छिपहरमाईमा आठ महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको गुनासो, अधिकृतहरूको गाडी भाडामा विवाद।

पर्सा, २३ असोज । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा कर्मचारीले विगत आठ महिनादेखि तलब नपाएको र निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका ठेकेदारले समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको छ। कर्मचारीको पारिश्रमिक र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको भनिएका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सवारीसाधन भाडा तथा चालकको तलब–भत्ताको विषयले प्राथमिकता पाएको आरोप लागेपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

गाउँपालिकामा कर्मचारीको तलब र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी किन रोकिएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक नभइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सवारीसाधनसम्बन्धी खर्चको विषयसमेत विवादमा परेको बताइएको छ। यसले सार्वजनिक बजेटको प्राथमिकता, प्रशासनिक जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिताबारे थप चासो बढाएको छ।

पाँच महिनामा पाँच दिन मात्रै कार्यालय उपस्थित भएको आरोप

छिपहरमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव साह गत जेठ ७ गते कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। पछि उनको सर्लाही जिल्लाको पर्सा गाउँपालिकामा सरुवा भएपछि गृह मन्त्रालयमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झालाई छिपहरमाई गाउँपालिकामा सरुवा गरिएको बताइएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, साह गाउँपालिकामा पाँच महिना कार्यरत रहँदा जम्मा पाँच दिन मात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, उक्त दाबीको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले वास्तविक अवस्था हाजिरी रजिस्टर, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यसैबीच, साहले आफूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको भाडा र चालकको तलब गाउँपालिकाबाट भुक्तानी हुनुपर्ने माग राखेको तथा रकम उपलब्ध नभए गाउँसभाको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

त्यस्तै, असोज महिनामा सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित कुमार झाले पनि आफ्नै गाडी प्रयोग गरे तापनि त्यसको भाडा र चालकको तलब गाउँपालिकाले बेहोर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। यी आरोप र दाबीबारे दुवै अधिकृतको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ।

कर्मचारीको तलब र ठेकेदारको भुक्तानीभन्दा गाडी भाडा प्राथमिकतामा?

गाउँपालिकाका कर्मचारीले आठ महिनादेखि तलब नपाएको र निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला सवारीसाधन भाडा तथा चालकको तलब–भत्ताको विषय उठ्नुले खर्चको प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

यदि कर्मचारीको पारिश्रमिक र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी लामो समयदेखि रोकिएको हो भने त्यसको कारण के हो? गाउँपालिकामा बजेट अभाव छ, भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया अधुरो छ वा प्रशासनिक निर्णयका कारण रकम रोकिएको हो? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले तथ्य र कागजातका आधारमा दिन आवश्यक छ।

त्यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सवारीसाधन भाडा, चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी खर्च कुन निर्णय, सम्झौता र स्वीकृत बजेटका आधारमा भुक्तानी गरिनुपर्ने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वीकृत व्यवस्था र आवश्यक कागजातका आधारमा मात्रै सार्वजनिक खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्तासमक्ष जवाफदेहिताको प्रश्न

छिपहरमाई गाउँपालिकामा देखिएको भनिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्याबारे गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ता र सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीहरूले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कर्मचारीको तलब आठ महिनासम्म किन रोकियो? काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी किन पाउन सकेनन्? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सवारीसाधन भाडा र चालकको तलब–भत्तासम्बन्धी व्यवस्था के छ? कार्यालय उपस्थितिसम्बन्धी विवादको वास्तविकता के हो? गाउँसभाको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगर्ने भनिएको विषयमा कुनै आधिकारिक विवाद वा निर्णय भएको छ कि छैन?

यी प्रश्नको जवाफ हल्ला वा आरोपका आधारमा होइन, आधिकारिक अभिलेख, स्वीकृत निर्णय, आर्थिक विवरण र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियाबाट सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग

स्थानीय तहको बजेट नागरिकको कर तथा सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने भएकाले त्यसको उपयोग पारदर्शी, जवाफदेही र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। कर्मचारीको पारिश्रमिक र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको अवस्था रहे त्यसको कारण तथा समाधानको समयसीमा सार्वजनिक गर्नु गाउँपालिकाको जिम्मेवारी हो।

साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सवारीसाधन र चालकसम्बन्धी खर्चको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार स्पष्ट पारिनुपर्छ। कर्मचारीको तलब, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र प्रशासनिक खर्चको प्राथमिकताबारे उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन तथा तथ्यमा आधारित जवाफले मात्रै गाउँपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्छ।

अब प्रश्न छ—छिपहरमाई गाउँपालिकाले कर्मचारीको रोकिएको भनिएको तलब र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी कहिले गर्छ, र सवारीसाधन तथा चालक खर्चसम्बन्धी विवादमा आधिकारिक जवाफ कहिले सार्वजनिक गर्छ?