मलेसियाको श्रम बजार खुला : ३३८ एजेन्सीमार्फत बंगलादेशी श्रमिक भर्ती सुरु, १० हजारलाई निःशुल्क लैजाने सहमति

काठमाडौं । मलेसियाले बंगलादेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बंगलादेशको प्रवासी कल्याण तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले अक्टोबर १५ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मलेसियाली अधिकारीहरू ३३८ वटा बंगलादेशी एजेन्सीलाई सूचीकरण गर्न सहमत भएका छन्। साथै, १० हजार बंगलादेशी श्रमिकलाई कुनै खर्च नलाग्ने गरी मलेसिया लैजाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको सरकारले जनाएको छ।

लामो समयदेखि विवाद, भर्ती प्रक्रियामा अनियमितता र श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढेको विषयले चर्चामा रहेको मलेसियाको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यो घोषणालाई महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। तर श्रमिकले वास्तवमै कति खर्चमा रोजगारी पाउँछन्, निःशुल्क रोजगारीका लागि कसरी छनोट हुन्छन् र भर्ती प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छन्।

बंगलादेश सरकारले श्रमिकको हित संरक्षण, भर्ती एजेन्सीको सहभागिता विस्तार र रोजगार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो। यद्यपि, सरकारी घोषणाले मात्रै विगतमा देखिएका समस्या समाधान हुने सुनिश्चितता भने गर्दैन।

३३८ एजेन्सीलाई अवसर, पुरानो प्रणालीमा परिवर्तनको प्रयास

बंगलादेश सरकारका अनुसार मलेसियाले स्वीकृत गर्न सहमति जनाएको सूचीमा सरकारी भर्ती संस्था बंगलादेश ओभरसिज एम्प्लोयमेन्ट एन्ड सर्भिसेज लिमिटेड (बोएसएल) एक, निजी प्रशोधन तथा सेवा एजेन्सी २५ र अन्य भर्ती एजेन्सी ३१२ वटा छन्।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत सूचीकरण भएका ३१२ भर्ती एजेन्सीले मलेसियाका रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी रोजगार मागपत्र (Job Order) प्राप्त गर्न, श्रमिक छनोट गर्न र आफ्नै भर्ती लाइसेन्समार्फत बंगलादेशको सरकारी निकायबाट आवश्यक श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन्।

सरकारले यस व्यवस्थाबाट सीमित एजेन्सीको प्रभाव घट्ने, प्रतिस्पर्धा बढ्ने र बढी संख्यामा वैध व्यवसायीले श्रमिक पठाउने अवसर पाउने अपेक्षा गरेको छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ। रोजगार मागपत्र प्राप्त गर्ने र श्रमिक छनोट गर्ने अधिकार व्यापक बनाइए पनि भिसासम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियामा सरकारी संस्था बोएसएलसहित २५ वटा प्रशोधन तथा सेवा एजेन्सीको भूमिका रहनेछ।

यसले भर्ती एजेन्सीको सहभागिता विस्तार गरे पनि भिसा प्रशोधन र अनापत्ति पत्र (NOC) प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ती २५ संस्थाको भूमिका कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय आगामी कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुनेछ।

यसअघि पनि ३३८ एजेन्सीको संरचनाबारे सार्वजनिक चर्चा हुँदा सीमित एजेन्सीको प्रभाव कायम रहने र अन्य एजेन्सी उनीहरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठेका थिए। त्यसैले एजेन्सीको संख्या बढाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने र वास्तविक प्रतिस्पर्धा तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

१० हजार श्रमिकलाई जिरो कस्टमा लैजाने घोषणा

यस घोषणाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष १० हजार श्रमिकलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क मलेसिया लैजाने विषयमा भएको सैद्धान्तिक सहमति हो।

वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो रकम ऋण लिने, ब्याज तिर्नुपर्ने र विदेश पुगेपछि अपेक्षित आम्दानी नहुँदा आर्थिक संकटमा पर्ने श्रमिकका लागि जिरो कस्टको अवधारणा महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर सैद्धान्तिक सहमति हुनु र श्रमिकले व्यवहारमै कुनै खर्च नबेहोरी विदेश जान पाउनु फरक विषय हुन्।

बंगलादेश सरकारको अक्टोबर १५ को विज्ञप्तिले १० हजार श्रमिकलाई निःशुल्क लैजाने सहमति भएको उल्लेख गरे पनि छनोटको विस्तृत मापदण्ड, आवेदन प्रक्रिया, खर्च कसले बेहोर्ने र श्रमिक प्रस्थान गर्ने निश्चित समयतालिका स्पष्ट पारेको छैन।

त्यसैले यो घोषणालाई तत्काल सबै श्रमिकले निःशुल्क मलेसिया जान पाउने अवसरका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। सरकारले आवश्यक कार्यविधि, छनोट प्रक्रिया र खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै यसको वास्तविक लाभ स्पष्ट हुनेछ।

मलेसियाको श्रम बजारमा किन पटक–पटक विवाद उठ्छ?

