मलेसिया रोजगारी व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको पहलमा ‘सिन्डिकेट’ विवादमा जोडिएका २५ मेनपावरको समर्थन

काठमाडौँ, मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवाद समाधान गर्दै नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अघि बढाएको पहललाई ‘सिन्डिकेट’ विवादमा नाम जोडिएका २५ मेनपावर व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले आफूहरू सरकारको निर्णय र निर्देशनविपरीत नजाने स्पष्ट पार्दै मलेसियाको आकर्षक रोजगारी जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर भएर संवाद र सहकार्यमा जुट्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार बिहान मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपाल–मलेसिया वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा रहेको भनिएको सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रणाली नेपाली सरकारका लागि स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशबीच संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि आफू सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रणालीको पक्षमा नरहेको बताउँदै आफ्ना श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग तत्काल समन्वय गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीस्तरको यो संवादपछि मलेसिया रोजगारीमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय पहल अघि बढेको छ।

यही सन्दर्भमा विवादमा नाम जोडिएका २५ मेनपावर व्यवसायीका तर्फबाट मिलन कट्टेलले प्रधानमन्त्रीको पहललाई सकारात्मक भन्दै सरकारले गर्ने निर्णय र दिने निर्देशनअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफूहरूलाई मात्र मलेसियाको रोजगारीमा पहुँच चाहिएको भन्ने बुझाइ गलत भएको दाबी गर्दै सबै इजाजतप्राप्त मेनपावर व्यवसायीले समान रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले मलेसिया रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा लिनुभएको पहल सकारात्मक छ। सरकारले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनअनुसार हामी अघि बढ्छौँ,” कट्टेलले भने।

उनले आफूहरूलाई मात्र मलेसियाको काम चाहिएको नभई सबै मेनपावर व्यवसायीले मलेसियामा काम गर्न पाउनुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट धारणा रहेको बताए।

“हामीलाई मात्र मलेसियाको काम चाहिएको होइन। सबै मेनपावर व्यवसायीले मलेसियामा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,” कट्टेलले भने।

मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सीमित मेनपावर कम्पनीलाई प्रमुख एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपालमा त्यसको प्रक्रिया, छनोटको आधार र समान अवसरको विषयमा विवाद उठेको थियो। एफडब्लूसीएमएसअन्तर्गत नेपालबाट २५ मेनपावर कम्पनीलाई प्रमुख एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरिएको र उनीहरूसँग आबद्ध करिब २५० कम्पनीलाई सहायक वा सहयोगी एजेन्सीका रूपमा राखिएको विषयमा नेपाल सरकारले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

यही संरचनालाई लिएर नेपालमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुन सक्ने तथा सीमित व्यवसायीको प्रभाव बढ्न सक्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। तर २५ मेनपावर व्यवसायीका तर्फबाट कट्टेलले आफूहरूलाई मात्र अवसर दिनुपर्ने माग नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार २५ मेनपावर व्यवसायी मलेसिया पुगेर आफूहरूलाई मात्र काम दिनुपर्ने माग गर्ने पक्षमा थिएनन्। बरु मलेसियाले सीमित कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिने निर्णय गरेपछि आफूहरूले समेत त्यसप्रति असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेको उनको दाबी छ।

“हामी मलेसिया गएर हामी २५ जनालाई मात्र काम दिनुपर्छ भनेर माग गर्न गएका होइनौँ। मलेसियाको निर्णयप्रति हामीले पनि आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यसपछि पनि हामीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिनु दुःखद् हो,” कट्टेलले भने।

कट्टेलले मलेसियाको रोजगारीलाई विवादका कारण थप जोखिममा पार्न नहुने भन्दै यसको संरक्षणका लागि सरकार, व्यवसायी र सम्बन्धित सबै सरोकारवाला एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार मलेसिया नेपाली श्रमिकको रोजाइमा परेको महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य भएकाले अहिलेको विवादलाई समयमै समाधान गर्न नसके त्यसको असर श्रमिकसँगै मुलुकको रेमिटेन्समा समेत पर्न सक्छ।

“मलेसियाको आकर्षक रोजगारी बचाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ। मलेसियाको हावापानी राम्रो छ, काम पनि तुलनात्मक रूपमा सहज छ र नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक तलब हुने भएकाले यो नेपालीको रोजाइमा परेको देश हो,” कट्टेलले भने।

उनले मलेसिया रोजगारी बन्द हुने अवस्था आए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिक र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने भन्दै सरकार र सरोकारवाला निकायले बेलैमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए।

“मलेसिया फेरि बन्द हुने अवस्था आयो भने नेपालले ठूलो रेमिटेन्स गुमाउन सक्छ। त्यसैले सरकारले र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सावधानी अपनाएर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भने।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य रहँदै आएको छ। त्यसैले भर्ती प्रक्रियामा देखिएको विवादलाई कुनै एउटा समूह वा व्यवसायीबीचको स्वार्थको विषयमा मात्र सीमित नगरी श्रमिकको हित, रोजगारीको निरन्तरता र मुलुकले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्ससँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्ने कट्टेलको भनाइ छ।

उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच आरोप–प्रत्यारोप बढाउनेभन्दा संवाद र सहकार्यबाट निकास खोज्नुपर्ने बताए। सबै मेनपावर व्यवसायीलाई समान अवसर दिएर पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्न सके मात्रै मलेसिया रोजगारीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

“हामी सबै मेनपावर व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। कुनै व्यवसायीलाई बाहिर राखेर मलेसिया रोजगारी व्यवस्थित हुँदैन,” कट्टेलले भने।

मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस संरचनालाई लिएर नेपालमा उठेको प्रश्नको निरूपणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले छनोटको आधार, प्रक्रियाको पारदर्शिता र नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनसँगको सम्बन्धबारे समेत चासो राखेको छ। यसबीच मलेसियासँग द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत वार्ता अघि बढाउने प्रयाससमेत भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमबीचको टेलिफोन संवादले भने मलेसिया रोजगारीको विवादलाई दुई देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वको तहमा पुर्‍याएको छ। अब नेपाली र मलेसियाली श्रममन्त्रीबीच हुने समन्वय तथा द्विपक्षीय संयन्त्रमा हुने छलफलले विवाद समाधानको दिशालाई प्रभावित गर्नेछ।

२५ मेनपावर व्यवसायीले आफूहरू सरकारको निर्णय मान्दै अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनीहरूको जोड आफूहरूलाई विशेष सुविधा दिलाउनेभन्दा सबै मेनपावर व्यवसायीका लागि समान अवसर, श्रमिकका लागि सहज प्रक्रिया र मलेसिया रोजगारीको निरन्तरतामा छ।

मलेसियाको रोजगारी केवल मेनपावर व्यवसायीको व्यावसायिक कारोबारको विषय होइन, हजारौँ नेपाली परिवारको आय, श्रमिकको भविष्य र मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्ससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले विवादलाई लम्ब्याएर रोजगारीको ढोका नै कमजोर पार्नेभन्दा सरकार, मलेसियाली पक्ष, मेनपावर व्यवसायी र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाबीच तत्काल सार्थक वार्ता गरी श्रमिकको हितमा दीर्घकालीन र पारदर्शी समाधान खोज्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।