चीनले गर्यो नेपालको सीमा अतिक्रमण, गोप्य राखिएको सरकारी प्रतिवेदनमा खुलासा
काठमाडौं: पछिल्लो दशकमा चीनसंग नजिकिएको नेपाली राजनीतिले उसको कर्तुतलाई लुकाउने प्रयत्न गर्ने गरेको खुलासा बारम्बार हुने गरेको छ ।
भारतसंगको सीमा विवादवारे दिनरात लेख्ने बोल्ने नेपाली मिडियाहरु पनि चीनीयाँ षड़यंत्र बिरुद्ध प्रस्तुत हुन नसक्नु शंकास्पद रहेको छ ।
नेपाल सरकारले गोप्य राखेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ।अहिले बेईजिङमा मच्चियो हडकम्प सिमा मिचेको सत्यतथ्य बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस शुरु भएको छ । नेपालमा पटक पटक चीनले सिमा मिचेको भन्दै बिरोध गर्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै चीनविरुद्ध प्रदर्शन नेपालमा बिरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गरेकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बीबीसीका अनुसार उक्त प्रतिवेदनबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावास दुवै पक्ष मध्ये कसैले पनि कुनै जवाफ दिन मानेका छैनन्।
सरकारका प्रवक्ताले भने कथित रुपमा समाचार प्रकाशित भइसकेपछि दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सीमा समस्या नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएर आफ्नो जिम्मेदारी बहन गरेको देखाउन चाहेका छ।
चीनले नेपालसँग कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको छ।
हुम्ला जिल्लामा चीनसँग देखिएका सीमा समस्या समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, “यस सम्बन्धमा हामीले रिपोर्टहरूका आधारमा हैन, वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा वास्तविकतालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ।”
उनले थपे, “हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस चाहे चीनसँग होस सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौँ। र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ।”
यस्तै गोलमटोल जवाफ दिँदै सरकारले आफ्नो कर्तव्यक पालन गरिरहेको देखाउने प्रयास गरेको छ ।
