प्रभु साहको राजनीतिक प्रतिवेदन : ‘फेक शासन’ अन्त्यदेखि नयाँ संविधानसम्मको प्रस्ताव

रौतहट १८ असोज । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै ‘फेक शासन’को भण्डाफोर, राज्य प्रणालीमा सुधार र नयाँ संविधान निर्माणका लागि निर्णायक राजनीतिक संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन्।

काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आइतबार बसेको आजपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा साहले नेपालको समग्र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

साहले पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण आन्दोलनपछि हुने सम्झौता भएको दाबी गरेका छन्। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन हुँदै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्मका उपलब्धि सम्झौतामै सीमित भएको उनको विश्लेषण छ।

उनले आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा सम्झौतापरस्त राजनीतिक संस्कार हावी हुँदा पुरानै संरचना नयाँ आवरणमा दोहोरिएको दाबी गरेका छन्। यही कारण अब ‘सिस्टम सुधार’ र विद्यमान शासन प्रणालीको वास्तविक चरित्र उजागर गर्ने अभियान आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि असन्तोष कायमै

प्रतिवेदनमा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले ठूलो जनअपेक्षा सिर्जना गरे पनि त्यसअनुसारको राजनीतिक निकास दिन नसकेको उल्लेख छ। नयाँ सरकारबाट तत्काल परिणामको अपेक्षा गरिए पनि समयमै परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्दा जनतामा असन्तोष, आक्रोश र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको साहले बताएका छन्।
राज्यका संयन्त्र प्रभावहीन बन्दै गएको र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थानमा शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि प्रश्न

साहले सरकारमाथि नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार संकुचित पार्दै गएको आरोप लगाएका छन्। ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध, सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप, पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति, संसद्लाई प्रभावहीन बनाउने प्रयास तथा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई उनले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

समानुपातिक तथा समावेशी अधिकार, संघीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप भइरहेको साहको दाबी छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, फुटपाथ व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने तथा विपन्न वर्गका घरटहरा भत्काउने कार्यले राज्यको चरित्र झन् कठोर बन्दै गएको उनको आरोप छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चिन्ता
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई पनि प्रमुख मुद्दा बनाइएको छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको तथा छिमेकीसँग प्रभावकारी कूटनीतिक संवादको अभाव रहेको साहले बताएका छन्। विदेशी नागरिकलाई राज्यका उच्च पदमा पुग्ने कानुनी बाटो, प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी प्रभाव र नागरिकतासम्बन्धी नीतिका कारण दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हित प्रभावित हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।

अर्थतन्त्रप्रति साहको कडा टिप्पणी
आजपा अध्यक्ष साहले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख रहेको दाबी गरेका छन्। ऋणको भार बढ्दै जानु, पूँजी पलायन, कमजोर उत्पादन, आयात–निर्यातको असन्तुलन, अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु तथा विकास खर्च कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समस्या, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको ठगी, शेयर बजारको अस्थिरता, महँगी र करको भारले सर्वसाधारण तथा व्यवसायी दुवै प्रभावित भएको साहको दाबी छ। उनले प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन र उद्योग–व्यवसायमाथि बढ्दो बोझले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्रभावित गरिरहेको बताएका छन्।

‘सुशासन’को दाबीमाथि प्रश्न
सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अझै सहज सेवा पाउन नसकेको साहको आरोप छ। सरकारी सेवा लिन लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसकेको, राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम नभएको तथा योग्य व्यक्तिको नियुक्तिका नाममा गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ।

सरकारी खर्च घटाउने घोषणा र व्यवहारबीच पनि विरोधाभास रहेको साहले बताएका छन्। अनावश्यक खर्च कटौतीको कुरा गरिए पनि सांसदका स्वकीय सचिव तथा मन्त्रालयका संरचनामा हुने खर्च कटौतीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनले प्रश्न उठाएका छन्।

नयाँ संविधान निर्माणतर्फ अघि बढ्ने प्रस्ताव
समग्र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटको समाधान पुरानै ढाँचाबाट सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै साहले नयाँ राजनीतिक निकासका लागि संविधान र राज्य प्रणालीकै पुनर्संरचनाको बहस अघि सारेका छन्।

उनको प्रतिवेदनले विद्यमान प्रणालीका कमजोरी सच्याउने मात्र नभई आवश्यक परे नयाँ संविधान निर्माणसम्म पुग्ने राजनीतिक संघर्षको प्रस्ताव गरेको छ। आजपाले यसलाई आगामी राजनीतिक अभियानको प्रमुख आधार बनाउने संकेतसमेत गरेको छ।

यसरी साहको राजनीतिक प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित नरही नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक अभ्यास, अर्थतन्त्र र राज्य संरचनामाथि व्यापक पुनर्विचारको मागसहित अघि आएको देखिन्छ।