एनआरएनएको १५ बुँदे संकल्पसहित डब्लिन घोषणापत्र, नागरिकता अधिकारदेखि लगानी र श्रम कूटनीतिसम्म

डब्लिन, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनले नेपाली डायस्पोराको अधिकार, नेपालको आर्थिक विकासमा लगानी र ज्ञान सीप परिचालन, सुरक्षित आप्रवासन, श्रमिक अधिकार, महिला तथा युवा सहभागिता र संस्थागत एकतासहितका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै १५ बुँदे डब्लिन घोषणापत्र २०२६ जारी गरेको छ।

आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिनमा १० र ११ अगस्ट २०२६ मा ‘पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ, परिणाममुखी र दीर्घकालीन बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा संकल्प गरेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सम्मेलनलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले समेत भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए।

सम्मेलनमा बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, आप्रवासन तथा डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमार सुबेदी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, एनआरएनए आईसीसी तथा विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि, उद्यमी, विज्ञ, महिला तथा युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली र विभिन्न नेपाली समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

३० भन्दा बढी देशबाट १५० भन्दा बढी सहभागी प्रत्यक्ष रूपमा तथा भर्चुअल माध्यमसमेतबाट सयौको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा कल्याण, युरोपेली लगानी, आर्थिक तथा श्रम कूटनीति, क्षेत्रीय चुनौती र अवसर, महिला तथा युवा सहभागिता, दोस्रो पुस्ताको संलग्नता, डायस्पोराको ज्ञान तथा नवप्रवर्तन र एनआरएनएको रिब्रान्डिङलगायत विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

ती छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र प्रतिबद्धतालाई समेट्दै सम्मेलनले डब्लिन घोषणापत्र जारी गरेको हो।

वंशजको नागरिकताको निरन्तरतादेखि एनआरएन नागरिकका अधिकारसम्म

घोषणापत्रले नेपालको संविधान तथा विधानमा व्यवस्था भएका गैरआवासीय नेपालीका अधिकारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।

एनआरएनएको विधानको धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक, २०८३ एनआरएनएका सुझाव समेटेर यथाशीघ्र संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मान्यताअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।

डायस्पोराको पूँजी नेपालमा भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण

युरोपमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्नेमा घोषणापत्रले विशेष जोड दिएको छ।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन गैरआवासीय नेपाली लगानीका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डको धितोपत्र जारीसम्बन्धी विषयलाई जारी पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म धितोपत्र जारी गर्न सक्ने दिशामा अघि बढाएकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय तथा सरकारप्रति सम्मेलनले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

फण्डमा ठूला लगानीका अतिरिक्त साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई समेत सहभागी हुन आह्वान गर्दै विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनमा रोड शोको तयारी गर्न सम्बन्धित क्षेत्र र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आग्रह गरिएको छ।

नेपाललाई पर्यटन र नेपाली उत्पादनको विश्वव्यापी ब्रान्ड बनाउने संकल्प

नेपाललाई विश्वसामु उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न युरोपलगायत विभिन्न मुलुकमा Nepal House लगायत नेपाल प्रवर्द्धनका संस्थागत माध्यमलाई सुदृढ गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति र कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, बजारीकरण र ब्रान्डिङमा डायस्पोराको सञ्जाल, व्यावसायिक पहुँच र अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ।

सुरक्षित आप्रवासन र श्रमिक अधिकारमा सरकारलाई दबाब

युरोपलगायत विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र प्रभावकारी श्रम कूटनीति सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

नियमित आप्रवासनका अवसर तथा वैधानिक श्रम मार्गलाई सुदृढ गर्न तथा पोर्चुगल, इटाली, टर्की, रोमानिया, क्रोएसिया र सर्बियालगायत मुलुकमा हुने गैरकानुनी मानव ओसारपसार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्न भनिएको छ।

यसका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न र डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

महिला नेतृत्व र आर्थिक सहभागिता बढाउने

डायस्पोरामा नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

महिलाको सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व विकासलाई एनआरएनएको प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गरिएको छ।

युवा र दोस्रो पुस्तालाई एनआरएनएको नेतृत्वमा ल्याउने

एनआरएनएको वर्तमान तथा भविष्यको नेतृत्वमा युवा तथा दोस्रो पुस्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संकल्प पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।

