काठमाडौं, २८ असोज । निजामती कर्मचारीको अवकाश र सेवासुविधासम्बन्धी संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक अध्यादेशबाट जारी नहुने भएको छ ।
विधेयक संसदको आगामी हिउँदे नियमित अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ । विधेयक दर्ता गरेकै दिन प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि अध्यादेशबाट जारी गरिन लागेको धेरैको आशंका थियो । जसकै कारण सयौं कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए ।
अध्यादेश जारी हुँदा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको जागिरसमेत जाने भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यसलाई रोकेका हुन् । अध्यादेशमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था छ । जुन पहिला हुन्छ अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ । मुख्यसचिव कार्कीको उमेर ५५ वर्ष कटेकाले सरकारले तत्काललाई रोकेको हो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आगामी माघमा अवकाश भएपछि मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयको रणनीति छ।
