरे त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी विज्ञप्ति मार्फत दिएका छन् । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गुठी संस्था र सम्बन्धित प्रशासनले लिनुपर्ने समेत भनेको छ ।
