कलैया—मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा कर्मचारी सरुवा र काजको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै मन्त्रालय तथा निर्देशनालयमा थन्क्याउने र जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा निमित्त कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले प्रदेशको पूर्वाधार प्रशासनमा अस्थिरता बढाएको देखिएको छ।
विशेषगरी महोत्तरी, सिराहा र बाराका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भएका पछिल्ला सरुवा तथा काजका निर्णयले कानुनको पालना, प्रशासनिक स्थायित्व र निर्णयको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा २६ अनुसार प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई एक वर्षमा बढीमा तीन महिनासम्म काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था रहेको सार्वजनिक सरकारी लेखापरीक्षण दस्तावेजमा समेत उल्लेख छ। तर महोत्तरीका सीडीई कार्तिकेश झाको हकमा तीन महिनाको सीमाभन्दा लामो समय काजमा राखिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन प्रमुख कार्तिकेश झाले २०८२ चैत १२ गते उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सूचना सार्वजनिक गरेका थिए। उपभोक्ता समिति गठनका लागि सूचना सार्वजनिक गरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेकै केही दिनपछि उनलाई पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअन्तर्गतको प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाई (PPMU) मा काजमा पठाइएको थियो।
त्यसपछि महोत्तरीको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा इन्जिनियर रामकिशोर साहलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
झालाई काजमा पठाइएको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि काज फिर्ता नगरी हाजिर गराउने र तलबसमेत भुक्तानी भइरहेको दाबी गरिएको छ। यदि यो विवरण सही हो भने, प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २६ मा तोकिएको काजको सीमासँग यसको वैधानिकता जोडेर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
महोत्तरीमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने क्रममा झाले लिएको अडानकै कारण आफूलाई हटाइएको भन्ने आशयका सार्वजनिक दाबीसमेत आएका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा जिम्मेवार अधिकारीबाट स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिन्छ।
सिराहामा चार वर्षदेखि एउटै सीडीई
एकातिर अनुभवी सीडीईलाई केही महिनामै कार्यालयबाट हटाउने निर्णय भइरहेका बेला पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाका कार्यालय प्रमुख सीडीई रामदेव खड्ग भने करिब चार वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताइएको छ।
एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुख कायम रहने र अर्कोतर्फ केही महिनामै जिम्मेवारी परिवर्तन हुने अवस्थाले सरुवा प्रणालीको मापदण्ड समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा आवश्यकता, कार्यसम्पादन, कार्यालयको अवस्था र निश्चित प्रशासनिक मापदण्डभन्दा पनि व्यक्तिअनुसार फरक–फरक निर्णय भइरहेको हो कि भन्ने आशंका यसले थप बलियो बनाएको छ।
तीन महिनामै बारामा सरुवा
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका दशौँ तहका सीडीई संजयप्रसाद साहलाई मन्त्रालयमा आएको करिब तीन महिनामै पुनः पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराको प्रमुखका रूपमा पठाउने निर्णय भएको छ।
साह यसअघि निमित्त प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका र वरिष्ठ सीडीईमध्येका रहेको बताइएको छ। २०८३ भदौ २६ गतेको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनलाई बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाइएको हो।
मन्त्रालयमा तीन महिना मात्रै बिताएका वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारीलाई पुनः जिल्ला कार्यालयमा पठाउनुको आधार र आवश्यकता के थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
बारामा कार्यालय प्रमुख फेरिरहने खेल
पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराको अवस्था झनै अस्थिर देखिन्छ। २०८१ फागुन ४ गते ओमकुमार साह कार्यालय प्रमुखका रूपमा हाजिर भएका थिए। तर, हाजिर भएको करिब १५ दिनमै उनलाई सरुवा गरिएपछि फागुन २१ गते पुनः राजेन्द्र साहलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
राजेन्द्र साहले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना नपुग्दै नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख साहसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी पुनः कार्यालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
त्यसपछि २०८२ जेठ ४ गते रिम्पु कुमारी यादवलाई निमित्त प्रमुख बनाइयो। उनी करिब चार महिना मात्रै काम गर्न पाइन्। २०८२ असोज ९ गते संजयकुमार यादवलाई निमित्त प्रमुख बनाइयो। तर उनी २१ दिनमै सरुवा भए।
२०८२ कात्तिक २ गते पुनः ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो। उनले करिब छ महिना काम गरेपछि २०८२ चैत १० गते जिम्मेवारीबाट हटे।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका राजेन्द्र साहलाई २०८२ चैत ३० गते पुनः निमित्त प्रमुख बनाइए पनि २० दिनभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहन पाएनन्। अन्तरप्रदेश सरुवापछि २०८३ वैशाख २२ गते हेमन्त गाईलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइयो।
गाईले कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएपछि २०८३ जेठ २५ गते पुनः ओमकुमार साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तर आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कार्यालय सम्हालेर योजना तथा भुक्तानीका कामलाई गति दिएका साहलाई समेत पुनः सरुवा गरिएको छ।
काम गर्ने वातावरण बनेपछि फेरि सरुवा !