मलेसिया लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, सेवा क्षेत्र तथा अन्य श्रमप्रधान क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग रहने गरेको छ।

तर श्रमिक भर्तीमा अत्यधिक शुल्क, बिचौलियाको प्रभाव, रोजगार सम्झौताअनुसार काम नपाउनु र ऋणको बोझजस्ता समस्या यस क्षेत्रका पुराना चुनौती हुन्।

सन् २०२४ मा बंगलादेशबाट नयाँ श्रमिक भर्तीमा रोक लागेपछि यो विषय थप संवेदनशील बनेको थियो। श्रमिक शोषण, ऋणको भार र भर्ती प्रक्रियामा अनियमिततासम्बन्धी चिन्ताहरू त्यसका महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थिए।

अहिले बंगलादेश सरकारले नयाँ प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। तर यसपटक पनि पुरानै समस्या दोहोरिन नदिन प्रभावकारी नियमन, लागत नियन्त्रण र रोजगारदाताको जवाफदेहिता आवश्यक हुनेछ।
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1579023260931719&id=100064721797222&rdid=lfVtRq0GfjbiEqKk#

मेडिकल सेन्टरको सूचीमा पनि परिवर्तन हुँदै

मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वीकृत मेडिकल सेन्टरको अन्तिम सूची तयार गर्ने काम पनि जारी रहेको बंगलादेश सरकारले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार विवाद तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरलाई विद्यमान सूचीबाट हटाएर बाँकी स्वीकृत सेन्टरमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पछि मलेसियाका स्वास्थ्य, मानव संसाधन र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बंगलादेश आएर स्थलगत निरीक्षण गरी नयाँ सूचीलाई अन्तिम रूप दिनेछन्।

सरकारले कुनै एउटा मेडिकल सेन्टरलाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने एकाधिकार नदिने पनि जनाएको छ। अनियमितता भेटिएमा सम्बन्धित सेन्टरको काम रोक्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।

मेडिकल परीक्षण वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाको अनिवार्य पक्ष हो। त्यसैले यस क्षेत्रमा अनावश्यक शुल्क, अपारदर्शी निर्णय वा सीमित संस्थाको नियन्त्रण हुन नदिन दुवै देशका निकायले प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाली श्रमिक र म्यानपावर व्यवसायका लागि के सन्देश ?

मलेसियामा नेपाली श्रमिकको ठूलो उपस्थिति र वैदेशिक रोजगारमा निर्भर परिवारहरूको अवस्थालाई हेर्दा बंगलादेशमा भइरहेको यो परिवर्तन नेपालका लागि पनि चासोको विषय हो।

बंगलादेशले ३३८ एजेन्सीको सहभागिता, श्रमिकको लागत घटाउने प्रतिबद्धता र मेडिकल सेन्टरको एकाधिकार अन्त्य गर्ने घोषणामार्फत आफ्नो भर्ती प्रणालीलाई फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको छ। यसबाट नेपालले पनि श्रमिकको हित संरक्षण र भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने विषयमा सिक्न सक्ने पक्ष छन्।

नेपालका लागि मुख्य प्रश्न भनेको मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा लाग्ने खर्च कसरी नियन्त्रण गर्ने, म्यानपावर व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने र श्रमिकलाई ठगीबाट कसरी जोगाउने भन्ने हो।

विशेषगरी रोजगारदाता कम्पनीबाट मागपत्र प्राप्त भएपछि श्रमिकले तिर्नुपर्ने वास्तविक खर्च, सेवा शुल्कको सीमा, भिसा प्रक्रिया र रोजगार सम्झौताबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। भर्ती प्रक्रियामा संलग्न प्रत्येक संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएमा अनियमितता भएको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने आधार पनि बलियो हुन्छ।

यद्यपि, बंगलादेशको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली श्रमिकलाई स्वतः कुनै नयाँ सुविधा वा अवसर उपलब्ध गराउँदैन। दुवै देशका भर्ती प्रणाली र द्विपक्षीय सम्झौता फरक भएकाले नेपालले आफ्नै नीति र श्रमिकको हितअनुसार आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

घोषणा मात्रै होइन, कार्यान्वयनको परीक्षा

बंगलादेश सरकारको पछिल्लो घोषणाले मलेसियाको श्रम बजारमा थप एजेन्सीलाई सहभागी गराउने र श्रमिकको लागत घटाउने उद्देश्य अघि सारेको छ। तर यस योजनाको सफलता तीनवटा पक्षमा निर्भर रहनेछ।

पहिलो, १० हजार श्रमिकको जिरो कस्ट योजनामा छनोट प्रक्रिया र खर्चको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, ३३८ एजेन्सीको सहभागिता व्यवहारमै प्रतिस्पर्धात्मक बन्नुपर्छ। सूचीमा नाम समावेश हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; रोजगार मागपत्र प्राप्त गर्ने र भिसा प्रक्रिया पूरा गर्ने अवसर पनि पारदर्शी हुनुपर्छ।

तेस्रो, मेडिकल सेन्टर र भर्ती एजेन्सीको नियमित अनुगमन गर्दै श्रमिकबाट गैरकानुनी शुल्क लिने वा झुटो आश्वासन दिने संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्छ।

सरकारले घोषणा गरेको जिरो कस्ट व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण लिन बाध्य श्रमिकलाई राहत पुग्न सक्छ। तर कार्यविधि अस्पष्ट रह्यो वा पुरानै प्रकारको बिचौलिया प्रणाली कायम रह्यो भने श्रमिकले अपेक्षित लाभ पाउन कठिन हुनेछ।

निष्कर्षमा, मलेसियामा बंगलादेशी श्रमिक भर्ती पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा केवल रोजगारी खुला गर्ने विषय होइन; यो श्रमिकको लागत, भर्ती प्रणालीको पारदर्शिता र सरकारी जवाफदेहिताको परीक्षा पनि हो। अब सबैको ध्यान घोषणा कागजमा सीमित रहन्छ कि व्यवहारमै श्रमिकले सुरक्षित, सस्तो र पारदर्शी वैदेशिक रोजगारीको अवसर पाउँछन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।
Malaysia_Bangladesh_Worker_Recruitment_Press_Release_English