जनकपुरधाम, १२ भदौ । भोटेकोशी नदीमा आएको भिषण बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि मधेस प्रदेश सरकारदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मले आर्थिक सहयोगमा जुटेका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको एक दिन बराबरको पारिश्रमिकबाट संकलित ५५ लाख ५७ हजार ५७ रुपैयाँ केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट रसुवा बाढी पीडितका लागि मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले एकदिन बराबरको तलब संकलदन गरी राहत स्वरुप केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार संकलित ५५ लाख ५७ हजार ५७ रुपैयाँ केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जनाएका छन् ।
उनले संकटको समयमा प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, उद्धार र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकार तथा नागरिक सबैको साझा दायित्व भएको बताउँदै सबैले राहत तथा उद्धार कार्यमा जुट्नुपर्ने बताए । उनले मधेस प्रदेश सरकार बाढी प्रभावित नागरिकको साथमा दृढतापूर्वक उभिएको जनाउँदै सबै पक्षलाई सहयोग र सहकार्यका लागि अपिल गरेका छन् ।
यसैबीच, बाढीबाट प्रभावित तथा पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नापी कार्यालय धनुषाका कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो एक दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । नापी कार्यालयमा कायरत ५० जनाले राहत स्वरुप आफ्नो एकदिन बराबरको तलब विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
बुधबार बिहान आएको बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा जनधनको क्षति हुनुका साथै धेरै परिवार प्रभावित भएपछि कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो एक दिनको तलब बराबरको रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् । संकलित रकम बाढी प्रभावित तथा पीडित परिवारको राहतमा प्रयोग गरिने नापी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख उमेशकुमारले विपद्को समयमा पीडित परिवारलाई सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व भएको बताए । कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत आम्दानीबाट स्वेच्छिक रूपमा एक दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
यस्तै धनुषाका विभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत लेखा कर्मचारीहरूले पनि बाढी पीडितहरुकालागि राहत स्वरुप एक लाख रुपैया सहयोग गरेको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेलमार्फत प्रधानमन्त्री राहत तथा विपद् कोषमा बाढीपीडितका लागि पठाएको हो ।