ओमकुमार साहको पछिल्लो कार्यकाललाई लिएर कार्यालयभित्र फरक तस्वीर देखिन्छ। कार्यालयमा हाजिर भएपछि एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक दोस्रो चरणअन्तर्गतका योजनाको सम्झौता गरी कामलाई गति दिइएको, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा रोकिएका काम अघि बढाइएको र भुक्तानी प्रक्रियालाई समयमा टुंग्याइएको दाबी गरिएको छ।
सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको र कार्यालय अतिरिक्त समयसमेत सञ्चालन गरेर काम गरिएको बताइएको छ।
कार्यालयमा श्रवण महिनादेखि अनलाइन हाजिरी अनिवार्य गरिएको, असोज १ गतेदेखि इन्धन व्यवस्थापन PAMS-V2 मार्फत अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन गरिएको तथा कार्यालयको वेबसाइटसमेत अद्यावधिक गरिएको दाबी छ।
यी सुधारका प्रयासपछि पनि साहलाई करिब तीन महिनामै निर्देशनालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएपछि कर्मचारी वृत्तमै प्रश्न उठेको छ—काम गर्ने वातावरण र प्रणाली सुधार्न खोज्ने कार्यालय प्रमुखलाई किन टिक्न दिइँदैन ?
‘निमित्त’को भरमा करोडौँका योजना
पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा स्थायी कार्यालय प्रमुखको सट्टा पटक–पटक निमित्त कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीमा सीडीई कार्तिकेश झाको काजपछि इन्जिनियर रामकिशोर साहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ। सर्लाहीमा पनि इन्जिनियर संजय यादव निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेको बताइएको छ।
अर्कोतर्फ मन्त्रालय र निर्देशनालयमा सीडीई तहका कर्मचारीलाई राख्ने तथा जिल्लाका योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा निमित्त कर्मचारी खटाउने अभ्यासले कर्मचारी व्यवस्थापनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
एउटै कर्मचारीको पटक–पटक सरुवा
ओमकुमार साहको सेवा विवरणले पनि सरुवा प्रणालीको अस्थिरता देखाउँछ। उपलब्ध विवरणअनुसार २०८१ मंसिर ६ गते स्थायी नियुक्तिपछि उनको पदस्थापनसमेत लामो समय अन्योलमा परेको थियो। २०८१ माघ २७ गते पदस्थापन नगरी कामकाजमा पठाइएको, मंसिर/माघ अवधिमा विभिन्न निकायमा राखिएको र त्यसपछि बाराको पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्त्रालय तथा निर्देशनालयबीच पटक–पटक जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
उपलब्ध अभिलेखअनुसार उनलाई २०८१ फागुन २ गते बारामा पदस्थापन गरिएको थियो भने फागुन १९ गते मन्त्रालयमा कामकाजमा खटाइएको थियो। त्यसपछि २०८२ असोज ३१ गते बारामा काज फिर्ता, २०८२ चैत ११ गते निर्देशनालयमा कामकाज र २०८३ जेठ ११ गते पुनः बारामा काज फिर्ता गरिएको थियो। २०८३ भदौ २६ गते फेरि निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको विवरण छ।
यसरी छोटो–छोटो अवधिमा कार्यालय, मन्त्रालय र निर्देशनालयबीच कर्मचारी घुमाउने निर्णयले कार्यालय प्रमुखलाई योजना बुझ्ने, कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम देखाउने समय नै नदिएको देखिन्छ।
मन्त्रालयमै सीडीई थन्क्याउने, कार्यालयमा निमित्त पठाउने ?
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पछिल्लो समय नियुक्त भएका सीडीई प्रविण प्रताप अधिकारी, सुनिल अधिकारी, हेमन्त गाई र कार्तिकेश झामध्ये केही मन्त्रालय वा निर्देशनालयमा रहेको तथा केहीलाई जिल्लाका कार्यालयमा पठाइए पनि स्थायी रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने वातावरण नबनेको दाबी गरिएको छ।
कार्तिकेश झालाई महोत्तरीबाट काजको नाममा निर्देशनालयमा राखिएको, महोत्तरीमा निमित्त र सर्लाहीमा निमित्तकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिलाई योजना कार्यान्वयन हुने कार्यालयभन्दा मन्त्रालय र निर्देशनालयमा राख्ने नीतिको औचित्य के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रदेशका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास कार्यान्वयनका निकाय हुन्। तर यिनै कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख लामो समय टिक्न नसक्ने, तीन–चार महिनामै जिम्मेवारी परिवर्तन हुने र पटक–पटक निमित्तको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले विकास प्रशासनलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम बढेको छ।
मन्त्रीको जिल्लामै सरुवाको प्रश्न
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिरको कार्यकालमा आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा कर्मचारी सरुवाको विषय विवादमा आउनुले पनि थप प्रश्न जन्माएको छ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयमै यदि कर्मचारी सरुवा र काजका निर्णय स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादन र कार्यालयको आवश्यकताभन्दा बाहिरबाट प्रभावित भएको देखिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख सचिव र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी सरुवाको आधार के थियो, कसको सिफारिसमा कसलाई कहाँ पठाइयो र किन केही कर्मचारीलाई तीन महिनामै हटाइयो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कुनै व्यक्तिको सुविधा व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन; ती कार्यालय जनताको विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्। त्यसैले कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्दा व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थभन्दा योजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक निरन्तरता, कार्यसम्पादन र कानुनी मापदण्डलाई आधार बनाइनुपर्ने देखिन्छ।
अहिलेको अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने छोडेको छ—कानुनले काजको अवधि तोकेको छ भने त्यसको पालना कसले गर्ने ? र विकासको काम तीव्र बनाउने भनिएका कार्यालयहरूमा तीन–तीन महिनामै प्रमुख फेरिरहने निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने ?
सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रमुख सचिव र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले यी प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
