सञ्जय मिश्रा
रौतहट, १० भदौ । रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्यासित बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति मधेश प्रदेश सरकारले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
बुधबार बसेको मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र नागरिकलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आह्वान गरेको हो।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार बैठकले बाढी तथा डुबानका कारण भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले अघि बढाउने उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नदी प्रणालीमा आकस्मिक बाढीका घटना बढ्दै गएको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा उठाएको छ।विशेषगरी नदी किनारका बस्ती, राजमार्ग, पुल तथा अन्य पूर्वाधारहरू बाढीको उच्च जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
बाढी आउँदा तत्काल उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुनेभन्दा पनि जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तटीय क्षेत्रको संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारको निष्कर्ष देखिन्छ।
मधेश प्रदेशका अधिकांश भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पहाडी क्षेत्रमा हुने अत्यधिक वर्षा र बाढीको प्रत्यक्ष असर मधेशमा पर्ने गर्छ। भोटेकोशीजस्ता नदीमा आउने आकस्मिक बाढीले तलतटीय क्षेत्रमा समेत जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले मधेश सरकारले यस्तो विषयलाई दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन नीतिसँग जोडेर हेर्न खोजेको देखिन्छ।
सरकारले घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जनाउँदै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सतर्क रहन र सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