उनीहरूलाई नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान र मातृभूमिसँग जोड्न युरोपस्थित नेपाली समुदाय, विद्यालय तथा सम्बन्धित संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्ने तथा युवा र दोस्रो पुस्तालाई एनआरएनएको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

ज्ञान, सीप र एआईलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने

विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्न Nepali Knowledge and Skills Network निर्माण तथा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ।

डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल–डायस्पोरा सहकार्य विस्तार गर्ने र युरोपसहित विश्वभर रहेका नेपाली उद्यमी, व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा पेशाकर्मीको Enterprise Mapping गरी उनीहरूको विशेषज्ञता, लगानी क्षमता र बजार पहुँचको तथ्यांक संकलन तथा डिजिटल माध्यमबाट परिचालन गर्न आवश्यक पहल गर्न आह्वान गरिएको छ।

विश्व ज्ञान र महिला सम्मेलनलाई सहयोग

आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन, पहिलो विश्व महिला सम्मेलन तथा प्रथम र दोस्रो पुस्ता सम्मेलन सफल बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सहयोग तथा सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ।

त्यस्तै, मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन नोभेम्बर २०२६, ओसेनिया क्षेत्रीय सम्मेलन डिसेम्बर २०२६ तथा अमेरिकाज् क्षेत्रीय सम्मेलन अप्रिल २०२७ सफल बनाउन सम्बन्धित सबैसँग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरिएको छ।

‘रोडम्याप टु २०३०’ र रिब्रान्डिङ अघि बढाउने

काठमाडौंमा सम्पन्न रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार ‘NRNA Roadmap to 2030’ कार्यान्वयन गर्न तथा आईसीसीले अघि सारेको एनआरएनएको रिब्रान्डिङ योजना कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत आईसीसीको नेतृत्व चयन गर्ने नयाँ वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न आईसीसीलाई अनुरोध गरिएको छ।

घोषणापत्रमा उल्लिखित घोषणा तथा सुझावलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरी सम्बन्धित विभाग, क्षेत्रीय संरचना, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र नियमित अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

‘एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एकता’

घोषणापत्रले एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एकता भएको निष्कर्ष निकाल्दै संस्थाको हित, उद्देश्य र नेपाली डायस्पोराको साझा अधिकारका लागि आईसीसी, एनसीसी, अग्रज, अभियन्ता र सदस्यलाई आपसी मतभेदभन्दा माथि उठ्न आह्वान गरेको छ।

एकता, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै संस्थालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

ब्रिटिस गोर्खाको मागदेखि निर्मल पुर्जाप्रति श्रद्धाञ्जली

ब्रिटिस गोर्खाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको असमान पेन्सन तथा विभेद अन्त्यको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

गोर्खा वंशजका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी मागलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही स्वर्गीय निर्मल पुर्जाको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उनले नेपालको नाम, पहिचान र प्रतिष्ठालाई विश्वभर उँचो बनाउन पुर्‍याएको अतुलनीय योगदानको उच्च प्रशंसा गरिएको छ।

G2G मार्फत कार्यरत नेपालीको रोजगारी अवधि थप्न आग्रह

इजरायललगायत विभिन्न देशमा सरकार–सरकार (G2G) सम्झौतामार्फत कार्यरत नेपाली कामदारको सेवा–सुविधा तथा रोजगारीको अवधि थप गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

१८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन यूके वा पोल्याण्डमा

एनआरएनएको आगामी १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूके र पोल्याण्डले इच्छा जाहेर गरेका छन्।

घोषणापत्रअनुसार आईसीसीले आवश्यक निर्णय गरी यी दुईमध्ये एक देशमा १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।

आयोजक र सहयोगीप्रति आभार

सम्मेलन सफल बनाउन आयोजक राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आयरल्याण्ड, आयोजक समितिका सदस्य, प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथि, एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य, युरोप क्षेत्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रायोजक, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग र योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थाप्रति सम्मेलनले हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

२०२६ अगस्ट ११ मा आयरल्याण्डबाट जारी डब्लिन घोषणापत्रले एनआरएनएको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गर्दै नेपाली डायस्पोराको अधिकार संरक्षण, नेपालको आर्थिक विकासमा लगानी र ज्ञान–सीप परिचालन, सुरक्षित आप्रवासन, श्रमिक हित, महिला–युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताको सहभागिता, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र संस्थागत एकतालाई केन्द्रमा राखेको छ।